Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
टेकराज थामी काठमाडाैं
मञ्जु टेलर काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर २१ बुधबार ०६:२३:००
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

६३ महिनामा महिला हिंसाका ९६१४१ घटना  तर, न्याय प्रवाहमा राज्य संयन्त्र नै तगारो

Read Time : > 6 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडाैं
मञ्जु टेलर, काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर २१ बुधबार ०६:२३:००

- धेरै घटना गाउँमै मिलापत्र गराएर ‘रफादफा’ गरिन्छन्, राज्य संयन्त्रसम्म पुगेकाले पनि समयमै न्याय नपाएर थप पीडा भोग्छन्
- पाँच वर्षमा जबर्जस्ती करणी र उद्योगका २१ हजार १२९ मुद्दा, बोक्सीको आरोपका २५३ घटना 
- प्रदेशगत रूपमा मधेसमा सबैभन्दा धेरै २०,९०० महिला हिंसाका घटना

संसारभर अहिले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान जारी छ । नेपालमा पनि अभियान मनाइँदै छ, तर महिला हिंसाको ग्राफ भने डरलाग्दो छ । पछिल्ला ६३ महिनामा देशभर महिला हिंसाका ९६ हजार १४१ घटना भएका छन् । त्यसमध्ये ७४ हजार तीन सय ६ घरेलु हिंसाका घटना रहेको सरकारी तथ्यांक छ । अझ डरलाग्दो पक्ष त पीडितहरू न्यायको पहुँचसम्म पुग्नै सक्दैनन् । अधिकांश घटना मिलापत्रका नाममा गाउँमै ‘रफादफा’ गरिन्छन्, प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुगेका घटनामा पनि पीडितले न्याय पाएका उदाहरण थोरै छन् । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार महिला हिंसा घट्नुको साटो बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा महिला हिंसाका घटना १५ हजार २३४ थिए । त्यसको अर्को वर्ष ०७५/७६ मा १९ हजार ३०४ पुगे । त्यसपछिका दुई वर्ष संख्यामा केही कम आए पनि ०७८/७९ मा पुग्दा फेरि बढेर २१ हजार ४५१ पुग्यो । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मात्रै पाँच हजार ४३५ महिला हिंसाका घटना भएका छन् । ‘तथ्यांक हेर्दा महिला हिंसाका घटना देशभर बढेको देखिन्छ । उजुुरी गर्ने दर बढेर पनि संख्या धेरै देखिएको हो । सामाजिक अस्वस्थताका कारण पनि यस्ता घटना बढेका हुन् । कुरीति, अशिक्षा, पछौटेपन, रुढीवाद यसमा पर्छन्,’ एसएसपी कार्कीले भने ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि चालू आवको असोज मसान्तसम्म बोक्सीका दुई सय चार घटना भएका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ०७४/७५ मा ४८, ०७५/७६ मा ४६, ०७६/७७ मा ३४, ०७७/७८ मा ६१, ०७८/७९ मा ४९ र ०७९/८० को असोजसम्म १५ घटना भएका छन् । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती करणी उद्योगका मात्रै २१ हजार एक सय २९ घटना भएका छन् । आव ०७४/७५ मा एक हजार चार सय ८०, ०७५/७६ मा दुई हजार दुई सय ३०, ०७६/७७ मा दुई हजार एक सय ४४, ०७७/७८ मा दुई हजार पाँच सय ३२, ०७८/७९ मा दुई हजार तीन सय ८० र चालू आवको असोजसम्म ६ सय २१ गरी ११ हजार तीन सय ८७ जबर्जस्ती करणीका घटना भएका छन् । त्यस्तै, जबर्जस्ती करणी उद्योग ०७४/७५ मा सात सय २७, ०७५/७६ मा सात सय ८६, ०७६/७७ मा ६ सय ८७, ०७७/७८ मा सात सय ३६, ०७८/७९ मा ६ सय ५५ र ०७९/८० को असोजसम्म ६ हजार एक सय ५१ गरी नौ हजार सात सय ४२ जबर्जस्ती करणी उद्योग उजुरी गरेको प्रहरीको तथ्यांक छ । 

