संविधानले हरेक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ, तर विपन्न नागरिक सामान्य रोगको समेत उपचार नपाएर अकालमै मृत्युवरण गर्न विवश छन्

आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर सप्तरीमा दुई सातामा एकै पालिकाका पाँच विपन्नको मृत्यु भएको छ । संविधानले नै हरेक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि सामान्य रोगको समेत उपचार नपाएर कञ्चनरूप नगरपालिकामा दलित समुदायका पाँच युवाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुने सबै ४० वर्षमुनिका छन् । 

कञ्चनरूप– १ का ३७ वर्षीय सुरज सदा बिरामी परेपछि परिवारका सदस्यले नजिकैको क्लिनिकमा पुर्‍याए । रगत र पिसाब जाँच गर्दा पेटमा पानी जमेको रिपोर्ट आयो । क्लिनिकका स्वास्थ्यकर्मीले थप उपचारका लागि विराटनगर वा धरानको अस्पताल लैजान सुझाव दिए । तर, साथमा रहेको दुई–तीन हजार क्लिनिकमै सकाएको परिवारलाई तत्काल थप उपचार खर्च जुटाउन असम्भव भयो । गाउँ–छिमेकमा चन्दा संकलन गरिरहेकै वेला १४ मंसिरमा सुरजले घरमै प्राण त्यागे ।

सुरजकी आमा लटरी सदाले भनिन्, ‘स्थानीय क्लिनिकमा रगत र पिसाब जाँच्दा पेटमा पानी भरिएको भन्यो ।

सुरजकी आमा लटरी सदा

त्यसपछि थप उपचार गर्न विराटनगर वा धरान जानुपर्ने सुझाव दियो । तर, भएको दुई–तीन हजार रुपैयाँ क्लिनिकमै सकिएपछि तत्काल अस्पताल लैजान सकिएन । छोरा बचाउन गाउँ–छिमेकमा चन्दा संकलन गर्दागर्दै घरमै छोराको मृत्यु भयो । पैसा भएको भए वेलैमा छोरालाई अस्पताल लगेर बचाउन सकिन्थ्यो होला ।’ परिवारमा उनीसहित बुहारी जलेश र दुई नाति छन् । तर, दुःखजेलो गरेर हातमुख जोर्दै आएका सुरजको मृत्युपछि परिवार थप आर्थिक संकटमा फसेको छ । 

उपचार नपाएर सुरजले देह त्यागेको पर्सिपल्ट अर्थात् १६ मंसिरमा कञ्चनरूपकै ९ नम्बर वडा रघुनाथपुरका ३९ वर्षीय भिखो खंगको पनि मृत्यु भयो । १६ दिनसम्म राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचार गरिएका उनको पनि विराटनगर वा धरान रेफर भएको थियो । तर, गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा ४५ हजार सकाएको परिवारले थप आर्थिक जोहो गर्न नसकेपछि भिखोलाई घरमै राखेका थिए । कलेजोमा समस्या भएका उनको अन्ततः ज्यान गयो ।

‘खसी बेचेको ३० हजार र छिमेकीबाट चन्दा उठाएको १५ हजार गरी ४५ हजार जम्मा गरेर गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचार गर्न पुर्‍यायौँ । त्यहाँ १६ दिनसम्म उपचार भयो । कलेजोमा समस्या भएकाले थप उपचारका लागि विराटनगर वा धरानको अस्पताल लैजान डाक्टरले भने । तर, भएको पैसा सबै त्यहीँ सकिएको थियो,’ भिखोकी श्रीमती सीताले भनिन्, ‘थप पैसा जुटाउन चन्दा संकलन गर्दैगर्दा श्रीमान्ले प्राण त्याग्नुभयो ।’ भिखो र सीताका दुई छोरा छन् । मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका श्रीमान् नरहेपछि सीता थप भारले थिचिएकी छिन् । ‘दुईवटा साना छोरा छन् । यिनीहरूलाई कसरी पाल्ने ?’ उनले भनिन्, ‘महिला भएकै कारण मजदुरी गर्न पनि पाएकी छैन । अब कसरी घर चलाउने ? हामीलाई सरकारले हेरिदिनुपर्‍यो ।’ 

भिखोका बुबा खुसीलाल पनि उपचारकै अभावमा घरमै थला परेका छन् । ‘ससुरा पनि खुट्टाको समस्याले ओछ्यान पर्नुभएको छ । दुई छाक टार्नै मुस्किल परेको अवस्थामा कसरी उपचार गराउनू ?’ सीताले भनिन् । 

दुई महिनासम्म टाउको दुखेपछि बबिताले घरमै मृत्युवरण गरिन्

कञ्चनरूप नगरपालिका– ४ की बबिता पासवानका आमा र भाइ । अत्यधिक टाउको दुख्दा पनि आर्थिक अभावका कारण अस्पताल जान नसकेकी २६ वर्षीया बबिताको दुई महिनासम्म घरमै छटपटाएर ९ मंसिरमा मृत्यु भएको थियो । ‘चन्दा उठाएर भए पनि उपचार गर्न खोजेको हो, तर कसैले दिएन,’ आमा सीतादेवीले भनिन् ।

९ मंसिरमा कञ्चनरूपकै ४ नम्बर वडाकी २६ वर्षीया बबिता पासवानको उपचार अभावमा घरमै ज्यान गयो । दुई महिनादेखि टाउको दुख्ने समस्या भए पनि आर्थिक अभावमा उपचार गराउन नसक्दा छोरीको मृत्यु भएको आमा सीतादेवी पासवानले बताइन् । ‘छोरीले दुई महिनादेखि टाउको दुखेको सुनाएकी थिइन् । तर, पैसाको अभावका कारण उपचार गराउन कतै लैजान सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘चन्दा उठाएर भए पनि उपचार गर्न खोजेको हो, तर कसैले चन्दा नदिएपछि अकालमै छोरी गुमाउनुपर्‍यो ।’ 

आर्थिक अभावकै कारण उनले वर्ष दिनअघि उपचार गर्न नसकेर श्रीमान् गुमाएकी थिइन् । सीतादेवीले भनिन्, ‘एक वर्षअघि उपचारकै अभावमा श्रीमान् भगत पासवानको मृत्यु भयो, अहिले छोरी पनि गुमाएँ । अब मसँग आठ वर्षका छोरा र २२ वर्षीकी छोरी छन् । मेरो पनि शारीरिक अवस्था कमजोर छ । दैनिक गुजारा चलाउनै मुस्किल छ ।’ 

श्रीमतीको नाकको फुली बेचेको पैसा सकिएपछि उपचार पनि रोकियो, घर फर्किएसँगै मृत्यु

कञ्चनरूप– ८ का चन्दु सदा खंगकी आमा, श्रीमती र छोरा । चन्दुको छातीमा समस्या देखिएपछि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचार भयो । पत्नी कविताले नाकको फुलीसमेत बेचेर जुटाएको १७ हजार सकियो । त्यसपछि डाक्टरले ‘ठूलो अस्पताल लैजानू’ भने । तर, थप आर्थिक जोहो गर्न नसक्दा उपचार त्यहीँ रोकियो । ‘एक महिनासम्म घरमै राखेपछि ६ मंसिरमा उहाँ बित्नुभयो,’ कविताले भनिन् । पाँच वर्षअघि उपचार गराउन नसक्दा चन्दुका बुबाको पनि मृत्यु भएको थियो ।

६ मंसिरमा कञ्चनरूपकै ८ नम्बर वडाका ३५ वर्षीय चन्दु सदा खंगको पनि उपचार अभावमा ज्यान गयो । उनलाई बचाउन श्रीमती कविताले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीदेखि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालसम्म पुर्‍याइन् । साथमा भएको १० हजारले नपुगेपछि सात हजारमा नाकको फुलीसमेत बेचेर उपचार गराइन् । तर, चन्दुको छातीमा ठूलै समस्या देखिएको भन्दै गजेन्द्रनारायण अस्पतालका डाक्टरले अन्य राम्रो अस्पताल लैजान भनेपछि आर्थिक अभावले अप्ठ्यारोमा परिन् । ‘नाकको फुलीसमेत बेचेर जुटाएको पैसा सकिइसकेको थियो । डाक्टरले छातीमा समस्या भएकाले विराटनगर वा धरान लैजान भन्नुभयो । तत्कालका लागि केही औषधि पनि लेखिदिनुभयो । जसोतसो औषधि त किनेर खुवाएँ । तर, थप उपचारका लागि पैसा जुटाउन सकिएन । एक महिनासम्म घरमै राखेपछि उहाँ बित्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘राम्रो अस्पतालमा उपचार पाएको भए श्रीमान्लाई बचाउन सकिन्थ्यो होला ।’ 

पाँच वर्षअघि आर्थिक अभावकै कारण उपचार गर्न नसक्दा चन्दुका बुबा मिलुवा सदाको पनि मृत्यु भएको थियो । चन्दुकी ५६ वर्षीया आमा सजनीले त्यो घटना सम्झिइन्, ‘हामी विपन्न दलित परिवारसँग आर्थिक अभाव झेल्दै आएका छौँ । बिहान–बेलुका छाक टार्नै मुस्किल पर्छ । पाँच वर्षअघि श्रीमान् बिरामी हुँदा पैसाकै अभावमा उपचार गर्न सकिएन । उहाँको मृत्यु भयो । अहिले उही समस्याले छोरा पनि गुमाउनुपर्‍यो । परिवार धान्ने घरका दुई खम्बा नै ढलेपछि अब हामी कसरी बाँच्नु ?’ घरमा सासू, बुहारी र एक नाति मात्र छन् । 

११ मंसिरमा कञ्चनरूपकै ४ नम्बर वडा जगतपुरका ३१ वर्षीय राजदेव सदाको पनि उपचारकै अभावमा ज्यान गएको छ । पेटमा समस्या भए पनि उपचारका लागि कतै लैजान नसक्दा घरमै मृत्यु भएको छिमेकी कुसु सदाले बताइन् । स्थलगत रिपोर्टिङका लागि शुक्रबार राजदेवको घर पुग्दा श्रीमती रानो सदा माइती गएकाले भेट हुन सकेन । छिमेकी कुसुले भनिन्, ‘राजदेव तीन महिनादेखि बिरामी थिए । पैसा नभएपछि उपचार गर्न कतै गएनन् । अन्ततः घरमै ज्यान गुमाए । दाहसंस्कार पनि हामी छिमेकीहरूले चन्दा संकलनबाट गरिदिएको हो ।’ छरछिमेकमा सबैको आर्थिक अवस्था दयनीय भएकाले उपचारका लागि चन्दा जुटाउन नसकेको पनि उनले बताइन् । 

अशिक्षाका कारण चेतना र बेरोजगारीका कारण आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदा उपचार नपाएर दलित मुसहर र पासवान समुदायमा ४० वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने घटना धेरै रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कञ्चनरूपका डा. आकाश रौनियारले बताए । एक वर्षयता मात्रै कञ्चनरूप नगरपालिकामा मात्रै १२ युवाको रोग र भोकका कारण मृत्यु भएको छ । 

४५ हजार सकिएपछि १६ दिनमा रेफर, राम्रो अस्पताल लैजान पैसा नभएपछि घरमै मृत्यु  

कञ्चनरूप– ९ का भिखो खंगका श्रीमती र छोरा । कलेजोमा समस्या देखिएका भिखोलाई १६ दिनसम्म गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचार गरेपछि विराटनगर वा धरान रेफर भएको थियो । खसी बेचेको ३० हजार र छिमेकीबाट चन्दा उठाएको १५ हजार सबै त्यहीँ सकिएपछि परिवारसँग थप आर्थिक स्रोत भएन । भिखोकी पत्नी सीताले भनिन्, ‘थप पैसा जुटाउन चन्दा संकलन गर्दैगर्दा श्रीमान्ले घरमै प्राण त्याग्नुभयो ।’

नजिकको सरकारले पनि नदेखेझैँ गर्‍यो नागरिक मरिरहेको
सिंहदरबारले नागरिकका दुःख देख्न सकेन भनेर घर–आँगनमै सिंहदरबार पुर्‍याइएको छ । तर, सामान्य उपचार नपाएर नागरिक मर्दा स्थानीय सरकारले पनि नदेखेझैँ गरिरहेको छ । सप्तरीका दलित अगुवा भोला पासवानले मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि वास्तविक गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न नसक्दा उनीहरू अनेक सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भएको बताए । ‘उपचार नपाएर विपन्न दलितको भटाभट मृत्यु भइरहेको छ । तर, सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले समेत नदेखेझैँ गरिरहेको छ,’ उनले भने । 

नगरपालिकाकी उपमेयर मुनाकुमारी पोखरेलले बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने तयारी भएको बताइन् । ‘अस्ति मेयर साहेबसँगै म पनि गाउँ–गाउँमा गएको थिएँ । धेरै बिरामीहरू छन् । नगरपालिकाले पाँच हजारका दरले दिने तयारी गरेको छ,’ उनले भनिन् । 

कञ्चनरूपभित्र ६३ हजार ५५६ जनसंख्या रहेकामा १६ हजार १२० दलित छन् । नगरभित्र दुई छाक पनि टार्न नसक्ने अवस्थका सात हजार ९५१ जना रहेको र यीमध्ये अधिकांश दलित रहेको उनीहरूको हकहितका लागि काम गर्दै आएको संस्था दलित सरोकार मञ्चको दाबी छ ।

संविधान भन्छ– आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ । ऐनका दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’ सोही ऐनले नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगता, मानसिक रोगलगायत सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तोकिएबमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य हो । तर, संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएर ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

घरमै छटपटाउँदै केही बिरामी
मुसहर समुदायमा केही बिरामी आर्थिक अभावमा अस्पताल जान नसकेर घरमै छटपटाउँदै छन् । कञ्चनरूप– ८ का दमका रोगी ५५ वर्षीय छर्पु सदा उपचारविना घरमै छन् । परिवारले एकपटक विराटनगरको कोसी अस्पताल लगेको थियो । तर, भएको पैसा सकिएपछि घरमै ल्याएर राखेको छ । ‘दम बढ्छ, उच्च रक्तचाप पनि छ । उपचार गराउन अस्पतालले धेरै पैसा माग्छ । हामी गरिबले कहाँबाट पैसा ल्याउने ?’ छर्पुकी श्रीमती श्रीवतीदेवी सदाले भनिन्, ‘कोसी अस्पतालका डाक्टरले आइसियूमा राख्न दिनकै २० हजार मागेपछि घर फर्काएर ल्याएँ । पैसा नभएकै कारण हामीजस्ता गरिबले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।’ कोही गरिबीको बोझकै कारण मानसिक रोगी बनेका छन् । गरिबीले रोग निम्त्याएको छ, रोगको उपचार गर्न गरिबी बाधक छ । सोही वडाका ३० वर्षीय जुलुस सदा गरिबीकै तनावले मानसिक सन्तुलन गुमाएर घरमै थला परेका छन् । ‘एउटा मात्र छोराको मानसिक अवस्था नै बिग्रियो । उपचार गराउन पैसा छैन, मागेको ठाउँमा पनि सहयोग पाइनँ,’ बुबा ललित सदाले भने । 

तर, पहुँचवालालाई उपचार खर्चका लागि वर्षमै बाँडियो १० करोड

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पत्नीको उपचारका लागि भनेर २० लाख रुपैयाँ लिएका छन् । त्यस्तै, बाग्लुङका हिरा केसीले २० लाख रुपैयाँ लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

विपन्न नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहँदा विभिन्न दलका नेता र पहुँचवालाले भने राज्यकोषबाट नियम मिचेर उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायता लिइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षयता मात्रै यस्ता पहुँचवालालाई सरकारले १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बाँडेको छ । 

