- वि.सं २o८२ असार १७ मंगलबार
नेटोको सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूले यो हप्ता आफ्ना देशको रक्षा खर्च सन् २०३५ सम्ममा देशको ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)’को ५ प्रतिशत पुर्याउन सहमति जनाए । नेटो महासचिव मार्क रुटले यस सहमतिलाई नेटो सदस्य राष्ट्रका एक अर्ब जनताको ‘स्वतन्त्रता र सुरक्षा’ ग्यारेन्टी गर्ने ‘क्वान्टम छलाङ’को संज्ञा दिए । निश्चित रूपमा यसलाई सैन्यीकरणतर्फ उल्लेख्य छलाङ मान्न सकिन्छ । तर, के यसले रुटले भनेजस्तै साँच्चै सुरक्षा प्रदान गर्छ त ? र, सुरक्षा बढ्यो भने कसको सुरक्षा बढ्नेछ ?
पहिले व्यावहारिक पक्षमा जाऔँ । रक्षा खर्च जिडिपीको ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने विषय यति चर्कोसँग उठ्यो कि अधिकांश नेटो सदस्यहरूले यसअघिको लक्ष्य (रक्षा खर्च जिडिपीको २ प्रतिशत पुर्याउने) हासिल गर्न संघर्ष गरेको तथ्य ओझेलमा पर्यो । नेटोका सदस्यहरूले सन् २००२ मा आफ्नो रक्षा खर्च देशको जिडिपीको २ प्रतिशत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, २०२१ सम्म आइपुग्दासम्म जम्मा ६ सदस्यले मात्र यो लक्ष्य हासिल गरेका थिए । दबाबपछि तीन वर्षभित्रै यो लक्ष्य हासिल गर्ने सदस्यको संख्या २३ पुग्यो । र, हाल सबै ३२ सदस्यले यसै वर्षको २०२५ अन्त्यसम्ममा जिडिपीको २ प्रतिशत सुरक्षा खर्चको लक्ष्य पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उल्लेखित पृष्ठभूमिमा नेटो सदस्यहरूले आफ्नो सैन्य खर्च दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् जिडिपीको ५ प्रतिशतमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो लक्ष्य पूरा गर्न खर्चको हिसाबमा केही रचनात्मकता भिœयाइएको छ । खर्च बढाउन माग गर्दै आएका राष्ट्रपति ट्रम्पलाई खुसी पार्न ५ प्रतिशत सैन्य खर्च गर्ने वाचा त गरियो । तर, पाँच प्रतिशतमध्ये १.५ प्रतिशत खर्च भने सैन्य पूर्वाधारमा खर्च गरिने भनिएको छ । पछि गएर यो खर्चमा नागरिक क्षेत्रका पूर्वमाथिको खर्च समावेश पनि जोड्ने सम्भावना देखिन्छ । यस तथ्यको बाबजुद पछिल्लो खर्च वृद्धिले आगामी दशक उच्च सैन्यीकरणको दशक हुने कुरातर्फ संकेत गर्छ ।
गत वर्ष, नेटोले आफ्नो सेनामा १५०० अर्ब डलर खर्च गर्यो, जुन विश्वव्यापी सैन्य खर्चको आधाभन्दा बढी थियो । यदि सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा रक्षा खर्च ३.५ प्रतिशतको लक्ष्यमा पुर्याए भने वित्तीय रूपमा त्यो १३,४०० अर्ब डलर हुन आउँछ, जुन निकै ठुलो रकम हो । यति रकमलाई एक–एक डलरको नोट गड्डी बनाएर मिलाएर राखियो नोटको चारवटा पिलर (चाङ) चन्द्रमासम्म पुर्याउन सकिन्छ । अर्को तरिकाले भन्दा त्यति रकम पृथ्वीमा हाल जीवित मानिसहरूलाई बाँड्ने हो भने प्रत्येकको भागमा १,६७४ डलर नगद पर्छ ।
नेटोको रक्षा खर्च बढ्दा रकम नयाँ स्रोतबाट आउने होइन । त्यो त सामाजिक र वातावरणीय खर्चका लागि छुट्याइने बजेटबाट रकमान्तरगरिने हो । यो वृद्धिको खबर त्यो वेला सार्वजनिक भएको छ, जब ३० प्रतिशत युरोपेली नागरिकहरू आमजनजीवन चलाउन कठिनाइ भएको बताइरहेका छन् । जलवायु वैज्ञानिकहरूले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न दुई वर्ष मात्र बाँकी रहेको बताइरहेका छन् ।
नेटो सदस्यमध्ये ५ प्रतिशत खर्च वृद्धिविरुद्ध उभिने एक मात्र नेता स्पेनी प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज रहे । उनले यो महँगो सौदाबारेमा इमानदारिताका साथ भनेका थिए– ‘यदि हामीले रक्षा खर्च ५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष स्वीकार गर्यौँ भने स्पेनले सन् २०३५ सम्ममा रक्षामा अतिरिक्त ३०० अर्ब युरो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यति ठुलो रकम कहाँबाट आउँछ त ? अहिले त्यसका लागि एक मात्र स्रोत त स्वास्थ्य र शिक्षामाथिको खर्च कटौती नै देखिन्छ ।’