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा मधेसमा भएका छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आव ०७४/७५ यता चालू आवको असोजसम्म मधेसमा २३ हजार आठ सय ८२ घटना भएका छन् । त्यसपछि उपत्यकामा १६ हजार सात सय ७३ घटना भएका छन् । प्रहरीले आफ्नो रेकर्ड सिस्टममा उपत्यकाका तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशमा राखेको छैन । त्यस्तै, लुम्बिनीमा १५ हजार एक सय ६०, बागमतीमा ११ हजार पाँच सय ४४, प्रदेश १ मा नौ हजार दुई सय चार, गण्डकीमा आठ हजार ५८, सुदूरपश्चिममा    ६ हजार पाँच सय ९३ र कर्णालीमा पाँच हजार सात सय ६४ महिला हिंसाका घटना भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । 

घरेलु हिंसाका घटना पनि मधेसमै धेरै छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आव ०७४/७५ यता चालू आवको असोजसम्म मधेसमा २० हजार नौ सय घटना भएका छन् । त्यसपछि उपत्यकामा १४ हजार पाँच सय ४७ घटना भएका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीमा ११ हजार सात सय एक, बागमतीमा सात हजार दुई सय ९०, गण्डकीमा ६ हजार दुई सय ६९, सुदूरपश्चिममा चार हजार सात सय २८, प्रदेश १ मा चार हजार पाँच सय १५ र कर्णालीमा चार हजार तीन सय ५६ घरेलु हिंसाका घटना भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । 

मधेस मामिलासँग जानकार चन्द्रकिशोर झा प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतको पुरातन शैलीमा आधारित ‘डेलिभरी’ प्रणाली दोषी रहेको बताउँछन् । ‘एउटा पीडित सयौँ बाधा झेलेर प्रहरी कार्यालय पुग्छ, तर प्रहरीले उसलाई ‘असिस्ट’ गर्दैन । थोरै केस सरकारी वकिल कार्यालय र अदालत जान्छन् । त्यहाँबाट उनीहरूले उठ्नै नसक्ने गरी हन्डर खानुपर्छ । सतहमा आएका निहारिका, बिनु, नेहा तथा नीलमका घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छ,’ उनले भने ।

प्रसूतिगृहमा मात्रै पुग्छन् बर्सेनि सात सयभन्दा बढी हिंसापीडित
गोरखाबाट गत साता १९ हप्ताको गर्भपतनका लागि एक किशोरी परोपकार प्रसूतिगृह पुगिन् । गोरखा जिल्ला अस्पतालमा १९ हप्ताको गर्भपतन गर्ने जनशक्ति र सुविधा उपलब्ध नहुँदा उनलाई काठमाडाैं रिफर गरियो । प्रसूतिगृहमा चिकित्सकहरूले अभिभावकको सल्लाहमा १७ वर्षीया किशोरीको गर्भपतन गराए । ती किशोरी आफन्तबाट बलात्कारमा परेर गर्भवती भएकी थिइन् । 

नावालिग बलात्कारबाट गर्भवती भएकाले प्रहरीको रोहवरमा उनको सुरक्षित गर्भपतन गरियो । सामान्यतया गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको मात्रै गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि हिंसापीडितका आधारमा गर्भपतन गराइएको थियो । सुरक्षित गर्भपतनपछि केही दिन अस्पतालमै राखेर काउन्सिलिङ गर्नुपरेकाले उनी चार दिन अस्पतालमै बसिन् । स्वास्थ्यमा सुधार आएसँगै अस्पतालमा आधारित लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार व्यवस्थापन केन्द्रको सहयोगमा उनलाई घर फर्काइयो ।

गत चैतमा बुटवलबाट पाँच वर्षीया बालिका बलात्कारपछि शरीरमा घाउ र चोटपटकसहित प्रसूतिगृह अस्पताल पुगिन् । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार यौनांगसहित अनुहार, घाँटी, छाती र तिघ्रामा समेत गहिरो घाउ भएकाले प्रसूतिगृहले थप उपचारका लागि टिचिङ अस्पताल रिफर गर्‍यो । उनलाई आवश्यक उपचारपछि थप शल्यक्रियाका लागि टिचिङ पठाइएको थियो । लामो समयको उपचारपछि हाल उनको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । 

देशभरिबाट गम्भीर स्वास्थ्य समस्या लिएर पुग्ने रिफरल केसहरूको भिडभाड रहने प्रसूतिगृहको ओसिएमसी वार्डमा लैंगिक हिंसापीडित दैनिक आठजनासम्म बिरामी पुग्ने गरेका छन् । जसमध्ये अधिकांश महिला यौन हिंसापीडित हुने गरेका छन् । हिंसाबाट पीडित महिलाहरू अधिकांश उपचारको सहज पहुँचका लागि सरकारले अस्पतालमा आधारित ८८ वटा ओसिएमसी सञ्चालनमा छन् । अस्पतालमा आधारित लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका बालिका हिंसापछि गम्भीर स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने गरेका हुन् ।

परोपकार प्रसूतिगृहका ओसिएमसी इन्चार्ज सिनियर नर्स सुकु लामाका अनुसार बलात्कार, बलात्कारबाट गर्भधारण र अन्य यौनजन्य हिंसामा परेका महिला तथा बालिका दैनिकजसो अस्पताल पुग्ने गरेका छन् ।

न्यायमा उल्झन भएका केही उदाहरण

दाइजो दलनमा नेहा 
तीन वर्षअघि काठमाडौंको टाइम्स कलेजमा ११ कक्षामा पढ्दै गर्दा महोत्तरी औरहीकी नेहा चौधरीको महोत्तरीकै रामगोपालपुर नगरपालिका– ५ का डा. पंकज चौधरीसँग भेट भयो । डा. पंकज ग्रान्डी अस्पतालका जागिर गर्थे । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरू अझ नजिकिए । प्रेममा परेपछि दुवै परिवारको सल्लाह र अनुमतिमा ६ फागुन ०७७ मा इन्गेजमेन्ट भयो । त्यसको एक वर्षपछि २५ फागुन ०७८ मा जनकपुरको एक होटेलमा धुमधामसँग विवाह भयो ।

५१ लाख रुपैयाँसहित नेहाको परिवारले २० तोला सुन दाइजोमा दियो । विवाहको दुई महिनासम्म राम्रो थियो । त्यसपछि भने पंकजको परिवारले नेहालाई मानसिक तनाव दिन थाल्यो दाइजोका नाममा । बिस्तारै पंकजले पनि तनाव दिन थाले । उनीहरूको खटपट चुलियो । पंकजले नेहालाई घरेलु हिंसा गर्न थाले । हिंसा चुलीमा पुगेपछि नेहा जाहेरी दिन महोत्तरी प्रहरी कार्यालय पुगिन् । प्रहरीले पंकजलाई पक्राउ गर्‍यो । सम्झाई–बुझाई धरौटीमा छाडिदियो । 

तर, नेहामाथिको यातना झन् बढ्न थाल्यो । हुँदाहुँदा पंकजले नेहालाई कुटपिट गरी घरबाटै निकालिदिए । उनले गत २५ कात्तिकमा फेसबुकमार्फत आफूमाथि भएको घरेलु हिंसाको घटना सार्वजनिक गरिन् । नेहाले जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा हालेकी छिन् । उनको मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । सोही उजुरी बोकेर उनी महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका पनि पुगिन् । न्यायिक समितिमा जाहेरी दर्ता गर्न खोजिन्, तर कार्यालय प्रमुख नभएको भन्दै नगरपालिकाले उनको जाहेरी मंगलबारसम्म दर्ता गरेको छैन । ग्रान्डी अस्पतालले डा. पंकजलाई कारबाहीस्वरूप सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ । 

बलात्कार आरोपी धरौटीमा जेलमुक्त
सिराहाको सिराहा नगरपालिका– २ की २९ वर्षीया बिनु यादव काका–ससुराका छोरा ४९ वर्षीय पवन कठायतबाट बलात्कार प्रयासमा परिन् । रामेछापको मन्थलीस्थित मनकामना एयरपोर्ट भ्यु होटेलमा बलात्कार प्रयासमा परेकी उनले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । पवन पक्राउ परे । जिल्ला अदालत रामेछापले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्‍यो ।

