अत्यावश्यक बनिसकेको सवारीसाधनलाई विलासिताका वस्तुको वर्गीकरणबाट हटाउन अटो व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आग्रह गरेका छन् । सरकारले सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुमा वर्गीकरण गरेर नीति–निर्माण गरिरहँदा अटोमोबाइल व्यवसाय संकटमा पर्दै आएको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले गुनासो पोखे ।

नाडाको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेटवार्ता गरी अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक समस्याबारे छलफल गरेको हो । मन्त्री पौडेलले सवारीसाधनलाई सरकारले विलासिताको वस्तुमा वर्गीकरण गरेको विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफलमा नाडालाई बोलाएर छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । 

सरकारले आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँदा र आठ महिनादेखि निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार, जिप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा अटोमोबाइल व्यवसायमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्ने अध्यक्ष थापाले बताए । ‘तर, राष्ट्र बैंकका अन्य केही नीतिहरूका कारण अटोमोबाइल व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ,’ उनले भने, ‘अहिले लाखौँको संख्यामा रहेका कर्मचारी तथा मजदुरहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाइरहेका मात्र छैनन्, भन्सारबाट ६ महिनादेखि तीन हजार सवारीसाधनको भन्सार जाँचपाससमेत हुन नसकेको अवस्था छ ।’

अटोलोनको जोखिमभारलाई पुरानै ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, बैंकबाट निजी सवारीसाधन खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरिनुपर्ने र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा भएका अव्यावहारिक बुँदाहरूको संशोधन गर्नुपर्ने पनि अध्यक्ष थापाको माग छ ।

भेटवार्तामा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमा सवारीसाधनको एसेम्बलिङ प्लान्ट सञ्चालन गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न कृषि र पर्यटन उद्योगहरूलाई जस्तै सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले काठमाडौं उपत्यकामा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको स्थापनाका लागिसमेत आग्रह गरे ।छलफलको अन्त्यमा मन्त्री पौडेलले नाडाबाट प्रस्तुत मागहरूका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै जायज मागहरू सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकारबाट पहलसमेत भइरहेको जानकारी गराए ।