नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई तत्काल अनिवार्य अवकाशमा नपठाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा सन्देह देखिएको छ । उनलाई सेनाले बुधबारबाट लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाशमा पठाउन १५ दिनअघि नै पत्र काटेको थियो । उमेरहदको कारण देखाउँदै सेनाले शाहीलाई २० पुसबाट लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाशमा पठाउन लागेको हो । 

तर, सेवाबाट अवकाश हुन अझै वर्ष दिन बाँकी रहेको दाबी गर्दै सेनाको पत्रविरुद्ध शाही सर्वोच्च गएका थिए । उनको निवेदनविरुद्ध सर्वोच्चले २० पुसमा अवकाश दिने पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशपत्र बोकेर मंगलबार जंगी अड्डा पुगेका शाहीलाई तत्कालै सैनिक हिरासतमा राखिएको हो । 

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्चको आदेश र उपरथी शाहीलाई हिरासतमा राखिएको घटना फरक–फरक रहेको बताए । शाहीलाई आर्थिक अनियमितता आरोपमा हिरासतमा राखिएको उनले दाबी गरे । ‘उपरथी शाहीलाई अहिले सैनिक पहराभित्रै रहन भनेका हौँ । विभिन्न पदमा रहेका वेला भएका आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुँदा उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन,’ उनले भने ।

सेनामा उपरथीको अवकाश उमेरहद ५७ वर्ष छ । सैनिक जंगी अड्डाका अनुसार उनी २० पुसमा ५७ वर्ष पुग्छन् । तर, नागरिकता प्रमाणपत्रमा उनको जन्ममिति २२ पुस ०२३ उल्लेख छ । यसअनुसार उनी अहिले ५५ वर्ष ११ महिना २८ दिनको मात्रै भएको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा उनको अवकाश लिने अवधि अझै एक वर्ष दुई दिन बाँकी भएको देखिन्छ । बुढालीनकण्ठ विद्यालयमा भर्ना हुँदा उनको जन्ममिति २२ पुस ०२३ नै उल्लेख छ । ३० चैत ०७४ मा सेनाले लिएको राय बोर्डमा समेत उनको जन्ममिति २२ पुस ०२३ नै उल्लेख छ । यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चले मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै शाहीको २० पुसमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । 

‘नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको आधारभन्दा पहिला नै अवकाश दिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टि र निज निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षतिसमेतलाई मध्यनजर गरी उल्लेखित यस अदालतमा विचाराधीन रहेको निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनाबाट निवेदक उपरथी प्रेम शाहीलाई २० पुस ०७९ बाट निवृत्तिभरणमा अवकाश प्राप्त गर्न हुन भनी जानकारी र आवश्यक कारबाहीका लागि जारी भएको ४ पुुस ०७९ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, निवेदकलाई यथावस्थामा काम गर्न दिनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।