विश्वका कैयौँ देशले यसअघि नै सामाजिक र वातावरणीय खर्चमा कटौतीको सामना गरिरहेका छन् । फेब्रुअरीमा, बेलायतले सैन्य खर्च वृद्धिका लागि आफ्नो अनुदान बजेटलाई जिडिपीको ०.३ प्रतिशतमा घटाउने घोषणा गर्यो । जबकि एक वर्षअघि चुनाव जित्दा लेबरले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बढाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स र फ्रान्सले पनि बेलायतलाई पछ्याउँदै २५ देखि ३७ प्रतिशतसम्म सहायता कटौतीको घोषणा गरे ।
ट्रम्पको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले रक्षा खर्च इतिहासकै उच्च अर्थात १००० अर्ब डलर कायम गरेको छ । यो खर्च पुर्याउन उसले आफ्नो विदेशी सहायता र जलवायु कार्यक्रममा भारी कटौती गरेको छ भने स्वास्थ्य सेवा कोष पनि घटाएको छ । युरोपेली ट्रेड युनियन कन्फेडेरेसन (इटियुसी)को निष्कर्षअनुसार अधिकांश युरोपेली नेटो सदस्यले बजेट कटौती नगरी, कर नबढाई वा वित्तीय नियम परिवर्तन नगरी रक्षा खर्च जिडिपीको ३.५ प्रतिशत पुर्याउन असमर्थ हुनेछन् ।
नेटोको खर्च वृद्धिले सामाजिक क्षेत्रको मात्र बजेट स्थानान्तरण हुनेछैन, यसले जलवायु संकटविरुद्धको संघर्षलाई थप कठिन बनाउनेछ । विश्वको सबैभन्दा ठुलो कार्बन प्रदूषकमध्ये एक रहेको गठबन्धनको खर्च वृद्धि पछि थपिने युद्धक विमान, तोप र मिसाइलहरूले कार्बन उत्सर्जन बढाउने निश्चित छ । सीमित तथ्यांकका कारण सैन्य क्षेत्रले उत्सर्जन गर्ने कार्बन पहिल्याउन कठिन छ । तथापि, एउटा रिपोर्टको अनुमानअनुसार नेटो सदस्यले रक्षा खर्च तिनको जिडिपीको खर्चको ३.५ प्रतिशत बनाए भने सन् २०३० सम्ममा २३३ करोड मेट्रिकटन हरितगृह ग्यास निम्त्याउनेछ । यो भनेको ब्राजिल र जापानको संयुक्त वार्षिक उत्सर्जनबराबर हो ।
नेटोल ‘रुस’ र ‘आतंकवाद’बाट खतरा रहेको भन्दै लगानी वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, ५ प्रतिशत लक्ष्य नै किन र अहिले नै नेटोमाथि पहिलेभन्दा बढी कस्तो खतरा बढ्ने भन्ने खुलाइएको छैन । न त तिनले नेटोको कदम आफैँ युक्रेनमा रुसको आक्रमणका लागि आंशिक कारक थियो भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा नै गरेका छन् । रुसले निश्चित रूपमा सैन्य खर्च बढाएको छ । तर, वृद्धिपछि पनि रुसको रक्षा बजेट नेटोको भन्दा १० गुणा कम छ । यसको अर्थतन्त्र हेर्दा रुसले ३२ सदस्यीय नेटानसँग भविष्यमा पनि सैन्य प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना छैन । सन् २०२४ मा रुसको जिडिपी २००० अर्ब डलर हुँदा अमेरिकाबाहेकका नेटो देशहरूको जिडिपीको योग २६००० अर्ब डलर थियो । अमेरिकाको एक्लैको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २९००० अर्ब डलर छ ।
‘आतंकवाद’को सन्दर्भमा पनि नेटोको बढेको खर्चले यसलाई रोक्न सक्छ भन्ने तर्क गर्नेहरूले ‘आतंकवादविरुद्धको युद्ध’को असफलतालाई बेवास्ता गरेको ठहरिन्छ । आतंकवादको गढ भन्दै नेटोले अफगानिस्तान र लिबियामा हस्तक्षेप गर्दा पनि त्यहाँ अस्थिरता र लडाकु भर्तीलाई रोकिएको थिएन ।
खासमा नेटो सबैभन्दा बढी चिन्तित यदि कसैको सुरक्षासँग छ भने त्यो हो हतियार निर्माता फर्महरूको । ट्रम्पले खर्च वृद्धिका लागि दबाब दिनुभन्दा धेरैअघि नै हतियार निर्माता फर्मले युरोपेली सैन्य खर्च वृद्धिका लागि जोड दिइरहेका थिए । यसका लागि तिनले एरोस्पेस र ‘डिफेन्स इन्डस्ट्रिज एसोसिएसन (एएसडी)’जस्ता लबिङ समूह नै प्रयोग गरेका थिए । अहिले आएर तिनले जनकल्याणमा खर्च हुने पैसालाई सुरक्षा क्षेत्रमा मोड्न सफल भएका छन् ।
‘द हेग’मा सम्पन्न नेटो सम्मेलनमा नेटोको पछिल्लो अडानले यही समूहलाई ग्रहको जीवनका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरामध्ये एक बनाउँछ । यो घातक मार्गलाई अस्वीकार गर्ने र सहयोग, न्याय र शान्तिमा आधारित सुरक्षा पुन: प्राप्ति गर्ने कुरा अब नेटो देशका जनताको हातमा छ ।
बक्सटन ट्रान्सनेसनल इन्स्टिच्युटका अनुसन्धाता हुन् ।
– अल जजिराबाट
