१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ मङ्सिर १९ सोमबार
  • Tuesday, 01 July, 2025
डा. उज्ज्वलकुमार सिंह कुशवाहा
२o७९ मङ्सिर १९ सोमबार o९:१९:oo
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

यसरी बढाउन सकिन्छ धानको उत्पादन

धानको उत्पादकत्व बढाउने मुख्य प्रविधि नै असल र उन्नत जातको बिउ छनोट गर्नु हो

Read Time : > 4 मिनेट
डा. उज्ज्वलकुमार सिंह कुशवाहा
नयाँ पत्रिका
२o७९ मङ्सिर १९ सोमबार o९:१९:oo

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो र अहिले पनि यो देशको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । भौगोलिक विविधता र सूक्ष्म जलवायुका कारण नेपालमा खेतीको सम्भावना प्रचुर छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब ४३ प्रतिशत क्षेत्रमा धानखेती गरिन्छ । त्यसैले धान नेपालको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत र कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशतले योगदान पुर्‍याएको छ । विश्व खाद्य संगठनका अनुसार धान उत्पादनको दृष्टिकोणबाट नेपाल १५औँ स्थानमा पर्छ । तर, पनि किसानका लागि यो बाली नाफामूलक व्यवसाय बन्न सकेको छैन । लागतभन्दा आम्दानी कम भएका कारण हरेक वर्ष देशले अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालमा आव ०७७/७८ मा १४,७३,४७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको थियो र ५६,२१,७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । जसको कुल उत्पादकत्व ३.८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर थियो । उपभोगका दृष्टिकोणले नेपालमा प्रत्येक नागरिकले प्रतिवर्ष १३७.८ किलो चामल उपभोग गर्छन् । 

पाकिस्तानजस्तो देशले चामल निर्यातलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख साधन बनाएको छ । त्यसकारण पाकिस्तानमा धानलाई नगदे बालीका रूपमा लिइन्छ, जबकि नेपालमा धानलाई नगदे बालीभन्दा पनि खाद्य आपूर्ति गर्ने साधन मानिन्छ । त्यसैगरी, मित्रराष्ट्र भारतले पनि हरेक वर्ष चामल निर्यातमार्फत अर्बौं डलर कमाउने गरेको छ ।

पाकिस्तान र भारतजस्ता देशले वैदेशिक मागलाई ध्यानमा राख्दै मसिना तथा बास्नादार धानखेतीमा बढी लगानी गरेको छ । त्यहाँका सरकारले पनि किसानलाई विभिन्न किसिमका सुविधा जस्तै– समयमै उन्नत बिउ, मल र सिँचाइको व्यवस्था, उत्पादन भएको सामग्रीको उचित मूल्य दिने वातावरण बनाई असल कृषि अभ्यासको थालनी गरेको छ । यस्तो सुविधाले किसानको लगानी खेर जाने सम्भावना कम हुन्छ र बहुसंख्यक किसान धानखेती गर्न उत्साहित देखिन्छन् ।


धान उत्पादन कम हुने प्रमुख कारण : नेपाल धान उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो । तराईदेखि मध्यपहाड र हिमाली प्रदेशको ३०६० मिटर उचाइसम्म धानखेती गरिएको पाइएको छ । धानले खाद्य सम्प्रभुतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भए पनि देशको मागबमोजिम चामल आपूर्ति हुन नसक्दा देशले थुप्रै वैदेशिक मुद्रा व्यय व्यहोर्नुपरेको छ । विगतको कृषि तथ्यांकलाई केलाउने हो भने नेपालमा धानको उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्दै गएको देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सन् २०१० मा धानको उत्पादन चार लाख मेट्रिक टन थियो र उत्पादकत्व २.८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको थियो भने सन् २०१९ मा धानको उत्पादन ५.६ लाख मेट्रिक टन थियो । यस्तै, उत्पादकत्व ३.७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर थियो ।

यसरी धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै जाँदा पनि देशले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात गर्दै आएको छ । विश्वका अन्य धान उत्पादन गर्ने मुलुकको तुलनामा हाम्रो देशको उत्पादकत्व कम छ । यसको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो परम्परागत खेती प्रणाली, समयमा रासायनिक मलको अभाव, यान्त्रिकीकरणको कमी, महँगो ज्याला, खेतमा श्रम गर्ने व्यक्तिको अभाव, असल बिउको स्रोतमा पहुँचको कमी, रैथाने बिउको अत्यधिक प्रयोग, कृषि अनुसन्धान र विकासमा सरकारको उदासीनता आदि हुन् ।

चामल आयातको मुख्य कारण :  आजभन्दा करिब ३०–४० वर्ष पहिलेसम्म नेपालबाट धान–चामल भारत निर्यात हुन्थ्यो । तर, आज नेपालले बर्सेनि भारतबाट अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात गर्छ । जबकि, त्यतिवेला नेपालमा धानको उत्पादकत्व आजको भन्दा निकै कम अर्थात् करिब दुई मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरजति थियो । यसरी धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै जाँदा पनि आयात बढ्नुको मुख्य कारण नेपालीको खाने बानीमा परिवर्तन र सडक सञ्जालको विकासलाई लिन सकिन्छ । पहिलेका दिनमा विशेषगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पक्की सडक सञ्जालको राम्रो व्यवस्था थिएन, जसले गर्दा त्यस भेगमा बस्ने आमनेपाली नागरिक दैनिक खानाका रूपमा मकैको ढिँडो र कोदोको रोटी बनाएर छाक टार्ने गर्थे । तर, पक्की सडकको निर्माण भएसँगै त्यस भेगका नागरिकको खानपिनमा व्यापक परिवर्तन देखियो । उनीहरूको प्राथमिकता चामलमा पर्‍यो । 

नेपाली समाजमा बास्नादार र मसिनो चामलको भात खानुलाई प्रतिष्ठाको रूपमा लिइन्छ । यसैकारण अधिकांश नेपाली आयातीत चामल किनेर दैनिकी चलाउँछन् । 

आजसम्म आइपुग्दा अधिकांश नेपालीको दैनिकी चामलको भातसँगै फेरिएको छ । यसैगरी, चामल आयात हुनुको अर्को प्रमुख कारणमा धानका खेतहरू अव्यवस्थित रूपमा ‘प्लटिङ’ परिवर्तन हुँदै जानु हो । जुन खेतमा धानका बालाहरू झुल्नुपर्ने हो, त्यो खेतमा बस्ती बस्न थालेको छ । यसकारण धान उत्पादन हुने उर्वर भूमि संकुचित हुँदै गएको छ र नेपालमा धानको आयात बढेको छ । बहुसंख्यक नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरूको आयस्तरमा वृद्धि भएको छ, खाद्यान्न किन्न सक्ने क्षमता बढेको छ । नेपाली समाजमा बास्नादार र मसिनो चामलको भात खानुलाई प्रतिष्ठाको रूपमा लिइन्छ । चामलको भात खानु प्रतिष्ठासँग गाँसिएको भएकाले पनि अधिकांश नेपाली आयातीत चामल किनेर दैनिकी चलाउने गर्छन् । 

चामल आयात बढ्नुका अन्य प्रमुख कारणमा धान लगाउने वेला रासायनिक मलको अभाव हुनु, खेतमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनु, किसानले उन्नत जातको बिउभन्दा रैथाने जातको बिउ प्रयोग गर्नु, देशभित्र उत्पादित धान र चामलको भण्डारण क्षमता कमी हुनु, समयमा बिउ उपलब्ध हुन नसक्नु, किसानले मौसम पूर्वानुमान गर्न नसक्नु वा मौसमसम्बन्धी जानकारी समयमै पाउन नसक्नु, धानखेतीमा यान्त्रीकरणको अभाव आदि हुन् । 

उत्पादन बढाउन गरिएका प्रयास :  धान र चामलबाट देशको आवश्यकता पूरा गर्न, देशलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल सरकारले केही कार्यक्रम लागू गरेको छ । तीन वर्षभित्र मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अधिक धान उत्पादन हुने १२ जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि लागू हुने गरी बृहत्तर धान उत्पादन र मसिनो तथा बास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू गरेको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि लागू हुने गरी धान उत्पादन हुने २० जिल्लामा सरकारले मसिना बास्नादार धान उत्पादन कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत सरकारले धान उत्पादन वृद्धिलाई लक्ष्य राखेर देशको विभिन्न ठाउँमा थुप्रै धान ब्लक र जोनहरू स्थापना गरेको छ भने रासायनिक मलमा अनुदान दिएको छ, सिँचाइमा उचित लगानी लगाएको छ । 

