असोजभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संघीय संसद् भवन निर्माणको ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । थपिएको ६ महिनामा पनि नसकिने देखिएपछि संघीय संसद् सचिवालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । पछिल्ला १५ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामै डेढ अर्ब तिरिसकेको सचिवालयलाई दलको संख्या थपिएसँगै तिनीहरूको कार्यालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने तनाव छ । ‘तोकिएको समयमै नयाँ संसद् भवन तयार भएको भए समस्या नै हुँदैनथ्यो । अब म्याद थपेर चैतसम्म तयार गर्ने भनिए पनि भौतिक पूर्वाधार नै सकिएको छैन । फिनिसिङ कहिले हुने हो ? निकै ढिलाइ भयो,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । 

संसद् भवनको निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयबाट भइरहेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । समन्वय कार्यालयले १६ असोज ०७६ मा ठेकेदार कम्पनी टुन्डी शेख जेभीसँग पाँच अर्ब ६८ करोड ३९ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १६ असोज ०७९ मा सक्ने लक्ष्य थियो । कोभिड महामारीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको भन्दै ६ महिना म्याद थपिएको थियो । यो मंसिरसम्म ६० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएकाले थपिएको समय चैतसम्म पनि निर्माण पूरा हुन सम्भव छैन । समन्वय कार्यालय प्रमुख मचाकाजी महर्जनले निर्माण कार्य सम्पन्न हुन अझै एक वर्ष लाग्ने बताए । 

चुनावपछि आउने प्रतिनिधिसभालाई राख्ने उद्देश्यका साथ भवनको निर्माण थालिएको थियो । सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, संसदीय समितिहरू तथा सचिवालयले कामको गति बढाउन निरन्तर खबरदारी गरेका थिए । थपिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी तीन सिफ्टमा काम गराउन निर्माण व्यवसायी र आयोजना समन्वय कार्यालयलाई दबाब दिएका थिए । तर, कार्यप्रगतिमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । ‘हाम्रो प्रयास निर्वाचित भएर आएका सांसदलाई नयाँ भवनमा स्वागत गर्ने वातावरण बनाउने नै थियो,’ समन्वय कार्यालय प्रमुख महर्जन भन्छन्, ‘तर, सोचेअनुसार काम हुन सकेन । यद्यपि, अन्य आयोजनाभन्दा यसमा सुदृढ काम भएको छ ।’

विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार संसद् भवनभित्रका सबै बिल्डिङको स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भएको छ । फ्रेम उठाउने, ढलान गर्ने, छानो लगाउने कामहरू सकिएको छ । केही भवनमा अहिले ट्रस लगाउने, त्यसमा प्लाई हाल्ने तथा झिँगटी लगाउने काम भइरहेको छ । प्लास्टर, झ्यालढोकाको काम भइरहेको छ । ‘हल बनाउनुपर्नेछ, छानो छाउने काम गरिरहेका छौँ । हल तयार भएपछि संसद् बस्ने आधार हुन्छ । सुरक्षालगायत सबै संरचना तयार गर्नुपर्छ । कम्प्लिट काम गर्न समय लाग्छ,’ समन्वय कार्यालय प्रमुख महर्जनले भने ।

तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य भए पनि कोभिडले बाधा पुर्‍याएको उनले बताए । साइट पनि पूर्ण रूपमा खाली गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यत्रो संरचना खाली गर्न समय लाग्छ । खाली भएको ठाउँबाट काम थाल्न कन्ट्र्याक्टरलाई भनेका छौँ । टेन्डर ननिकाली यो उठाउन सकिँदैन । सेनाको टुकडी बसेको ठाउँलाई पूर्ण रूपमा भत्काई खाली गरेर भवन बनाउनु चुनौती नै छ । यो काम गर्नलाई अलिकति समय लाग्यो । काम अघि बढिरहेको छ,’ महर्जन भन्छन्, ‘ढिलाइ हुनुको कारण विश्लेषण गरेका छौँ । मोटामोटी एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’ 

समन्वय कार्यालयका प्रवक्ता इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठले भवन संरचना उभ्याउनुका साथै, सेवासुविधा दिने गरी बनाउन विभिन्न सेक्युरिटी, कन्फ्रेन्स सिस्टम, इन्टेरियर डिजाइन गर्दा केही समय लाग्छ । सिभिल स्ट्रक्चर बनाउने म्याद चैतसम्म छ । तर, इन्टेरियर डिजाइन, डाटा सिस्टम, सेक्युरिटी सिस्टम बाँकी नै छ । यसमा धेरै जनशक्ति चाहिने, धेरै पक्ष र सप्लायर्ससँग काम गराउनुपर्नेछ । यो सबै पूरा हुन थप एक वर्ष लाग्ने उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार गहिरिँदो आर्थिक संकटबीच सरकारले लागू गरेको एलसी प्रणालीले पनि निर्माण लक्ष्यमा धक्का पुगेको हो । ‘निर्माण सामग्री समयमै नपाउने अवस्था, एलसीले सामान आयात गर्न नपाउनुले समयमा गर्न नसकिने अवस्था आयो,’ उनले भने ।

