फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि ‘कानुनी शून्यता’ 

१० महिनादेखि न्यायालय कामुको नेतृत्वमा 

विगत १० महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व चल्दै आएको सर्वाेच्च अदालतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति पनि अन्योलमा परेको छ । निलम्बनकै अवस्थामा चोलेन्द्रशमेशर जबराले मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाए पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश तत्काल नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । 

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुने एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन । जसकारण अझै केही समय न्यायालय कामुकै नेतृत्वमा चल्नेछ । 

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न एकातर्फ ‘कानुनी शून्यता’को अवस्था छ भने अर्काेतर्फ गणपूरक संख्या पनि छैन । तत्कालीन केपी ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याई परिषद्का दुईजनाले नै नियुक्तिका निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले सो अध्यादेश खारेज गरेको थियो । तर, पुरानो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई नै फेरि सक्रिय बनाउने निर्णय नहुँदा कानुनी शून्यताको अवस्था आएको हो । अध्यादेश खारेज गरेपछि पुरानो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न त्यसलाई जगाउने निर्णय हुनुपर्ने कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

कानुन नै भए पनि गणपूरक संख्या पुग्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । ऐनअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्र बैठक बस्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । हाल अध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र रहेको अवस्थाले बैठक बस्न नसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बैठकमा भने सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानुनमन्त्री सहभागी हुने प्रावधान छ । संसद्को बैठक बसेर नयाँ सभामुख–उपसभामुख छान्नै कम्तीमा एक महिना लाग्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्को बैठक अन्योलमा परेको हो । 

लामो समय कामुको भरमा चल्दा न्यायालय कमजोर हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । १ फागुन ०७८ यता न्यायालय कामुको भरमा चलेको छ । १ फागुनदेखि १५ असोजसम्म दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गरे भने १५ असोजयता हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लामो समय सर्वाेच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश हुनुमा स्वाभाविक रूपमा फरक परिहाल्छ,’ उनी भन्छ्न, ‘छिटो पदपूर्तिका लागि राज्यका संरचनाबाट पहल हुनुपर्छ ।’

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा २८४ (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहन्छन् । तर, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहने’ व्यवस्था छ । 

सामान्यतया न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य न्यायाधीशहरूको सूची पठाउँछ । त्यहाँबाट परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्लाई लेख्छ । सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले शपथग्रहण गर्छन् । सभामुख र उपसभामुख चयनमै करिब एक महिना लाग्ने र त्यसलगत्तै परिषद्को बैठक बसे पनि संसदीय सुनुवाइलगायत प्रक्रिया पूरा गर्दा थप एक महिना लाग्ने अवस्था छ । यो आधारमा अझै कम्तीमा दुई महिना न्यायालयले प्रधानन्यायाधीश पाउने सम्भावना कम छ । 

न्यायपरिषद्का प्रवक्ता सहसचिव मानबहादुर कार्कीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्सँग विवरण माग भएको छैन । ‘संवैधानिक परिषद्सँग आफैँ पनि तथ्यांक हुन्छ । मागेमा न्यायपरिषद् सचिवालयले उपलब्ध गराउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तत्काल संवैधानिक परिषद् गठन भएकै छैन । नयाँ सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता पनि हुनुहुन्न । त्यसैले गठन भएपछि संवैधानिक परिषद्ले मागेपछि पठाउने हो ।’ 

के होला जबराको निवृत्तिभरण ? 
महाभियोगको टुंगो नलागी अनिवार्य अवकाशमा गएका चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवृत्तिभरण सेवा–सुविधाबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीउपरको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनी संसद् सचिवालयबाट प्रेषित पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश दिएपछि उनले निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएका हुन् । 

सर्वोच्चबाहिरै रहेको अवस्थामा उनको बिदाइ भएको छ । प्रशासन र सर्वोच्चका तर्फबाट कुनै औपचारिक बिदाइ कार्यक्रम भएन । जबराले बुधबार बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवास छाडेका छन् । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश बिदाइ हुने समयमा सर्वोच्च प्रशासनले औपचारिक कार्यक्रम नै राख्ने गर्थ्यो । 

