Skip This
सर्वोच्च बार निर्वाचन : लोकतान्त्रिकबाट निरौला र प्रगतिशील समूहबाट भट्टको दाबी
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ पौष १४ बिहीबार
  • Saturday, 27 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ पौष १४ बिहीबार २१:१२:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सर्वोच्च बार निर्वाचन : लोकतान्त्रिकबाट निरौला र प्रगतिशील समूहबाट भट्टको दाबी

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ पौष १४ बिहीबार २१:१२:oo

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको चुनावमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा हुँदै छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिशंकर निरौला र तुलसी भट्ट सर्वोच्च बारको अध्यक्ष पदका लागि आकांक्षी छन्। 

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बिहीबार उजुरी तथा दाबीविरोधको आह्वान गरिएकोमा कुनै दाबी नआएको निर्वाचन अधिकृत दीपनारायण साहले बताए। ‘आजको अन्तिम त होइन तर तोकिएको समयभित्र कुनै उजुरी आएको छैन। आइतबार अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्छौँ,’ उनले भने। २३ पुसमा सर्वोच्च बारको निर्वाचन हुँदै छ। 

बारमा पनि सत्ता समीकरणकै झल्को दिने गरी उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा एमाले, माओवादी र नेकपा एस (प्रगतिशील वाम समूह) एकातिर छन् भने कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीको संगठन (डिएलए) ले कसैसँग गठबन्धन नगरी प्यानल घोषणा गरेको छ। 

‘माओवादी र नेकपा एससँगै गठबन्धन गर्ने तयारीमा थियौँ। तर, कुरा चल्दै गर्दा सरकारमा जस्तै परिवर्तन चुनावको छलफलमा पनि भयो,’ लोकतान्त्रिक समूहनिकट एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘जसपा, नेमकिपा निकटसँग पनि छलफल भयो, केही टुंगोमा पुगिएको छैन।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता निरौला लोकतान्त्रिक प्यानल र भट्ट प्रगतिशील प्यानलबाट अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भट्ट माओवादीनिकट मानिन्छन्। निरौलाले २०६७ साउनमा र भट्टले भने २०६९ फागुनमा वरिष्ठको उपाधि पाएका हुन्। 

प्रगतिशील समूहबाट उपाध्यक्षका आकांक्षी रामकृष्ण काफ्ले माधव नेपालनिकट र सचिवका उम्मेदवार श्यामकुमार खत्री नेकपा एमालेसँग नजिक छन्। लोकतान्त्रिक प्यानलबाट उपाध्यक्षमा जगदीशचन्द्र पाण्डे तथा सचिवमा कल्याण पोखरेलको दाबी छ। 

सर्वोच्च बारले अध्यक्षसहित १५ जनाको कार्यसमिति चयन गर्नेछ। जसका लागि ३० जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यसैगरी २५ जना पार्षद् रहन्छन्। 

हालको सर्वोच्च बारको कार्यसमितिमा लोकतान्त्रिक मत राख्ने कानुन व्यवसायीको बाहूल्यता छ। ६ माघसम्म वर्तमान कार्यसमिति नै रहनेछ भने ७ माघमा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रम राखिएको छ।