के हुनुपर्छ नयाँ सरकारको प्राथमिकता ?

पूर्वप्रशासकहरू भन्छन्– प्रशासनिक सुधारदेखि सेवा प्रवाहको सहजीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ

सरकार गठन भएसँगै नयाँ योजना जारी गर्नै बाँकी छ । तर, नयाँ सरकारका सामु चुनौतीका चाङ छन् । प्रशासनिक सुधारदेखि सेवा प्रवाहको सहजीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अर्थतन्त्रमा सुधारको चुनौती सरकारलाई छ । 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला जटिल बन्दै गएको आधारभूत सेवा प्रवाहको समस्या समाधानमा सरकारले यथाशक्य प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन् । सेवा प्रवाहको समस्यामा संरचनागत कमजोरी नै रहेकाले त्यसको समाधानमा गर्नुपर्ने सुझाव उनी सरकारलाई दिन्छन् । पेचिलो बन्दै गइरहेको आर्थिक समस्याको समाधानको चुनौती पनि सरकारमाथि रहेको उनको भनाइ छ ।

‘साधारण खर्च बढ्दै गएको छ । यसलाई कम गर्नेतर्फ पनि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक सुधारको खाँचो उनी औँल्याउँछन् । निर्णय नै नहुने, निर्णयमा हुने ढिलासुस्ती र त्यसमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्नु पनि सरकारका लागि चुनौती रहेको कोइरालाको धारणा छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुनी गाँठोका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर तीनै तहमा कर्मचारीको भर्ना, पदस्थापन, सरुवा, बढुवालगायतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त गणेशराज जोशी अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउनुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै संकटबाट गुज्रिरहेको छ, जताततै आर्थिक मन्दी छाएको छ । यो समस्या नेपालमा झन् भयानक छ,’ उनले भने, ‘यसको सुधारका लागि सरकारले धेरै काम गर्नु आवश्यक छ ।’ 

रुस–युक्रेन युद्धबाट सिर्जित विश्व आर्थिक संकटलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारले सोहीअनुसारका योजना नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन, आयातलाई न्यूनीकरण गरी आन्तरिक उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सबलीकरण, महँगी नियन्त्रण हुँदै समग्रमा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने जोशीले बताए ।

‘विश्वस्तरकै आर्थिक संकटले खाद्य संकटको जोखिम बढेको छ, वस्तुको मूल्य बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसको सम्बोधनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात न्यूनीकरण, स्वदेशी पुँजीको परिचालन तथा त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई सबल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर समयबद्ध योजना र त्यसको कार्यान्वयन चाहिएको छ ।’ आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनका क्षेत्रमा पनि सुधारको खाँचो उनी औँल्याउँछन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भने सरकारले केही नबिगारे त्यही ठूलो कुरा हुने बताउँछन् । ‘भएका कुरा नबिगारे त्यही ठूलो सुधार हो,’ उनले भने ।