थ्रेसहोल्ड नकटाउने एकीकृत समाजवादीको समानुपातिक निर्वाचन खर्च सबैभन्दा धेरै

प्रतिनिधिसभाको ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एकीकृत समाजवादीले सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको तथ्यांकअनुसार समाजवादीले एक करोड ९० लाख ८९ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुई करोड आठ लाख खर्च गर्न सीमा पाएको समाजवादीले १०४ जनाको नाम समानुपातिक बन्दसूचीमा राखेको थियो । तर, तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा एउटा पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुन सकेनन् । 

निर्वाचनमा खसेको मतमा सात दलले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउँदा दुई लाख ९८ हजार तीन सय ९१ मत प्राप्त गरेर आठौँ दल भएको समाजवादीलाई १८ हजार चार सय ११ मत पुगेन । थ्रेसहोल्ड नकट्दा एकीकृत समाजवादीको जमानतबापतको ५० हजार रुपैयाँ जफत भएको छ । 

आयोगको तथ्यांकअनुसार दोस्रोमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा राप्रपा छ । १०६ जना उम्मेदवार बन्दसूचीमा राखेर एक करोड ८९ लाख खर्च गरेको राप्रपाले समानुपातिकतर्फ सात सिट प्राप्त गरेको छ । राप्रपाले हेलिकोप्टर प्रयोगमा पाँच लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । १०८ उम्मेदवार उठाएर ३२ सिट प्राप्त गरेको कांग्रेसले एक करोड ५५ लाख ३२ हजार ५७८ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण पेस गरेको छ । कांग्रेसको खर्च गर्न पाउने सीमा दुई करोड १६ लाख थियो । कांग्रेसले हेलिकोप्टर प्रयोगमा मात्रै ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

११० उम्मेदवार उठाएको एमालेले एक करोड ३३ लाख २६ हजार ६९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ३४ सिट प्राप्त गरेको एमालेले हेलिकोप्टरसहित सवारीमा ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक पेस गरेको छ । १०७ उम्मेदवार भएको माओवादी केन्द्रले एक करोड ४ लाख तीन सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेर १४ सिट प्राप्त गरेको छ । माओवादीले हेलिकोप्टरसहित यातायातका साधन प्रयोगमा २७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । १०७ जना उम्मेदवार बन्दसूचीमा राखेर १३ सिट प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३६ लाख ८६ हजार दुई सय २५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

समानुपातिकतर्फ सबै दलको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारको खर्च विवरण एक साताभित्र पठाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । 

शालिग्राम शर्मा पौडेल, प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग

एक सयजना उम्मेदवार उठाएको जसपाले ३५ लाख खर्च गरेर पाँच सिट प्राप्त गरेको छ । २८ उम्मेदवार उठाएर पाँच सिट जितेको जनमत पार्टीले तीन लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण पेस गरेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेको, तर समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको लोसपाले नौ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १० लाख १३ हजार, नेमकिपाले २८ लाख ७६ हजार २५० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तीन लाख ९१ हजार ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण आयोगमा बुझाएको छ । 

समानुपातिकतर्फ दलहरूले मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन (हेलिकोप्टर प्रयोगसमेत), प्रचार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तर्क्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनमा खर्च गरेका थिए ।  

परिणाम हासिल गर्न नसके पनि केही दलले न्यून खर्च गरेका छन् । १० उम्मेदवार बन्दसूचीमा राखेको बहुजन शक्ति पार्टीले त खर्च विवरण शून्य देखाएको छ । थ्रेसहोल्ड नकटाउँदा जमानत जफत भएको यो पार्टीले खर्च गर्न पाउने सीमा २० लाख थियो । खर्च विवरण शून्य देखाएको बहुजनले थ्रेसहोल्ड नकटाउँदा जमानतबापतको गुमाएको ५० हजार रुपैयाँको हिसाब पनि खर्च विवरणमा उल्लेख गरेका छैन ।

९७ उम्मेदवारलाई बन्दसूचीमा राखेको नेपालका लागि नेपाली पार्टी र ५६ उम्मेदवारको नाम बुझाएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले समान ५० हजार, बहुजन एकता पार्टी नेपालले ८० हजार ७७, तमलोपाले ८५ हजार, मौलिक जरोकिलो पार्टीले एक लाख तीन हजार ८३५, नेकपा परिवर्तनले एक लाख ४५ हजार ७१०, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले एक लाख ४६ हजार ७५ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

 खर्च धेरै, परिणाम शून्य
आयोगको तथ्यांकअनुसार सात दलले थ्रेसहोल्ड कटाएर सिट प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । बाँकी ४० दलले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन् ।

आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपालले २१ लाख ६० हजार, एकल निर्वाचन चिह्न गितार लिएको दलले ११ लाख १० हजार, एकल निर्वाचन चिह्न गोलाकारभित्र हँसिया–हथौडा लिएको दलले एक करोड चार लाख ३४६, एकल निर्वाचन चिह्न बच्चा काखमा लिएकी आमा भएको दलले ६ लाख १० हजार, एकीकृत शक्ति नेपालले एक लाख ४५ हजार पाँच सय, जनजागरण पार्टी नेपालले १९ लाख २९ हजार ५१५, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले ६ लाख ६० हजार, जनसमाजवादी पार्टी नेपालले २४ लाख दुई हजार, नेकपा मालेले सात लाख ८७ हजार पाँच सय, नेकपा माओवादी समाजवादीले आठ लाख ५० हजार, नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल)ले चार लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर, तीन प्रतिशत मत कटाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यी दलले मत प्राप्त गरे पनि परिणाम पाउन असफल रहे ।