संघीय राजधानी काठमाडौंलाई चीन र भारतसँग जोड्ने प्रस्तावित दुई अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक संकेत देखिएको छ । आयोजना प्रस्ताव गरे पनि चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं र भारत जोड्ने रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययनलगायतका काम लामो समयदेखि अन्योलमा थिए ।

तर, अहिले भारतले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको छ । यता चिनियाँ टोलीले पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । अहिले दुई अन्तरदेशीय रेलमार्गको निर्माणमा ग्रिन सिग्नल (सकारात्मक संकेत) देखिएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए ।

‘यी दुवै आयोजनाको अध्ययनलगायतका काम लामो समयदेखि अन्योलमा थिए । तर, अहिले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर बनाउने काम नै अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ, यसको रेलमार्गको निर्माणमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ ।’ उनका अनुसार अन्तरदेशीय व्यापार, कनेक्टिभिटी, यातायातलगायतका आधारमा यी दुवै आयोजना निकै महत्वपूर्ण छन् । 

 रक्सौल–काठमाडौं  रेलमार्गको प्रगति के छ ? 
रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको अध्ययन गर्न तथा डिपिआर बनाउन रेल विभाग र भारतको कोंकण रेलवे कर्पाेरेसन लिमिटेडबीच असोज ०७८ मा सम्झौता भएको थियो । भारतकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १८ महिना (चैत ०७९) भित्र उक्त रेलमार्गको अध्ययन तथा डिपिआर बनाउने सहमति भएको थियो ।

हालसम्म भारतले आयोजनाको स्थलगत अध्ययन सकेर डिपिआरको मस्यौदासमेत बनाइसकेको विभागका महानिर्देेशक बिसुरालले जानकारी दिए । ‘भारतले डिपिआरको मस्यौदा तयार गरेर भारतकै रेलवेसम्बन्धी संस्थाहरूबीच क्रस चेक गर्ने काम गरिरहेको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘भारतले तोकिएको समयमा (चैत मसान्तभित्र) नै आयोजनाको डिपिआर बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २४ चैत ०७४ मा भारत भ्रमण जाँदा दुई देशबीच रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि ०७५ भदौमा काठमाडौं सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने समझदारी नै भएको थियो । सोहीअनुसार भारतले असोज ०७६ भित्रै आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत तयार गरेर नेपाललाई बुझाएको थियो ।

त्यसलगत्तै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, डिपिआर बनाउने भने पनि ढिलाइ हुँदै आएको थियो । त्यसपछि गत असोज ०७८ मा विस्तृत अध्ययन गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच सम्झौता गरेर काम अघि बढाइएको थियो । आयोजनाको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक (पिइटी) सर्भेले रेलमार्ग बनाउन चार रुट पेस गरेको थियो ।

त्यसमा रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतीखेत–काठमाडौं रुटमा रेलवे बनाउने गरी डिपिआर तयार हुँदै छ, जसको कुल लम्बाइ (एकल र दोहोरो लिकसहित) दुई सय १९ किलोमिटर हुनेछ । रेलमार्गमा १३ वटा स्टेसन राख्ने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त रेलमार्ग बनाउन दुई खर्ब ६५ अर्बदेखि तीन खर्ब १७ अर्बसम्म लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । यद्यपि, आयोजनाको विस्तृत विवरण (संरचना, पूर्वाधार लागतका विषय) भने अब आउने डिपिआरमार्फत नै टुंगो लाग्ने विभागको भनाइ छ । 

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सिस्नेरी–काठमाडौं, रक्सौल–जितपुर–हटिया–हेटौँडा–सतीखेत–काठमाडौं र रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतीखेत–काठमाडौं गरेर अन्य तीन रुटमा रेलमार्गका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

यससँगै आयोजना निर्माणको प्रस्थान बिन्दु अर्थात् अध्ययनको पाटो दुवै आयोजनामा सम्पन्न हुने पक्का भइसकेको छ । तर, आयोजनामा चाहिने लगानीबारे भने अझै टुंगो लागेको छैन । दुवै आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उक्त दुई रेलमार्ग बनाउन ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा चाहिन्छ । विस्तृत अध्ययन आएपछि यसको आकार अझै बढ्ने सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको स्रोत भने सुुनिश्चित भएको भने छैन । रेल विभागका महानिर्देशक बिसुराल भने लगानी जुटाउने विषयमा सरकार नै बढी अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । 

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रगति
झन्डै तीन वर्षदेखि अन्योलमा रहेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन पनि सुरु भएको छ । १२ पुसमा चिनियाँ प्राविधिक टोली आएर आयोजनाको स्थलगत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । नेपाल खण्डको रेलमार्गको अध्ययन गर्न ४२ महिना लाग्ने रेल विभागको अनुमान छ ।

 चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नै उक्त रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्न सुरु गरिएको हो । सोहीअनुसार चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटी अफ चाइनाको ६ सदस्यीय टोलीले अयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । चीनले २५ मंसिर ०७५ मा उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार १० मंसिर ०७६ मा दुई देशबीच अध्ययनको कामसमेत बाँडफाँड भएको थियो । त्यसको दुई वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने भनिए पनि तीन वर्षपछि चिनियाँ टोलीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सुरु गरिएको हो । विशेष गरी कोरोनाकालले गर्दा आयोजना अध्ययन सुरु गर्न नसकिएको बताइएको छ । 

गत १३ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अनुदान तथा प्राविधिक सहायतामा उक्त अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो । साथै, गत साउनमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाँदा उनै विदेशमन्त्री वाङ यीले वर्ष ०२२ को अन्त्यसम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार चिनियाँ टोली ०२२ कै अन्त्यमा नेपाल आएर काम सुरु गरेका हुन् ।

०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनले आयोजना बनाउन भौगोलिक रूपमा चुनौती भए पनि असम्भव नहुने देखाएको थियो । चीनले आफ्नो देशमा पनि नेपालको जस्तै भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँमा रेलमार्ग बनाइसकेको छ, त्यो अवस्थामा यो रेलमार्ग बन्न सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, अब यसलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले पूर्णता दिने विभागको भनाइ छ । 

प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ एक सय ७० किलोमिटर हुनेछ । त्यसमा नेपालखण्डमा ७२ किलोमिटर रेलमार्ग बन्नेछ । रसुवा जिल्लाबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्नेछ । यो रेलमार्ग बनाउन पाँच अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा नेपालखण्डको रेलमार्ग बनाउन २.७५ अर्ब डलर लाग्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार रेलमार्ग निर्माण गर्न कम्तीमा १५ वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।

लगानीका लागि कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्छ 
रोहित बिसुराल महानिर्देशक, रेल विभाग
अब दुवै आयोजनाका डिपिआर बनाउने मामलामा कुनै समस्या भएन । तर, यी आयोजनाहरू बनाउन ठूलो रकम चाहिन्छ । तर, त्यसको स्रोत भने सुनिश्चित भइसकेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकार नै लगानी जुटाउने विषयमा अग्रसर हुनुपर्छ । हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै हो । सकभर भारत र चीनकै अनुदान तथा ऋण सहयोगमा यी आयोजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ । तसर्थ, सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले ऋण तथा अनुदान सहयोगका लागि दुवै देशसँग कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्छ ।