श्रीमान् प्रदीप कठायतबाट चरम घरेलु हिंसामा परेकी र काका–ससुराको छोराबाट बलात्कार प्रयासबाट पीडित बिनु अब भने न्याय पाउने आसमा ढुक्क थिइन् । तर, पवन जिल्ला अदालत रामेछापको आदेशविरुद्ध सुटुक्क उच्च अदालत पाटन गए । उच्चले पीडित बिनुलाई बहसमा समेत सामेल नगरी पवनलाई धरौटीमा जेलमुक्त गरिदियो । 

बिनु गत ११ आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर पुगिन् । घटनाबारे बुझ्न कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाको चेम्बरमा छिरिन् । जब उनले मुद्दाको विषय उठाइन्, कोइरालाले भने, ‘हामी तिमीलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ । ‘प्राइभेट’ वकिल प्रयोग गरेर जहाँ निवेदन हाल्नु छ हाल्नू ।’ त्यसपछि बिनु अवाक परिन् । उभिएको जमिन हल्लिएझैँ भयो । ढल्न खोजेपछि सम्हालिएर त्यहाँबाट उठिन् । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका– ११ कपनस्थित डेरा आइन् । अशान्त मनलाई सम्हाल्न खोजिन्, तर सकिनन् ।

रातभर निद्रा गायब भयो । बेचैनी भोलिपल्ट पनि यथावत् रह्यो । केही सीप नचलेपछि उनी मंगलबार बिहानै ट्याक्सी चढेर सर्वोच्च अदालत पुगिन् । सँगै लिएर आएको रातो रङको घोल सर्वोच्चको सेतो ‘साइनबोर्ड’तर्फ छ्यापिन् । उछिट्टिएको रङले उनको सेतो पहिरन पनि राताम्य भयो । पक्राउ गर्न आएका प्रहरीको भ्यान उक्लिँदै उनले भनिन्, ‘सबै बिक्यो, अदालत बिक्यो, न्यायाधीश बिक्यो, मैले कहाँबाट न्याय पाउने ? महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलाइराख्दा खोइ पीडितलाई न्याय ?’ 

‘म श्रीमान्बाटै बलात्कृत भएँ । हुँदाहुँदा काका–ससुराका छोराले समेत बलात्कार प्रयास गरे । कठिन संघर्षपछि काका–ससुरालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनले मलाई बहसमा समेत सामेल नगराई धरौटीमा छाडिदिएछ । अदालतबाटै यस्तो हर्कत भएपछि न्याय माग्न अब कहाँ जाऊँ ? ध्यानाकर्षण गर्न सर्वोच्च जान बाध्य भएँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।

आत्मदाहको प्रयासपछि बल्ल डिएनए परीक्षण गर्न अदालतको आदेश
धनुषा जलेश्वरीकी निहारिका राजपुतका छोरा र बलात्कार घटनामा संलग्न धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका– ३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठको ‘डिएनए’ (डिअक्सिराइबोन्युक्ल्के एसिड) अन्ततः मिल्न पुग्यो । जब कि जिल्ला अदालत धनुषाले निहारिका बलात्कृत नभएको भन्दै २४ माघ ०७८ मा आदेश नै दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि न्यायका लागि निहारिका काठमाडौं आइन् । माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिन् । वसन्तपुरमा अनशन बसिन् । तैपनि उनले न्याय पाउने छाँट देखिएन । गत २७ साउनमा शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयअगाडिको सडकमा उत्रिइन् । शरीरमा पेट्रोल छर्किन् र आत्मदाहको प्रयास गरिन् । बल्ल अदालतको कान खुल्यो ।

गत ८ भदौमा बलात्कार घटनामा संलग्न भएका शिवराज र निहारिकाको छोराको डिएनए परीक्षण गर्न जनकपुर उच्च अदालतले आदेश दियो । खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा डिएनए परीक्षण भयो । अन्ततः बाबुछोराको डिएनए ९९.९९ प्रतिशत मिल्न पुग्यो ।