मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक
सुवास भट्ट काठमाडाैं
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ माघ १२ बिहीबार ०६:३६:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सरकारको एक महिना : दलहरूको समीक्षा

Read Time : > 4 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ माघ १२ बिहीबार ०६:३६:००

सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको सरकारको सकारात्मक सुरुवात, मूल्यांकनका लागि एक महिनाको समय पर्याप्त नहुने भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताको मिश्रित प्रतिक्रिया

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सुरुको एक महिनाको कामलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । 

तेस्रो कार्यकालमा सोहीअनुसार देखिने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निरन्तर अभिव्यक्ति र चुनावमा उदाएका नयाँ दलको सहभागिताले सरकारका कामकारबाहीमा जनचासो धेरै छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ र केही मन्त्री विवादमा तानिएपछि सरकारले प्राथमिकतामा राखेका धेरैजसो विषयमा नीतिगत निर्णय हुन बाँकी नै छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदभार ग्रहण गर्दै ११ पुसमा ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने’ पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसका लागि कार्यदल गठन भएर काम सुरु भएको छ । 

त्यसै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र  लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउन यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो । सेवा प्रवाह गर्ने केही सरकारी कार्यालयमा ‘टाइम कार्ड’ लागू भए पनि नागरिकले झेल्दै आएका सास्ती हल भएका छैनन् । 

सरकारले सकारात्मक सुरुवात गरेको दलहरूको प्रतिक्रिया छ । एक महिना पूरा गरेको अवसरमा सरकारले केही उपलब्धि सार्वजनिक गरेका वेला संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले वर्तमान सरकारमा काम गर्ने हुटहुटी देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । तर, जनअपेक्षाअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै कार्यसम्पादनको गति बढाउन र शैली परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् । 

एमालेले सरकारमा काम गर्ने इच्छाशक्ति देखिएको टिप्पणी गरेको छ । एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले सुधारको सुरुवात गरेको बताए । ‘सरकारले भर्खर पूर्णता पाएको छ । अहिले नै ठोस टिप्पणी गरिहाल्ने अवस्था त बनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, काम गर्ने इच्छाशक्ति देखिन्छ । आर्थिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ ।’ पाण्डेले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘त्यसमा टेकेर नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी देखिने र औँलामा गन्न सक्ने हिसाबले परिणाममुखी काम गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । 

संसद्को पहिलो दल एवं प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एक महिना पूरा गरेको सरकारको समीक्षा गर्ने वेला भइनसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एक महिनाको समय सरकारको कामलाई मूल्यांकन गर्न पर्याप्त नभएको बताए । ‘एक महिना मात्रको अवधिमा सरकारको कार्यसम्पादनलाई समीक्षा गर्ने समय भइसकेको छैन,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भने । तर, सरकारले केही सुधारको प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, नयाँ र केही गर्छाैँ भनेर आएका नै सहभागी सरकारमा धेरै उपप्रधानमन्त्री हुनु, स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्त गर्नु, प्रचारबाजीकेन्द्रित हुनुले धेरै आशा गर्ने ठाउँ नदिएको पौडेलले टिप्पणी गरे । 

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले पहिलो महिनामा सरकारले सकारात्मक सन्देश दिएको दाबी गरे । ‘सरकारले जसरी अपार समर्थनसहित विश्वासको मत पायो, त्यसले सहज वातावरण बनाएको छ । पहिलो महिनामा सरकारले केही राम्रा काम सुरु गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यसले जनतामा आशा जगाएको छ । तर, काम सुरु मात्र भएकाले परिणाम देखिन केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । 

सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको एक महिनाको कार्यसम्पादनले आशा जगाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम, विश्वासको मत, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनजस्ता संसदीय अभ्यासमा केन्द्रित हुँदा सरकारले खासै काम गर्न नपाएको जिकिर गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अहिलेसम्मको प्रतिबद्धता र कार्यसम्पादनको स्पिरिट हेर्दा उत्साहजनक रूपमा केही आशालाग्दा काम गर्ने देखिन्छ । विगतको अनुभव तथा अहिलेको आक्रोश र निराशालाई आशामा बदल्ने गरी जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारले काम गर्न खोजे पनि नीति निर्माणमा चुकेको टिप्पणी गरेको छ । प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भने, ‘सरकारले काम गर्न खोजिरहेको छ । एक महिनामै परिणाम आउँदैन । सोचेअनुसार नभए पनि काम गर्ने हुटहुटी देखिन्छ । तर, त्यसअनुसार नीति निर्माण गर्ने तहमा चुकेको छ । कानुनहरू परिमार्जन गरेर भए पनि मुलुकका नागरिकलाई न्याय दिनुपर्छ । जनमुखी कामहरू गर्नुपर्छ ।’ 

सत्ता साझेदार अर्काे दल जनमत पार्टीले सुरुमै केही विकृति देखिँदा सुरुवात सकारात्मक हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ । अध्यक्ष सिके राउतले गठबन्धनका सहयात्री दलहरूको प्रभावमा केही प्रतिगामी तथा पश्चगामी निर्णय देखिएको बताए । ‘बाध्यात्मक परिस्थितिले विवादित पात्रहरूलाई समावेश गरियो,’ उनको असन्तुष्टि थियो । 

सरकार गठनमै समय लागेकाले परिणाम आगामी दिनमा देखिने राउतले बताए । ‘मन्त्रीले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा सोचविचार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक निर्णय गर्नुपर्छ । प्रचारबाजीभन्दा पनि जनमुखी एजेन्डातिर केन्द्रित हुनुपर्छ । गठबन्धनभित्र पनि सम्मानजनक सहकार्य हुनुपर्छ,’ उनले सुझाए । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारको एक महिना विवादै–विवादमा बितेकाले संकेत सकारात्मक नभएको बताए । ‘सुशासनको कुरा गरेर चार–चारजना उपप्रधानमन्त्री बनाए । स्वार्थ बाझिने गरी विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाए । गणतन्त्रविरोधी, विभिन्न घटनामा सामेल भएका मान्छेहरू सामेल गरेर सरकार बनाइएको छ, यो गलत हो,’ उनले भने, ‘जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि सत्तामा बस्ने प्रवृत्ति देखियो । सिद्धान्त, राजनीति, व्यवहार, नीति–थिति जहाँसुकै जाओस्, जस्तो तत्व भए पनि  ती तत्वको काँधमा चढेर सत्तामा बस्ने एउटै उद्देश्य हो । यिनीहरूले काम गर्छन् भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ । न अघिकाले गरे, न अहिलेकाले गर्छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर जान्छन् ।’

सरकारको नजरमा के–के उपलब्धि भए ? 
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा संसद् पूर्णकाल जाँदैन कि भन्ने आशंका निवारण भएको साथै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, दुवै छिमेकीसहित मित्रराष्ट्रहरूको सहकार्य र सहयोगको प्रतिबद्धताले कूटनीतिक सामथ्र्य र सन्तुलित विदेश नीतिको सन्देश दिएको दाबी गरिएको छ । 

ध्रुवीकृत राजनीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको फ्रेमवर्कमा ल्याउन सफल भएको, अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त गरेर सर्वस्वीकार नेतृत्व स्थापित गरेको, राष्ट्रका संवैधानिक र सर्वोच्च पदहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न गरेको र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएको सरकारको उपलब्धिमा समावेश छ । 

नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको, प्रदेश सरकारको गठन र आर्थिक व्ययभार थप्ने मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेको, अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा केही नीतिगत निर्णय गरेको, जसले प्रारम्भिक सूचकहरू सकारात्मक (पुँजीबजारमा उत्साह, सरकारी संयन्त्रमा आसलाग्दो मनोविज्ञानको विकास) देखिएको, मौद्रिक नीति परिमार्जन गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि वर्तमान सरकारको लक्ष्यबारे आर्थिक र सामाजिक महत्वका सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गरेको, सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सुधारको पहल (राहदानीको प्राविधिक समस्या समाधान, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती) लिएको तथा मिटरब्याजीबाट पीडित किसानको समस्या समाधानको पहल गरेको विषय एकमहिने उपलब्धिमा राखिएको छ । 

उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर पोखरामा भएको यती एयरको जहाज दुर्घटनाको छानबिन गरेको, दुर्घटनापछि जहाजहरूको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गराएको कुरालाई उपलब्धिमा राखिएको छ । 

कम्बोडियामा निधन भएका निराकार पाण्डेको शव ल्याउन सहजीकरण गरेको, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका र सास्ती भोगेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएको पनि सरकारले जानकारी गराएको छ ।

हेलो सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, एक महिनामा २१ दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार बसेर कार्यसम्पादन, सम्पूर्ण मन्त्रालय, सिंगो प्रशासन संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन तथा सचिवहरूलाई निर्देशन गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाको आफैँ स्थलगत निरीक्षण तथा समयमै सक्ने वातावरण बनाउने अग्रसरता लिएको पनि एकमहिने कार्यसम्पादन विवरणमा उल्लेख छ । यसबाट आगामी दिनमा नतिजामुखी काम हुने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिलाएको र एकमहिने कार्यकाल प्रत्येक दिन केही गर्नैपर्छ भन्ने संकल्पमा आधारित रहेको सचिवालयले दाबी गरेको छ । तेस्रो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसर भन्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिने तथा देश र इतिहासले सम्झिने सन्देशमूलक काम गर्ने संकल्प लिएको उल्लेख गर्दै आएका छन् ।