१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ असार १७ मंगलबार
  • Tuesday, 01 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८२ असार १७ मंगलबार १o:o५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रभु साहले आगो बल्ने चेतावनी दिएसँगै देशैभरि आजपाले जलायो निजामती विधेयक 

श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकअधिकारको बारेमा केही पनि उल्लेख नहुने निजामती विधेयक आफूहरुलाई स्वीकार्य हुँदैन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८२ असार १७ मंगलबार १o:o५:oo

प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ को प्रति आम जनता पार्टी (आजपा)ले देशैभरि जलाएको छ । यो विधेयक श्रेणीविहीन, गरिब, निमुखाको पक्षमा नरहेको निष्कर्षसहित आजपाले अस्वीकार गर्दै विरोधमा उत्रेको हो । 

सोमबार आजपाले देशैभरि विधेयकको प्रति जलाएर विरोधमा उत्रेकाे छ । सो विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । बैठकमा आजपा अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले निजामती विधेयक ‘गरिबमारा’ भएको टिप्पणी गर्दै विधेयकको प्रति नै च्यातेर बैठकसमेत बहिष्कार गरे । 

निजामती विधेयक गरिबमारा भएको भन्दै आजपा अध्यक्ष साहले रोस्टमबाटै च्यातेर बैठक बहिष्कार गर्दै यो विधेयक पारित भए मुलुकमा आगो बल्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । गरिबको भविष्य कत्लेआम गर्ने निजामती विधेयक आजपा अध्यक्ष साहले अस्वीकार गरेपछि आजपा नेता–कार्यकर्ताले त्यसलाई जलाउन सुरु गरेका हुन् । 
काठमाडौंको भृकुटीमण्डप, थापाथली, धनुषाको जनकपुरधाम, रौतहटको गरुडा, सर्लाहीको मलंगवा, ब्रह्मपुरी, बाराको कलैया, पर्साको वीरगन्ज, कास्कीको पोखरा, सुनसरी, बाँकेको नेपालगन्ज, रुपन्देहीको लुम्बिनी, पाल्पाको तानसेन, महोत्तरीको जलेश्वरसहित बिभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ को प्रति जलाएर आजपाले विरोध गरेको आजपा संगठन विभाग प्रमुख त्रिभुवन साहले जनाएका छन् । 

यो विधेयकले गरिब, अशिक्षित नेपाली जनतासँग अन्याय गरेकाले आफूहरू विरोधमा उत्रेको साहले जनाएका छन् । श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकअधिकारबारे केही पनि उल्लेख नहुने निजामती विधेयक आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको उनले बताए ।  सरकारी सेवामा गरिबलाई मात्रै किन प्रवेश निषेध गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘गरिबलाई लोकसेवाबाट किन वञ्चित गरेको ?’ नेपालको संविधानले समानतालाई मौलिक हक भनेको बताउँदै साहले गरिबलाई विभेद गर्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै यसलाई आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताए ।