मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ९ आइतबार
  • Sunday, 21 April, 2024
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सिंहदरबारमा बुधबार राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ । तस्बिर : रासस
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७९ माघ १९ बिहीबार ०८:२४:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सार्वजनिक पद धारण गर्दा गोपनीयताको शपथ हटाउन सूचना आयोगको सुझाव 

Read Time : > 2 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ माघ १९ बिहीबार ०८:२४:००

कुनै पनि नियुक्तिमा वा सार्वजनिक पद धारण गर्दा गोपनीयताको शपथ गराउने चलन छ । यो अभ्यास अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । यस्तो परम्पराले सार्वजनिक पदधारीलाई आफूले गर्ने गतिविधिमा सार्वजनिक पहुँच रोकेर गोप्य राख्नुपर्ने मनोविज्ञान विकास गरेको छ । कस्तो विषय गोप्य राख्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनले नै स्पष्ट निर्दिष्ट गरेको छ । तैपनि हरेक सार्वजनिक पदाधिकारीले नियुक्ति लिएपछि गोपनीयताको शपथ लिएर मात्र काम सुरु गर्छन् । 

सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगले यो विषयको उठान गरेको छ । आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८/७९ मा गोपनीयताको विषय उठाएको छ । यो गोपनीयताको शपथ आवश्यक नभएको आयोगको ठहर छ । सार्वजनिक पदधारण गर्ने समयमा नेपालको संविधान तथा कानुनबमोजिम शपथग्रहण गराउने व्यवस्था छ । यसरी गरिने शपथमा गोपनीयता शब्द राख्ने गरिएको छ । तर, यो गोपनीयता आवश्यक नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । 

गोपनीयताको शपथले सूचनाको हकलाई संकुचन गर्छ : रत्नप्रसाद मैनाली सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग 
गोपनीयताको शपथले सूचनाको हकलाई संकुचन गर्छ । यसले सूचना प्रवाहमा पनि असर गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारीले गर्ने निर्णय अधिकतम खुला होस् भन्ने नागरिकको चाहना त हो नै लोकतन्त्रको मर्म पनि हो । सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले कानुनको पालना गर्ने हो । गोपनीयताको शपथ नलिए पनि कानुनले निर्दिष्ट गरेका संवेदनशील विषय गोप्य नै राख्नुपर्छ । 

गोपनीयताको शपथका कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउने तथा बहानाका रूपमा प्रयोग हुने गरेको प्रवृत्ति आयोगले औँल्याएको छ । ‘शासन पद्धतिमा भइरहेको विकास र सुशासनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी गोपनीयताको शपथ गराउन सान्दर्भिक हुन सक्दैन,’ आयोगले भनेको छ, ‘तसर्थ सार्वजनिक पदग्रहण गर्नेका लागि शपथमा रहेको गोपनीयता शब्द पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ ।’ 

गोपनीयताको शपथ हटाउने सम्बन्धमा यसअघि आयोगले आदेश पनि गरेको छ । त्यही आदेशका आधारमा आयोगले यो सुझाव विगत केही वर्षयता वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ । ०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले यो विषय समेटेको थियो । सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ आवश्यक नभएको आयोगको ठहर थियो । ‘हाल सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने गरिएको छ,’ आयोगले भनेको थियो, ‘एकातिर यस प्रकारको शपथ गराउने र अर्कोतिर सूचना प्रवाह गर, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्दा नमिलेको जस्तो महसुस भएको छ ।’ सूचना प्रवाह गर्न गोपनीयताको शपथले बाधा नपर्ने कुरा प्रस्ट पार्न जरुरी भएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो । ‘सरकारी कर्मचारीलाई गोपनीयताको सट्टा पारदर्शिताको शपथ दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ आयोगले भनेको छ । 

संस्था, त्यसमा आबद्ध व्यक्ति र लगानी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्बन्धमा पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । कम्पनी, प्रतिष्ठान, संगठन, समिति, संस्था इत्यादि खोलेर तिनका नाममा नक्कली वा गलत क्रियाकलाप गर्ने, भ्रष्टाचार गरेको आम्दानी लगानी गर्ने वा लुकाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेजस्ता क्रियाकलाप हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सूचनाको पारदर्शिता आवश्यक भएको आयोगको ठहर छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार विश्वमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी ठूला भ्रष्टाचारमा यसरी खडा भएका संस्थाहरूको संलग्नता रहेको पाइएको विषय उल्लेख गर्दै आयोगले सुझावमा लेखेको छ, ‘यस्तो क्रियाकलाप रोक्ने एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा कुनै पनि संस्थामा संलग्न रहेका प्राकृतिक व्यक्तिहरूको नामावली र लगानी सबै नागरिकले थाहा पाउन सक्ने बनाउन जरुरी देखिएको छ ।’

अनुसन्धान र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने
सार्वजनिक निकायहरूले गरेका अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । सार्वजनिक निकायहरूले समय–समयमा भएका घटना, समस्या, परिस्थितिको अनुसन्धान तथा अध्ययनका लागि कानुनबमोजिम वा निर्णय गरी कार्यदल, टोली, समिति बनाउने अभ्यास छ । तर, तिनले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक नहुँदा त्यसबारेमा नागरिक थाहा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । त्यसले सार्वजनिक निकायप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न गएको छ । ‘तसर्थ, सार्वजनिक निकायहरूले गरेका अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ आयोगको सुझाव छ । 

सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेतर्फ पनि आयोगको चासो छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावमा अनियमितता हुने गरेकोतर्फ संकेत गर्दै यससम्बन्धी कार्यहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्मै पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता आयोगले औँल्याएको छ । यसका लागि हरेक सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट खरिदसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । 

पछिल्लो समय सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूमा सूचनाको हकलगायत नागरिक हक कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिने गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने तथा नगराउने सार्वजनिक निकायका प्रमुखमाथि तालुक निकायले अनुगमन गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ ।