मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौँ
२०७९ पौष ३० शनिबार १२:१५:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

लप्सीफेदीका आन्दोलनरत पक्षसँग प्राधिकरणको तीनबुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौँ
२०७९ पौष ३० शनिबार १२:१५:००

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका– ३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । काठमाडौं क्षेत्र नं २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रबार तीनबुँदे सहमति भएको हो ।

सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयहरुबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनले परिचालन गरेका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ । मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले दैनिकजसो त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।

सबस्टेसन निर्माण स्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका कामहरु पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । उक्त कामहरु छैटौं दिनदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने÷ नगराउने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आयोजनाको सकारात्मक÷नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।  समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाई पाँच दिनभित्र स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागलगायतमाथि छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजनासमक्ष पेश गर्ने बताइएको छ ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी. सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । 

वार्ताका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले आयोजनाका कारण स्थानीयलाई पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा सवस्टेशनलाई अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको बताएका थिए। आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयलाई आयोजनाबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए ।