संसदीय समितिले उखु किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । बिहीबार कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू बोलाएर राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले उखुको उचित मूल्य निर्धारण र समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । 

समिति सभापति प्रकाश पन्थले भने, ‘उखु किसानको मूल्य निर्धारण र समयमै भुुक्तानी पाउने विषय टुंग्याउन कृषि र उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । यसलाई स्थायी समाधान गर्न अध्ययन गरेर आगामी नीति कार्यक्रममा राख्ने गरी मन्त्रालयले पहल गरोस् ।’ 

सभापति पन्थले उखु किसान आन्दोलनका अगुवालाई आगामी दिनमा आन्दोलन गर्नुनपर्ने गरी उखुको समस्या दीर्घकालीन रूपमा टुंग्याउने कोसिस गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सांसदहरूले उखु, चिनी र मलको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले उखु बालीलाई सामूहिक र व्यवस्थित रूपमा उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । चिनी उद्योगलाई पनि व्यवस्थित गरेर पुग्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्की सदस्य कमला पन्तले उखु उत्पादनलाई सहकारीको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । किसानले उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । अर्की सदस्य शारदादेवी भट्टले उखु किसानको समस्या समाधानका लागि एकीकृत नीतिको आवश्यकता रहेको बताइन् ।