उनको निवृत्तिभरणका लागि न्यायपरिषद्ले दुई महिना अगावै सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सेवानिवृत्त हुनुभन्दा ६० दिनअघि नै परिषद् सचिवालयले पेन्सनपट्टालगायतका सुविधा दिन सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती किताबखाना आदि निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । 

हाल जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव पारित नभएको र उनले सफाइ पनि पाइनसकेको तथा सर्वोच्च अदालतले उनीमाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था देखिँदा निवृत्तिभरण सुविधाबारे अन्योल उत्पन्न भएको हो । नेपालको संविधानको धारा १०१ (६) मा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैन’ भनी उल्लेख छ । 

यस उपधारालाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न मिल्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । न्यायाधीशहरूबारे न्यायपरिषद्ले नै लेखी पठाउने भएकाले निलम्बनमा रहँदा लेख्ने वा नलेख्ने भन्न नसकिने उनले बताए । ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले के भनेको हो भने महाभियोग निष्प्रभावी भएको छैन । त्यसैले निष्प्रभावी भयो भन्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनेको हो,’ उनले भने, ‘यसको अन्तिम निकासा संसद्ले नै दिने हो । अहिले उहाँको पेन्सनपट्टा कार्यान्वयनमा गयो भने त्यो संसद्को अधिकार कटौती हुन्छ ।’ अन्तरिम आदेशपछि न्यायपरिषद् र सम्बन्धित निकायले संविधानको स्पिरिट बुझेर निर्णय लिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन् । 

जबराउपरको महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको भए संविधानको धारा १०१ (९) अनुसार उनले उक्त पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन पाउँदैनथे । साथै भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्दैनथे । तर, हाल महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र त्यसउपर जाँचबुझ तथा महाभियोग सिफारिससम्म भएको छ, पारित भएको छैन । महाभियोगसम्बन्धी संघीय कानुन पनि बनेको अवस्था छैन । 

संविधानको धारा १३० मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका सर्त तथा सुविधाबारे उल्लेख छ । यस धाराको उपधारा (१) मा राजीनामा दिएमा, अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा संघीय कानुनबमोजिम निवृत्तिभरण पाउने उल्लेख छ । १३० (३) मा भनिएको छ, ‘...महाभियोगद्वारा पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउनेछैन ।’ 

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग यथावत् रहेको र निष्प्रभावी भएको भनी भन्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको बताउँछन् । अब संसद्को निर्णय कुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘महाभियोग पारित भएमा उहाँले पाउनुहुन्नथ्यो । तर, संसद्ले नै निष्प्रभावी बनायो भने सबै निवृत्तिभरण सेवा–सुविधा पाउनुहुन्छ । उहाँले पारिश्रमिकजस्तै बाँकी रहेको उपचार खर्च, सञ्चय कोष आदि भने पाउनुहुन्छ । अवकाशमा गएको पेन्सन र थप सुविधाचाहिँ पाउनुहुन्न,’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १५(५) मा छ, ‘माथिका उपदफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानको धारा १३१ को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिम पदमुक्त भएको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले यस ऐनबमोजिम निवृत्तिभरण वा उपदान पाउनेछैन ।’ खण्ड (ग) मा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छ भने (ङ) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाउने अवस्था छ । यद्यपि जबरामाथि यी दुवै अवस्था लागू हुँदैनन् । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारी प्रधानन्यायाधीशका लागि संविधानमा र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा ‘निलम्बन’ शब्द प्रयोग नभएकाले उनले पदमा छँदाझैँ अवकाशपछिको सुविधा पनि सहजै पाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यसम्पादन गर्न नपाउने मात्र भनेको छ । हामी कर्मचारीले त निलम्बन हुँदा आधा पाइरहेका हुन्छौँ । उहाँले त पूरै पाउनुभएको हो । अवकाशपछि पनि पाउनुहुन्छ ।’ यद्यपि, अन्तरिम आदेश कारण देखाएर किताबखानाले रोक्न सक्ने उनले बताए । 

सर्वोच्चका एक अधिकृत भने अन्तरिम आदेशपछि यसमा विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । निलम्बित भन्ने शब्द प्रयोग नभए पनि निलम्बन नै रहेकाले निजामती किताबखानाले संसद्को निर्णय कुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।