लिपुलेक, सुस्तालगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास

सरकारले भारतीय पक्षबाट मिचिएका नेपाली भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक प्रयास अघि बढाइने जनाएको छ। सरकारका न्यूनतम प्राथमिकता तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। 

आज सार्वजनिक भएका प्राथमिकता तथा कार्यक्रममा ‘नेपाली भूमिका फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने’ उल्लेख गरिएको हो। 

भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका भूमिलाई यसअघि नै नेपालको नक्सामा समावेश गरिए पनि भारतीय पक्षसँग भने भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक रूपमा सघन पहल हुन सकेको छैन। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा  नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने उल्लेख छ। 

यसका लागि नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा भने असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। दुवै छिमेकीहरूलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र सबैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने मान्यता पालना गर्ने सरकारले बताएको छ। 

सरकारको वैदेशिक नीतिअन्तर्गत क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहीत मित्रताका निम्ति काम गर्ने र  सार्क, बिमिस्टेक, आइबिबिएनजस्ता संस्थाहरूलाई पुनर्ताजगी र गतिशीलता बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ।