इँटाभट्टामा घटेनन् बाल श्रमिक, स्थानीय सरकारलाई छैन चासो

देशमै सबैभन्दा बढी इँटा उद्योग रौतहट जिल्लामा छन्। त्योभन्दा ठूलो संख्या यहाँ काम गर्ने बालबालिकाको छ। कात्तिक महिनादेखि जिल्ला तथा जिल्ला बाहिरबाटसमेत परिवार नै इँटा उद्योगमा काम गर्न आउने गर्छन्। आफ्ना अभिभावकसँगै बालबालिकाहरूसमेत भट्टमा इँट्टा बनाउन सक्रिय हुने गरेका छन्।

सर्लाहीको बयलबास नगरपालिकाका सुरेश माझी गत कात्तिकमा परिवारसहित रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको एक इँट्टा उद्योगमा काम गर्न आएका थिए। १० वर्षभन्दा कम उमेरका चार छोराछोरी र श्रीमतीसहित माझी भट्टामा काम गर्न आएका हुन्।

१० वर्षका रक्की आफ्नी आमा रैना माझीसँगै इँट्टा बनाइरहेको भेटिन्छन्। एक थान काँचो इँट्टा बनाएको एक रुपैयाँ ज्याला पाउने भएकाले रक्की आफ्ना बाबुआमासँगै बिहानैदेखि इँट्टा बनाउने काममा लाग्छन्। आमा रैनाका अनुसार बालश्रमिक रक्कीले दैनिक तीन सयदेखि चार सय रुपैयाँ कमाउँछन्।

रक्की बालश्रमिकका एक उदाहरण मात्र हुन्। रौतहटका इँटा उद्योगमा उनीजस्ता सयौँ बालबालिका श्रम गरिरहेका भेटिन्छन्। जिल्लाबाहिरबाट परिवार नै काम गर्न आउने र तीनका बालबालिकाले समेत बाबुआमाको काममा सघाउने गरेका रौतहट इँट्टा उद्योग संघका सचिव मोहन साहले बताए। बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने भए पनि उनीहरूका आमाबाबुले नै काम लगाउने गरेका साह बताउँछन्।

रौतहटमा हाल १६१ वटा इँट्टा उद्योग चालू अवस्थामा छन्। एउटा भट्टामा ३० देखि ४० परिवारले वर्षको ६ महिना काम गर्ने गरेका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश परिवारका बालबालिका इँट्टा उद्योगमा बालश्रमिकको रूपमा काम गर्ने गरेका छन्।

महिला अधिकारकर्मी देवकी नेपालले इँट्टा उद्योगमा हुने बालश्रम उन्मुलन गर्न स्थानीय सरकारले चासो नदिएको बताउँछिन्। ‘शिक्षा स्वास्थ्य पोषण आदि बालबालिकाको मौलिक अधिकार हुन्। संविधानले नै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा अंगीकार गरेको भएपनि रौतहटका भट्टामा काम गर्ने बालश्रमीककाे हकमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्।

संविधानमा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, बालसंरक्षण, बालसहभागिता तथा उनीहरूका अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै प्रत्यक्ष कार्यहरू स्थानीय तहको भूमिकाअन्तर्गत रहेको भनिए पनि रौतहटका स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा रहेका उद्योगमा बालश्रमिक रहे–नरहेको अनुगमनसमेत गर्ने गरेको छैन। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरूलाई अधिकार दिलाउने कुरामा स्थानीय सरकार बेखबर देखिन्छ।

कानुन व्यवसायी विपिन गौतम उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाउन नमिल्ने बताउँछन्। स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नहुँदा इँटाभट्टामा बालश्रमिक नघटेका उनले बताए।