नेपाल सरकारले सिड भिजन २०२५ पारित गर्दै सन् २०२५ सम्ममा करिब ६.१ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल सरकारले हाइब्रिड जातको धान उत्पादनमा र त्यस्ता जातको धानको विकासमा बढी जोड दिएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका लागि हालसम्म ९६ वटा धानका जातहरू उन्मोचन गरिसकेको छ, जसमध्ये केही प्रचलित जातहरू सावित्री, चैते ५, राधा १४, खुमल ४, खुमल बासमती १६, चन्दननाथ ३ आदि छन् । 

धानको उत्पादकत्व बढाउने उपाय  : धानको उत्पादकत्व बढाउने मुख्य प्रविधि नै असल र उन्नत जातको धानको बिउ छनोट गर्नु हो । उन्नत जातको धानको बिउले स्थानीय जातभन्दा २०–२५ प्रतिशत बढी उत्पादन दिन्छ । उन्नत जात नढल्ने, बढी फल्ने, रोग र किरा नलाग्ने तथा रासायनिक मल र पानीको समुचित सदुपयोग गर्दा लोकल जातभन्दा बढी उत्पादन दिन्छ । हाइब्रिड जातको बिउमा गाज बढी लाग्ने, बाला लामो हुने, रोग र किरा नलाग्ने, सितिमिति नढल्ने भएकाले किसानहरू हाइब्रिड जातका धान लगाउन बढी तत्पर देखिन्छन् । त्यसकारण आजको आवश्यकता हाइब्रिड जातको असल बिउ किसानकहाँ पुर्‍याउनु हो । 

धानको जातीय विकासमा जोड :  विकासको मूल अनुसन्धानबाट फुट्छ । विकासको इन्जिन अनुसन्धान हो । कृषिमा अनुसन्धान हुन झन् आवश्यक छ, किनभने धानको नयाँ जातको औसत आयु १२–१५ वर्षजति हुन्छ । जातीय विकास निरन्तर रूपमा भएन भने केही वर्षमै किसानले खेतबारीमा लगाउने नयाँ जात पाउँदैन, अथवा निरन्तर लगाइरहेकै जातमा रोग किरा लाग्न गई पुरानो जात असफल हुन सक्छ । फलस्वरूप खाद्य सम्प्रभुतामा असर पर्न गई देशमा भोकमरीको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसकारण धानको जातीय विकासमा जोडबल दिन आवश्यक छ । 

धान मिसन कार्यक्रम :  नेपाल सरकारले दीर्घकालीन धान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका धान ब्लक, धान जोन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ, तिनीहरूको प्रभावकारिता समीक्षा गर्न आवश्यक छ । यस्तै, नेपालमा चैते धानखेतीको ठूलो सम्भावना भएकाले सरकारले चैते धानखेती गर्न सक्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस ठाउँमा चैते धान मिसन चलाउन जरुरी देखिन्छ । बर्खे धानको भन्दा चैते धानको उत्पादन बढी हुन सक्छ भनेर कृषकमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । साथै, सरकारले धानको बिउ, मल र सिँचाइमा अनुदान दिनुपर्छ । 

दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था :  नेपाल सरकारले स्थानीयस्तरमा दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा स्नातक उत्तीर्ण प्राविधिक भए किसानले आफ्नो समस्या निराकरण गर्न पाउँथे । तर, अहिलेसम्म गाउँपालिका र नगरपालिकामा दक्ष जनशक्तिको खाँचो देखिएको छ । योसँगसँगै परम्परागत रूपमा धानखेती गर्दै आइरहेका किसानलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ जातबारे सुसूचित गराउन तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

भूमि बैंकको व्यवस्था र चक्लाबन्दी खेती :  धानखेती हुने जग्गाको खण्डीकरण रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । प्लटिङका काममा अंकुश लगाउन जरुरी छ । जग्गाको खण्डीकरण कम भयो र चक्लाबन्दी खेतीको व्यवस्था भयो भने यान्त्रिकीकरण गर्न सजिलो हुनेछ ।