त्रिशूली नदीकिनारमा साँझ-बिहान चल्ने सिरेटाे। पुसकाे कठ्याग्रिँदो जाडो। टेन्टबाट तपतपी चुहिने शीतका थोपा। यसरी त्रिपाल र अस्थायी टहरामा जाडो, गर्मी, हावाहुरीसँग जुध्दै कष्टकर चार वर्ष बिते। 

बस्ती स्थानान्तरणको पर्खाइमा रहेका धादिङ गजुरी गाउँपालिका– २ बाह्रबिसेका विस्थापित भन्छन्– ‘त्रिपालमा अब ज्यान जान मात्रै बाँकी छ।’

५ साउन ०७५ सालमा आएको पहिरोका कारण धादिङको गजुरी गाउँपालिका– २ बाह्रबिसेका २१ घर विस्थापित भए।  उनीहरू अझै पनि अस्थायी टहरा र टेन्टमै सास्तीपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। 

७३ वर्षीया ठूली तामाङ्नीको दैनिकी बिहान–बेलुका आगो र दिउँसो घाम तापेर बित्छ। उनी भन्छिन्, ‘न बेलैमा घाम लाग्छ, न त लाउन र ओढ्न न्यायो कपडा छ। न न्यानो ठाउँमा लगिदिने सरकार आयो। मेरो बुढेसकालको सहारा त्रिपाल र यही चुलो बनेको छ। चिसो हुनेबित्तिकै अँगेनामा आगो बालेर ज्यान बचाएकी छु,’ उनले दुखेसो पोखिन्। 

६८ वर्षीया धनमाया लामा गाउँमा पहिरो आउँदा भाग्दाभाग्दै ज्यान बचाएको बताउँछिन्। तर, त्रिपालमा हावाहुरी आउँदा भाग्नै भ्याइनन् र लडेर ढाड खुस्कियो। उनी भन्छिन्, ‘गाउँमा पहिरो, त्रिपालमा समस्याको ओइरो छ। म त मरेर बाँचेकी मानिस हुँ। तर, भूकम्प र पहिरोले नलगेको ज्यान चिसोले लैजाला कि भन्ने डर छ। यो चिसोबाट बच्न ठूलै युद्ध जित्नुपर्ने भयो। चार वर्ष बित्यो, सरकारले बस्ती सारिदिने आस मात्रै देखायो। यही त्रिपालमा सास जान मात्रै बाँकी छ,’ उनले भनिन्। 

३८ वर्षीया सीता तामाङ यो चिसोमा छोराछाेरी जोगाउन कठिन परेको बताउँछिन्। ‘त्रिशूली नदीको नजिक भएर पनि होला, खप्नै नसक्ने चिसो छ,’ सीता भन्छिन्, ‘टेन्टमा पानी परेजस्तै शीत पर्छ, ओछ्यान निथ्रुक्क भिझ्छ। साना नानीहरू छन्, चिसोले बिरामी मात्र परिराख्छ। काम पनि केही पाउँदैन, खान–लाउन उस्तै सकसले पिरैपिरको भारी छ। यो चार वर्षमा धेरै दिन खाली पेट, अनिँदो रात अनि जाडोले कठ्यांग्रिएर बिताएकी छु।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वडाध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री सबैले विस्थापित शिविर र पहिरोको पटक-पटक अवलोकन गरे। तर, पीडितको पीडामा मल्हम लगाउने काम नभएको विस्थापितको गुनासो छ। 

बस्ती सारिदिने आस मात्रै देखाएको आइतराम तामाङ बताउँछन्। ‘चार वर्षदेखि आस देखाउने खेती भयो । तर, मुख्यमन्त्री नै आएर छलफल गरेपछि केही आसचाहिँ पलाएको थियो। स्थानीय सरकारले जग्गा किन्ने र प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने भनेको थियो। ‘न जग्गा किन्यो, न घर बन्यो। मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरा नि आस मात्रै बन्यो,’ उनले भने।    

बैठक र निर्णयमै सीमित बस्ती स्थानान्तरण

स्थानीय सरकारले जग्गाको बन्दोबस्ती मिलाउने र प्रदेश सरकारले आवासको व्यवस्था गर्ने छलफलले निर्णय गरेको थियो। तर, चार महिना बित्नै लाग्दासमेत प्रक्रिया अघि बढको छैन। यसबीचमा देशमा दुईवटा निर्वाचन पनि सकियो। देशले नयाँ सरकार पाउँदै छ। तर, विस्थापितको समस्या ज्युँको त्युँ छ। 

बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ, वडाध्यक्षहरू र विस्थापितहरूबीच गत भदौ २६ गते भएको छलफलले तत्काल बस्ती सारिदिने निर्णय भएपछि विस्थापित खुसी बनेका थिए।

जग्गा खरिद उपकमिटी बनाएर त्यो कमिटीले बुझाएको रिपोर्टअनुसार कार्यपालिकाले निर्णय गरेर फास्ट ट्रयाकबाट जग्गा खरिद गरी अगाडि बढाउने निर्णय भएको गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले बताए।

अहिले पनि निरन्तर लागिरहेको र कार्यविधिअनुसार काम अघि बढिरहेको छ। उनले भने, ‘पालिकाले जग्गा खरिद गर्ने र प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने भनेको हो। जग्गाको व्यवस्थापन गरेर विस्थापितलाई छिट्टै बस्तीमा सारिनेछ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल भने विस्थापितको समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढेको बताउँछन्। पटक–पटक म आफैँ गएर अनुगमन गरेको छु। उनले भने, ‘विस्थापितको समस्या टीठलाग्दो छ। तत्कालका लागि टेन्ट तथा कपडाको पनि व्यवस्थापन गरेका थियौँ। तर, दिगो व्यवस्थापन हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ। छिटोभन्दा छिटो नयाँ बस्ती पहिचान गरेर कार्यविधिले तोकेअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाएर बस्ती सारिनेछ,’ उनले भने।