नयाँ सरकारको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा चुनौती

संसदीय अंकगणित र नाटकीय रूपमा आएको सत्ता राजनीतिमा उथलपुथलसँगै बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि विदेश नीति सञ्चालन चुनौतीरहित छैन । अमेरिका–चीन व्यापार तनाव र भारत–चीनबीच हिमालय क्षेत्रमा रहेको टकरावबीच नेपालले विदेश नीति सञ्चालनमा सतर्कता र बुद्धिमत्ता अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । पछिल्लो समय नेपालमा शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक चासो छ । 

भारत, चीन र अमेरिकासँग सम्बन्ध सञ्चालनमा थप मिहिनेत गर्न विज्ञले नयाँ सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । परिवर्तित परिस्थितिमा भारत, चीन र अमेरिकाको नेपालप्रतिको विश्वासमा कमी हुँदै आएको भन्दै यसका लागि नयाँ सरकारले मिहिनेत गर्नुपर्ने जानकारको सुझाव छ । परराष्ट्र नीतिमा पुरानै नीतिको निरन्तरता दिएर सन्तुलन कायम राख्न सके सरकारका लागि सहज हुने विज्ञको बुझाइ छ । 

आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री साहनवाज सरिफले ट्विटरमा बधाई दिए भने चीन र अमेरिकाले नेपालस्थित राजदूतावासको ट्विटरमार्फत बधाई दिए । विदेश मन्त्रालयद्वारा बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि चीनले प्रचण्डलाई बधाई दिइएको छ, तर बाँकी केही उल्लेख छैन । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले अहिलेका कुनै पनि प्रमुख पार्टीहरूमा वैदेशिक शक्तिहरूको पत्यार नभएको र पार्टीहरूमा गम्भीरताबोध पनि नभएको टिप्पणी गरे । ‘यस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदै छ जसमा तीनवटै ठूला शक्ति (भारत, चीन र अमेरिका) नेपालमा अनिश्चय अनुभूत गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो सामरिक स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सरकारको खोजी गर्न थालेका छन्,’ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नयाँ सरकारको खोजीका क्रममा भविष्यमा उनीहरूलाई सूत्र तयार पार्न बाध्य तुल्यायो भने नेपालको दुर्दिन सुरु हुन्छ । तसर्थ आगामी दिनमा नेपालको उच्चतम प्राथमिकता वैदेशिक सम्बन्ध हुनुपर्छ ।’ अहिले वैदेशिक सम्बन्ध असंगति र दुवै छिमेकीको नेपालमा विश्वासको सञ्चिति घट्दै गएको टिप्पणी गर्दै पाण्डेले यसको व्यवस्थापन नगरे भविष्यमा नेपालमा राजनीतिक संकट आउन सक्ने पनि बताए । 

भारतले लागू गरेको अग्निपथ योजना ल्याएसँगै भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ना (गोर्खा भर्ती) रोकिएको छ । भारतसँग सीमावार्ता हुन सकेको छैन भने दुवै सरकारको सहमतिमा गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझाइएको छैन । तीन दशकदेखि अड्केको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआरमा सहमति हुन सकेको छैन । भारतमा नेपालबाट चाहेजति बिजुली व्यापार हुन नसकेको नेपाली अधिकारीहरूको गुनासो छ । चीनसँगका दुई सीमानाका अझै सहज भएका छैनन् । बिआरआईअन्तर्गत नेपाल–चीन सहकार्य सार्थक हुन सकेको छैन ।

नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढेको आरोपसहित चीनले नेपाललाई सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ । अर्कातिर अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) नेपाल सरकारले रद्द गरेपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पनि संशयमा छ । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार एसपिपीका कारण निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्न पाएनन् । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण पनि एसपिपीमा नेपालको अनिच्छाका कारण प्रभावकारी भएन । यो अवस्थामा तीनै देशसँगको सम्बन्ध सञ्चालनका लागि सरकारले मिहिनेत गर्नुपर्ने जानकारको सुझाव छ ।

प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन भए आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्ने बताए । ‘अघिल्लो सरकारले सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गरेको थियो र दुवै छिमेकीसहित सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेको थियो,’ महतले टिप्पणी गरे, ‘अहिले जुन प्रकारको सत्ता–स्वार्थमा लिप्त भएका दलहरूको गठजोड भएको छ र विपरीत धु्रवमा उभिएकाहरू नाटकीय रूपमा एक भएर सरकार गठन गरेका छन्, यिनीहरूमा विदेश मामिला सञ्चालनको साझा दृष्टिकोण देखिँदैन । नयाँ सरकारले अब अपनाउने नीति र वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनका व्यवहारलाई हामी नजिकबाट हेर्नेछौँ र आवश्यकताअनुसार खबरदारी गर्नेछौँ ।’ 

सत्तारूढ दल एमाले विदेश विभाग प्रमुख एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले अघिल्लो गठबन्धन सरकारको समयमा छिमेक सम्बन्ध सञ्चालन असन्तुलित भएको आरोप लगाए । ‘अघिल्लो गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा र बनिसकेपछि छिमेकीहरूको विश्वास गुमेको अवस्थामा हामी छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको फेरबदलअनुसार अब छिमेकीसहित मित्रराष्ट्रहरूका आशंका निवारण गर्दै अघि जानुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘जनताको म्यान्डेटअनुसार अहिले सरकार गठन भएको हुनाले छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूले अन्यथा सोच्नुपर्दैन । सबै मित्रहरूलाई साथमा लिएर मुलुकको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाललाई परिवर्तित परिस्थितिमा स्वाभिमानी, राष्ट्रवादी र विश्वासयोग्य मुलुकका रूपमा अघि सार्ने चुनौती रहेको टिप्पणी गरे । अमेरिका र चीनबीच राष्ट्रिय स्वार्थको टकराव बढ्दै गएको तथा शक्ति सन्तुलन र प्रभाव क्षेत्रको अवधारणाअनुरूप विश्व धु्रवीकृत हुँदै गएको पनि उनको भनाइ छ । ‘नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई विचार गरेर नयाँ सरकारले चीन, भारत र पाश्चात्य शक्तिका लागि नेपाल एउटा स्वाभिमानी, राष्ट्रवादी, भरपर्दो र विश्वासयोग्य मुलुक हो भन्ने व्यवहारमा प्रस्तुत गर्न सक्नु विदेश नीतिको मूल चुनौती हो,’ लोहनीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।