सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन - एक महिनाभित्र नागरिकको सास्ती अन्त्य होस् 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दुई दिन चलेको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले जनसरोकार र सार्वजनिक सेवामा गुनासो नआउने गरी काम गर्न सरकारका ७३ सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका हुन् । 

नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण र आयोजना व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । आधारभूत सेवामा नागरिकले पाएको सास्तीलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

बैठकमा सबै मन्त्रालय तथा निकायका सचिव उपस्थित थिए । सचिव नभएकामा निमित्तले उपस्थिति जनाएका थिए । मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, विभिन्न संवैधानिक अंग र निकायका सचिवहरू तथा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूले प्रस्तुति गरेका थिए । 

खासगरी प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूले निजामती सेवा ऐन नहुँदा समस्या झेल्नुपरेको, संघ र प्रदेशबीच आवश्यक समन्वय नभएको र कर्मचारी अभावको समस्या उठाएका थिए । 

गम्भीर समस्यालाई पनि सामान्य तरिकाले र अवस्था सामान्य रहेको ढंगले सचिवहरूले प्रस्तुति गरेको भन्दै त्यसप्रति प्रचण्डले असन्तुष्टि प्रकट गरे । सचिवहरूले हल्का तरिकाले प्रस्तुति गरेको उनको गुनासो थियो । समस्याको पहिचान सही तरिकाले गर्न उनले निर्देशन दिए । 

‘हिजो र आज दुई दिन सबै मन्त्रालय र निकायका तर्फबाट तपाईंहरूका प्रस्तुति सुनेँ । तपाईंहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्दा सबै कुरा ठिकै जस्तो गरी विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘ठ्याक्कै तपाईंहरूले भनेजस्तो सामान्य अवस्था रहेको भए त राम्रो हो । तर, यथार्थ त्योभन्दा फरक छ भन्ने मैले बुझेको छु । तपाईंहरूसँग उपलब्ध तथ्यांकहरू राम्ररी केलाउनुभयो र आमनागरिकका गुनासालाई विश्लेषण गर्नुभयो भने यथार्थको नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले समस्या नै राम्ररी पहिचान गर्न आग्रह गर्दछु,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।  

एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्सको लाइन अन्त्य नभए कारबाही गर्ने चेतावनी
एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्सको लाइन नहटे कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । 

‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा प्राप्तिमा नागरिकले व्यहोरेका सास्ती हटाउने कामलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न पनि निर्देशन दिए । 

‘अहिले तपाईं÷हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुप¥यो ।’

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुनुका मूल कारण पत्ता लगाउन पनि उनले निर्देशन दिए । 

‘समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनै पर्छ अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो, हामीले खुट्याउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्याे।’

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न ः सामुदायिक विद्यालय किन कमजोर ? सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्नसमेत घन्टौँ लाइन किन लाग्छ ? 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर खस्किएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भएकोसमेत बताए । 

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर खस्किएकाले त्यसको निराकरण खोज्नुपर्ने उनले बताए । नीतिगत असहजता भए सुधारका उपायसहितको प्रस्ताव ल्याउन उनले निर्देशन दिए ।

सीमान्तकृत, श्रमजीवी र समाजको तल्लो वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा र विपन्नलाई कडा रोग लागेमा एक लाखसम्म निःशुल्क उपचार गराउँदा प्रक्रियागत झन्झटले बिरामीले सहुलियत उपभोग गर्न नपाई रकमको अभावमा ज्यानसमेत जाने गरेको गुनासोप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गरे । 

‘विपन्न नागरिकलाई सरल ढंगले उक्त सहुलियत दिने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो । तर, किन अस्पतालमा नाम दर्ता गराउन र बिमा सुविधा लिनका लागि लाइनमै बिरामीको दिन जान्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्नसमेत मान्छेहरूको घन्टौँ लाइन लाग्छ र सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यचिकित्सा गराउन तीन–चार महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ ?’ 

‘नीतिगत समस्या म समाधान गर्छु, तर सेवाप्रवाहमा सुधार हुनुपर्याे’ 
नीतिगत समस्या देखाएर सेवाप्रवाहमा उल्झन सिर्जना नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको सेवाप्रवाहमा प्रश्न उठेको उनले बताए । 

‘मासिक रूपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवाप्रवाहको स्तर जनाउँछ,’ प्रचण्डले भने । 

आर्थिक वर्षको आधाउधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकोमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाए । ‘विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

अब कसैलाई पन्छाएर उम्किन नपाइने चेतावनी पनि उनले दिए । ‘नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्,’ उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी कसैलाई पन्छ्याएर अब उम्किन मिल्दैन,’ उनले भने । 

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्चमा पनि बेरुजु उठ्ने र त्यसको फस्र्योट नहुने कुराले वित्तीय प्रशासनको पूरै चक्र नै समस्याग्रस्त भएको देखाएको भन्दै उनले यसप्रति संवेदनशील हुन पनि निर्देशन दिए । 

कार्यालय समयमा काम छाडेर सभा, सम्मेलन र गोष्ठीमा नजान निर्देशन 
काममा प्रतिबद्ध भएर सेवाप्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । ‘कार्यालय समयमा, कार्यालयको काम छोडेर अनावश्यक सभा–सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनारमा, प्रशिक्षण दिनेजस्ता कार्यमा जान बन्द गर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सहभागी नभई नहुने मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्यक्रममा मन्त्रालयको सम्बन्धित विषयको एकजना मात्र सहभागी हुने, मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जाने र फर्केपछि प्रतिवेदन लिने र दिने व्यवस्था मिलाउनुहोस् ।’

प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माण र आयोजना अनुगमन गर्ने 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैँ विकास निर्माण र आयोजनाको अनुगमन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुने क्रम चलिरहेको भन्दै उनले आवश्यकताअनुसार आफैँ पनि अनुगमनमा जाने कार्यतालिका बनाउने सोच रहेको बताए । 

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुन्छ, तपाईंहरू आफ्नो काम चुस्त तरिकाले सम्पादन गर्नुहोला,’ उनल थपे, ‘आवश्यकताअनुसार आफैँ पनि अनुगमनमा जाने कार्यतालिका बनाउने सोचमा छु ।’ 

ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उनले निर्देशन दिए । 

‘संघको दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुस्’ 
जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभाकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने, तर संघमा भने अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेकोतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गरे । 

संघको दरबन्दी कटौती गरेर तल्ला तहमा पठाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । संघीय निजामती सेवा ऐन आगामी संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए । 

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस्,’ उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐन आगामी संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्नुहोस् ।’ 

अपराध र मिटरब्याज मुद्दामा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकले मृत्यु र दुर्घटना व्यहोर्नुपरेकोसमेत उनले बताए । 
धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातका सेवा स्तरीय नभएको र यसबाट निम्न वर्ग मारमा परेकाले त्यसको उचित समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । 

अपराधसँग सम्बन्धित उजुरी तत्काल फस्र्योट गर्न उनले गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिए । मिटरब्याजीका हजारौँ उजुरी थन्किएको र मिटरब्याजका नाममा आपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएको उनले बताए । यिनै समस्याको समाधानका आधारमा गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने पनि उनले बताए । 

‘अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फस्र्योट र मिटरब्याजीको मुद्दामा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए–नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन्छ,’ प्रचण्डले भने । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको समस्या समाधानमा ध्यान दिन निर्देशन 
दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न नियमित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए । 

अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानेको रेमिट्यान्समा योगदान पु¥याइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकारी तवरबाट भइरहेका प्रयास पर्याप्त नभएको उनले बताए । 

‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न तत्काल संरचनात्मक, नीतिगत वा के–कस्तो कदम चाल्नुपर्ने हो, यस विषयमा तत्काल नै ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुस्,’ सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने । 

नेपालका सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कूटनीतिक भेटघाट गर्ने भन्दै यससम्बन्धी आचारसंहिता तयार गर्न उनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको जोखिम रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, विकास आयोजनाको काम तीव्रताका साथ अघि बढाउन लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।