उपचार खर्चका नाममा विकृति बढेपछि गत ३१ जेठको मन्त्रिपरिषद्ले ‘उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरी पाँच लाखभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि पनि सिडिओको नेतृत्वमा हुने राहत सिफारिस समितिले सम्बन्धित व्यक्ति विपन्न भएको भनेर अनिवार्य सिफारिस गरेको हुनुपर्छ । तर, सरकारले नै कार्यविधि लत्याएर पहुँचवालालाई सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तोकिएभन्दा धेरै उपचार खर्च उपलब्ध गराइरहेको छ । कार्यविधिमा उपचार खर्च अभावमा सहायता माग्नेको हकमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान पनि कार्यान्वयन नगरी सीधै सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैसा उपलब्ध हुँदै आएको छ । 

नियम मिचेर सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो रकम लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र पूर्वसांसद अग्रस्थानमा छन् । विगतका वर्षमा पनि लाखौँ लिइसकेका पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यस वर्ष पनि थप रकम राज्यबाट लिएका छन् । डा. यादवले गत कात्तिकमा २५ लाख रुपैयाँ लिएका छन् भने खनाललाई थप २० लाख दिने निर्णय भइसकेको छ । यादवले गत अर्थिक वर्षमा मात्रै पनि १० लाख सहयोग लिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले त्यसअघि अमेरिका र भारतमा उपचार गराउँदा पनि राज्यकोषबाट एक करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

खनालले गत वर्ष मात्र मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि साढे ५८ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । गत ३१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई २० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो, तर पैसा भने लिइसकेका छैनन् । ‘पैसा दिने निर्णय भएर आएको छ, तर उहाँ पैसा लिन आउनुभएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

सम्पन्न नेताहरूले नै राज्यकोषबाट लाखौँ लिइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । पूर्वमन्त्री नेता प्रदीप नेपालले पनि गत वर्ष २५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । गत वर्ष १६ मंसिरमा १५ तथा ११ असोजमा १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो ।

पहुँचकै आधारमा खर्च लिनेमा कांग्रेसका पूर्वसांसद होमनाथ दाहाल पनि छन् । उनले गत वर्ष गृह मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ लिएका थिए । निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पत्नीको उपचारका लागि भनेर २० लाख रुपैयाँ लिएका छन् । त्यस्तै, बाग्लुङका हिरा केसीले पनि २० लाख आर्थिक सहयोग लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अहिले अन्य केही नेता र सत्तारूढ दलहरूका पहुँचवाला कार्यकर्ता पनि उपचार खर्चका लागि दैनिकजसो सिंहदरबार धाइरहेका छन् । 

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएको आधारमा मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । सकेसम्म यस्तो रकममा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । 

उपचार खर्च नपाउने वास्तविक पीडितले सहयोग पाउनै मुस्किल छ भने नेताहरूले नियम मिचेर यस्तो खर्च लिँदै आएका छन् । उपचार गर्न नसक्ने विपन्नलाई मात्र यस्तो खर्च उपलब्ध गराउन सकिने सरकारी कार्यविधिमा छ । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने राहत सिफारिस समितिले सम्बन्धित व्यक्ति विपन्न भएको भनेर अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणलाई यो नियम लागू भए पनि नेता र पहुँचवालाको हकमा लागू भएको छैन । उनीहरूले सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँछन् । 

चार वर्षमा ४० करोड वितरण 
पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले करिब ४० करोड आर्थिक सहायता बाँडेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत र स्वास्थ्य बिमाबाट समेत उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएकोमा कतिपय पहुँचवालाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ठूलो सहयोग लिने गरेका छन् । 

गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १३ करोड चार लाख, ०७६/७७ मा नौ करोड ११ लाख र ०७७/७८ मा सात करोड ९३ लाख रुपैयाँ वितरण भएको थियो । त्यस्तै, ०७८/७९ मा करिब १० करोड वितरण भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने ५० जनाभन्दा धेरैले आर्थिक सहायता लिइसकेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

यसरी वितरित आर्थिक सहायतामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कतिपयलाई मापदण्डविपरीत विदेशमा उपचार खर्चसमेत उपलब्ध गराइएको महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपचार खर्चका लागि गृह मन्त्रालयमा दैनिकजसो निवेदन पर्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये पहुँचवालाको मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने गरेको छ ।