सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले कमिसनको लोभमा मनपरी ढंगले खरिद गरी जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले मंसिरको पहिलो सातामा १९ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको औषधि खरिद गरेको छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क)बमोजिम २० लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसमान उत्पादकले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै खरिद भएका औषधि कुन कम्पनीबाट उत्पादित हो भन्ने पनि राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

औषधि आपूर्ति गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)बाट सर्टिफाइड हुनुपर्ने, औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषयविज्ञबाट मुचुल्का उठाएपछि सो औषधि बिक्रीका लागि नरहेको खुल्ने गरी वितरण गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर, जनप्रतिनिधि र केही कर्मचारी मिलेर कमिसनको लोभमा पर्दा मनपरी ढंगले औषधि खरिद गरेकाले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको कर्मचारी स्राेतकै दाबी छ ।

‘औषधिजस्तो संवेदनशील वस्तु खरिद गर्दा पनि प्रक्रिया पूरा नगर्नुले के जनाउँछ ?, सबै कमिसनको खेल हो,’ कर्मचारी स्राेतले भन्यो, ‘हुन त ३६ प्रकारका औषधि खरिद गरिएको भन्छन्, तर ती औषधि कुन कम्पनीबाट खरिद गरियो र कुन–कुन कम्पनीको औषधि हो? ती औषधि तोकिएकै गुणस्तरअनुसारको हो भन्ने यकिन गर्न सक्ने आधार के हो ?’

खरिद प्रक्रियादेखि औषधिको गुणस्तरबारे सम्बन्धित पक्षले छानबिन गर्नुपर्ने स्राेतको माग छ। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदनेश्वरप्रसाद चौधरीले औषधि खरिद प्रक्रियाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए । उनले औषधि खरिद गरिएको मिति पनि खुलाउन चाहेनन्। ‘औषधि त मंसिरमै खरिद भएको छ, तर त्यसको ठ्याकै मिति मलाई जानकारी छैन, अरू उतै सोध्नुस् न,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने।

उता, गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले प्रक्रियाअनुसार नै औषधि खरिद गरिएको दाबी गरे। यद्यपि, उनले कुन मितिमा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएकोबारे स्पष्ट गरेनन्।  ‘हाकिम सा’बलाई नै जानकारी होला,’ उनले भने, ‘उहाँलाई नै एकपटक फोन गर्नु न।’  यता पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवले नियमअनुसार नै खरिद गरिएको दाबी गरे।