निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नपाएकाले गठबन्धन सरकार बन्नु निश्चित नै थियो । निर्वाचन परिणामपछि पहिलेको गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ । हामीकहाँ पटक–पटक गठबन्धन सरकार बनेका भए पनि संयुक्त सरकार सञ्चालनको सुखद अनुभव भने छैन । विभिन्न दल मिलेर शासन गर्दा कस्तो नतिजा ल्याउने र जनतालाई के दिने भन्नेमा हाम्रा दल कहिल्यै स्पष्ट भएनन् । संयुक्त सरकार बन्दाका अवस्थामा न्यूनतम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमका निम्ति समझदारी सिर्जना गर्ने र त्यसअनुसार निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने जस्ता विषयमा दलहरूले ध्यानै दिएनन् । तिनले जहिल्यै तदर्थ हिसाबले सरकार चलाए । 

राजनीति र प्रशासनबीच परिपूरक र परिपोषक सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक तहबाट नीति–निर्माण हुन्छ र प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ । तर, हाम्रोमा उल्टो भइरहेको छ । राजनीतिज्ञहरू कहिल्यै असल नीति–निर्माणमा ध्यान दिँदैनन् । उनीहरूलाई दिनानुदिन प्रशासनमा चाख हुन्छ, जुन उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय होइन । प्रशासन स्थायी प्रशासनले नै चलाउने हो । तर, प्रशासनमा राजनीतिज्ञको चासो बढी नै देखिन्छ । सोझै जनतालाई असर पर्ने हुनाले त्यसमा उनीहरूले चासो दिने गरेका हुन् । त्यसका पछाडि लेनदेन र लाभका विषय पनि हुन सक्छन् । 

राजनीतिकर्मी भनेका चालक हुन् । तिनले सवारी हाँक्ने हो । सवारी हाँक्ने चालक दक्ष हुनुपर्छ, गन्तव्य कहाँ हो भन्ने हेक्का हुनुपर्छ । राजनीतिकर्मीहरू सार्वजनिक नीति–निर्माणमा स्वस्थ हिसाबले अडिएर बस्ने, प्रशासनलाई आवश्यक स्वायत्तता दिने, तर काम गरे–नगरेको हेर्ने र अंकुश पनि लगाउने खालको समझदारीमा जान सके भने प्रशासनले राम्रै नतिजा दिन्छ । अघिल्ला सरकारले छाडेका र कालक्रममा थन्किँदै आएका कैयौँ अनुत्तरित प्रश्न र एजेन्डामा पनि नयाँ सरकारले काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा नयाँ सरकारसामु चुनौतीका चाङ छन् । यो सरकार आँटिलो र निष्ठावान् हुनुपर्छ । त्यति हुन सकेन भने फेरि हामी जसरी लागिरहेका छौँ, उसैगरी ओरालो लाग्दै जाने निश्चित छ । 

जबसम्म हामी शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सक्दैनौँ, हाम्रा आर्थिक, सामाजिकलगायत एजेन्डा सम्बोधन हुन सक्दैनन् । कतिपय जटिलता राजनीति आफैँले निर्माण गरेको हुन्छ । समस्या समाधानको अंग बन्नुपर्नेमा सरकार समस्या सिर्जना गर्ने र कहिलेकाहीँ समस्याका रूपमा आइदिन्छ । आफैँले सिर्जना गरेका समस्या सुल्झाउँछु भनेर लाग्छ । खासमा सरकार समाधानका उपाय लिएर बस्नुपर्छ । अहिले सेवाप्रवाहको समस्या जटिल बनेको छ । यो हाम्रो संरचनागत कमजोरी हो । हाम्रो प्रवृत्तिमा आएको विचलन हो । राजनीति किनबेचको भयो । यी सबै परावर्तित भएर सेवा प्रवाहमा पुगेका छन् । मैले गरिनँ भने पनि केही हुँदैन भन्ने भावना विकास भएको छ । निर्णय गर्दा ऊ पुरस्कृत हुँदैन, नगर्दा दण्डित हुँदैन । 

प्रशासन भनेको उद्देश्यबाट चल्नुपर्छ । उद्देश्य भनेको नतिजा हो । प्रक्रिया चाहिँदैन भन्ने होइन । प्रक्रियाको सरलीकरण गर्दै नतिजाउन्मुख हुनुपर्छ । सुशासन मुलुकको प्राथमिक एजेन्डा हो भने यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आफ्नो काम सुरु गर्नुपर्छ, पहिलो दिनदेखि नै । अनि मात्र सरकार छ है भन्ने भावना जनतामा पैदा गर्न सकिन्छ । खालि कुर्सी जोगाउन अंकगणितीय समीकरणमा अल्झिएर कार्यकाल बिताउने हो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

सुशासनलाई मुलुकको प्राथमिक एजेन्डा बनाएर नयाँ सरकारले आफ्नो काम सुरु गर्नुपर्छ । अनि मात्र सरकार छ है भन्ने भावना जनतामा पैदा गर्न सकिन्छ । खालि कुर्सी जोगाउन अंकगणितीय समीकरणमा अल्झिएर कार्यकाल बिताउने हो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
 

अहिले मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापन पेचिलो बनेर गएको छ । साधारण खर्च बढ्दै गयो कि हामी थेत्तरो हुँदै गयौँ ? साधारण खर्च बढिरहेको छ, यो कसरी बढ्यो, कम कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता कसैमा छैन । अहिले सरकारले उठाएको राजस्वले कर्मचारीको तलब, भत्ता र सरकार सञ्चालनका लागि नै पुगिरहेको छैन । स्रोत साँघुरिँदै जानुका बाबजुद पनि ऋण काढेर घिउ खाने नीति हामीले अवलम्बन गर्‍यौँ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको कति हिस्सा चालू खर्च गर्ने, कसरी एउटा सीमामा सीमित गर्ने भन्ने कुनै रणनीति छैन । राजस्वले नधानेपछि राज्यले ऋण काढेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

यसले मुलुक टाट पल्टिने दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ । खर्च संरचनामा सरकारको कहाँ अत्यधिक खर्च भइरहेको छ, कुन–कुन क्षेत्र अनुत्पादक छन् भनेर कहिल्यै लेखाजोखा गरिएन, गरिएकै भए पनि कार्यान्वयन भएन । चुनौती राजनीतिकै सुधार हो । राजनीतिक पद्धति, सोच र संस्कारको सुधार हो । अब राजनीति भनेको हैकम चलाउनु होइन । जनतालाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति जागृत नभए यो परम्परागत राजनीतिले थला पार्छ । 

समस्या राजनीति र प्रशासन दुवैमा छ । तर, राजनीति मुहान हो । राजनीति त्रिशूलीको बाँध हो, यो फुट्यो भने काठमाडौं अँध्यारो हुन्छ । प्रशासन भनेको चिम हो । चिम फुट्यो भने एउटा कोठा वा कुनो अँध्यारो हुन्छ । नुहाउँदा जिउ पखाल्न टाउकैबाट पानी खन्याउनुपर्छ भनेजस्तै सुधार राजनीतिबाटै सुरु हुनुपर्छ । राजनीतिको शुद्धीकरणले प्रशासनमा शुद्धीकरण आउँछ । राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टिले प्रशासनलाई दिशानिर्देश गर्छ । दोष प्रशासनको छैन भन्ने होइन, तर प्रशासनलाई चलाउन दह्रो हुनुपर्ने राजनीति नै हो । 

मैले मेरो कोठा सफा गरेँ भने आफ्नो कोठा सफा हुन्छ, छिमेकीको हुँदैन । कर्मचारी या प्रशासनको सुधार पनि यस्तै हो । यो छिटफुट हुन्छ । यसले एउटा कार्यालयसँग जोडिने सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्छ । कर्मचारीको त छिटोछिटो सरुवा हुन्छ, एउटा आउँछ, त्यो जान्छ, अर्को आउँछ । एउटाले सुरु गरेको काम अर्को आउनेले चासो नदेला । यद्यपि, कहीँकहीँ भने भएका पनि छन् । यो व्यक्तिमा भर पर्छ । तर, एकैचोटी गर्ने समग्र सुधारचाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणबाटै आउँछ । सुधारको चासो दिने, त्यसलाई नियमित बनाउने, पद्धति विकास गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ । शासन व्यवस्थामा सुधार भनेको घटना होइन, यो निरन्तर प्रक्रिया हो, यो निरन्तर चलाउने काम राजनीतिले गर्छ । 
समग्र सुधारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नै चाहिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको पुच्छर निमठ्न सक्ने ल्याकत, निष्ठा, इमान, नैतिकता भएको राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । तर, त्यो नेतृत्व फितलो छ, निष्ठा, इमान केही छैन, व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्छ भने कर्मचारीतन्त्र पनि त्यतै लाग्छ । विडम्बनाको कुरा, ऐन–कानुन पालना गराउनुपर्ने सरकार आफैँ व्यवस्थाको उल्लंघन गर्छ । कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म एउटा कार्यालयमा राख्नुपर्छ । निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण तरिकाले सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, मान्दैनन्, तक्ष्न–तीन या ६–६ महिनामै सरुवा भइरहेको छ ।

सरुवा दुई–तीन महिनामै बाली भित्र्याउन मिल्ने खेती भएको छ । सरकार बनेको ६ महिनामै सचिव, सहसचिवको सरुवा हुन्छ । यस्तो किन गर्नुप¥यो ? उसको कार्यावधिभरि बस्न दिए हुँदैन ? काम हेरेर मूल्यांकनका आधारमा सरुवा र पदस्थापन गरे हुँदैन ? तर, गर्दैनन् । किनभने उसले आफ्नो मान्छे, भनेको टेर्ने र मान्ने मान्छे, अह्राउन सक्ने मान्छे खोज्छ । तीन महिनामा एउटा ल्याउँछ, उसले आनाकानी गर्छ, सरुवा गरिदिन्छ । जब सरकारले नै कानुन पालना गर्दैन भने कसले हेर्ने ? 

हाम्रो राजनीति र प्रशासनको सोच केन्द्रीकृत छ । उनीहरूमा संघीयतामा अधिकारको प्रसारण तलसम्म हुनुपर्छ भन्ने सोचै छैन । कसरी आफू बलियो हुने, कसरी अंकुश लगाउने र कसरी आफ्नो आदेश तलकालाई मनाउने भन्ने छ । संघीयतामा तीनै तह स्वायत्त हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन्, त्यसका लागि केन्द्रमा सोधिरहनुपर्दैन भन्ने अवधारणा हो । केन्द्र छरितो, प्रदेश समन्वयकारी र स्थानीय तह बलियो हुनुपर्ने हो । तर, केन्द्र भद्दा छ । केन्द्रमा किन चाहियो यति धेरै कर्मचारी, किन चाहियो यतिका मन्त्रालय ? 

संघीयता खर्चिलो व्यवस्था हो । यसलाई कम खर्चिलो बनाउन संघ सानो र छरितो बनाएर अधिकार तल प्रसारण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय, मौद्रिक र गुणस्तर निर्धारणका काम संघमा राखेर सबै तल्लो तहमा दिनुपर्छ । देशमा संघीयताको लहर चल्यो, त्यसमा जाँदा मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरियो । यस्तो विभाजन गर्दैमा संघीयता आउने हो र ? सबैभन्दा पहिले केन्द्रले संघीयताका चरित्र आत्मसात् गर्नुपर्छ । मानसिकता उही केन्द्रीकृत, प्रशासन उस्तै जब्बर । जबसम्म केन्द्र उदारतापूर्वक तल्ला तहमा सम्पूर्ण रूपमा अधिकार प्रसारण गर्नतिर लाग्दैन र स्थानीय तहलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउनतिर लाग्दैन, तबसम्म संघीयता कसरी सफल हुन्छ ? 

अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन । यो आएपछि त्यसका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्ने हो । अझ प्रदेश निजामती सेवाको स्वायत्तता प्रदेशभित्रको संरचनालाई मात्र दिइएको छ, स्थानीय तहलाई दिइएकै छैन । अब स्थानीय तहमा प्रदेशलाई नै अधिकार दिए हुँदैन ? अरू कसलाई दोष दिने ? यही केन्द्र हो, जसले गरेन । संघीयता भनेको त सोचको परिवर्तन पनि हो ।

प्रशासन, सेवाप्रवाह, सुशासन कायम गर्न भन्दै अहिलेसम्म धेरै आयोग बने । मेरो विचारमा यस्ता आयोग बनाउनैपर्दैन । सुधार भनेको निरन्तरको प्रक्रिया हो । सुधारको विकल्प भनेको बढी सुधार हो । समस्या थुपार्दै जाने, जब यो गुजुल्टिन्छ अनि आयोग बनायो । आयोग बनाउँदैमा त समस्या समाधान हुने होइन । त्यसका सुझाब र सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ला । आयोग बनिसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । सुझाब कार्यान्वयन नै नगर्ने भए आयोग किन बनाउनु ? 

सुशासन सरकारले आफ्ना स्रोत–साधनलाई कसरी उपयोग गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । जनतालाई अलग गरेर सरकार मात्र हाबी भयो भने त्यहाँ अधिनायकवादको गन्ध आउँछ । नागरिककेन्द्रित लोकतन्त्र भनेको स्वतन्त्रताको विस्तार वा पाँच वर्षमा एकपल्ट जनतालाई अलमल्याउनु होइन । पाँच वर्षमा एकपल्ट भोट हाल्नु मात्रै हो भने गरिब जनतालाई लोकतन्त्रको के अर्थ ? जनताको सोच राज्यसत्ता सञ्चालनको कच्चापदार्थ हुनुपर्छ । उसको मत–अभिमत सार्वजनिक नीति–निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ । उसका आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्छ । जनतालाई साथमा लिएर, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराएर, जवाफदेही र उत्तरदायी बन्ने व्यवस्थाले नै सुशासनको रूप लिने हो । तब मात्र प्रजातन्त्र फस्टाउँछ र त्यसको लाभांश गरिब जनताले पाउँछ । 

अहिले आर्थिक, प्रशासनिक, शासन व्यवस्थाका परिसूचक र जनताका कुरा सुन्दा आशालाग्दो चित्र देखिँदैन । तल–तल गइरहेको देखिन्छ । यसर्थ, नयाँ सरकारको प्राथमिक एजेन्डा सुशासन नै बन्नुपर्छ । राजनीतिक कार्यकारीमा चेत पलायो भने सुधार भने हुन्छ । यो गाह्रो छ, तर असम्भव छैन । 
(कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव हुन्)