तोकिएको समयमै नयाँ संसद् भवन तयार भएको भए समस्या नै हुँदैनथ्यो । अब म्याद थपेर चैतसम्म तयार गर्ने भनिए पनि भौतिक पूर्वाधार नै सकिएको छैन । फिनिसिङ कहिले हुने हो, निकै ढिलाइ भयो । 

रोजनाथ पाण्डे, प्रवक्ता, संसद् सचिवालय

उनका अनुसार भवनमा लाग्ने कतिपय सामान विदेशबाट आयात गरिएको छ । एलसी लागू हुँदा भन्सारबाट निर्माण व्यवसायीले सामान ल्याउन पाएन । कुनै पनि सामान अर्डर गरिसकेपछि तत्काल उपलब्ध नहुने, तीन महिनादेखि ६ महिना लाग्दा पनि ढिला हुने गरेको उनले बताए । म्याद ६ महिना थपिँदा लागत पनि दुई प्रतिशत बढेको उनको भनाइ छ । 

 आइसिसीलाई १५ वर्षमा डेढ अर्ब भाडा
सिंहदरबारभित्र संघीय संसद्को आफ्नै भवन जीर्ण अवस्थामा छ । ०१६ को पहिलो संसद् बैठकदेखि राष्ट्रिय पञ्चायत, ०४६ को बहुदलीय व्यवस्था तथा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनपछि पुनस्र्थापित संसद् बैठक बसेको भवनमा ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाट आएका ६०१ सांसद नअट्ने भएपछि संसद्लाई १ जेठ ०६५ बाट नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (आइसिसी)मा सारिएको थियो । ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएर जीर्ण बनेको भवन हालसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । विकल्पमा नयाँ भवन निर्माण सुरु गरियो । पुरानो काम नलाग्ने र नयाँ नबनेको अवस्थामा संसद् सचिवालयले आइसिसीलाई १५ वर्षमा डेढ अर्ब भाडा तिरिसकेको छ ।

 नयाँ दल थपिएपछि कार्यालय व्यवस्थापनमा सकस
आफ्नो भवन नहुँदा संसद् सचिवालयलाई कार्यालय व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । यो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल तथा संसदीय दल बनाउन सक्ने हैसियत बनाएर दलहरू थपिएपछि उनीहरूका लागि कोठा व्यवस्थापन गर्न सचिवालयलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।  आफूसँग भएका संरचनाले नपुग्ने भएपछि सचिवालयले सरकारसँग १६ वटा कोठा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । 

 मन्त्री र मुख्यमन्त्रीनिवास निर्माणमा पनि ढिलाइ
संघीय मन्त्री आवास र प्रदेश प्रमुख/मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय भवन निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले दुवै भवन ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित सैंबुमा निर्माण गरिरहेको छ । मन्त्री आवास ९६ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा स्रिको हनुमान जेभी ठेकेदार कम्पनीले एक अर्ब तीन करोड ४६ लाख ८२ हजार लागतमा २७ कात्तिक ०७८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुईवर्षे ठेक्का लिएको थियो । तर, कोभिडका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न नभएपछि ६ महिना म्याद थपेर २६ वैशाख ०७९ पुर्‍याइएको थियो । मंसिर सकिन लाग्दा पनि काम सकिएको छैन । 

पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै एक वर्ष लाग्ने बताउँछन् विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रवक्ता इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठ । ‘दुई चरणमा काम भइरहेको छ । पहिलो २५ वटा मन्त्रीहरूको भवन छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र उपसभामुखको छुटै भवन छ । दोस्रो चरणमा सुरक्षाका लागि भवन, जिम, क्लबहरू, स्विमिङ पुल, हेलिप्याड, पुस्तकालय छ,’ उनले भने, ‘पहिलो भवनको चरणमा फिनिसिङ भइरहेको छ । करिब ६ महिनामा पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ । यसको आउटडोरको काम बाँकी छ । भित्रको काम धेरै भइसकेको छ । इलेक्ट्रिक र स्यानटरी फिटिङ बाँकी हो ।’ 

दोस्रो चरणको काम गत आवमा मात्रै सम्झौता भएकाले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘यसमा अझै ६ महिना म्याद छ । वैशाखसम्मको यो अवधिमा काम सकिन्छ,’ उनले भने । मन्त्री आवास पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन लगभग एक वर्ष नै लाग्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास केसी समानान्तर जेभी ठेकेदार कम्पनीले २७ रोपनी १२ आनामा ७२ करोड ४७ लाख ९४ हजार आठ सय ३४ लागतमा निर्माण गरिरहेको छ । यसको पनि ठेक्का सम्झौता अवधि दुई वर्ष अर्थात् २६ असोज ०७८ सम्म भए पनि हालसम्म पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन ।

पटकपटक म्याद थप गरिएको छ । काम सकिन अझै ६ महिना लाग्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यसमा सातवटा प्रदेशको सातवटा भवन छ । एउटै भवनमा दुइटा युनिट छ । एकातिर मुख्यमन्त्री एकातिर, प्रदेश प्रमुख छ । गेटनेरको एउटा भवनको इन्टरनल फिनिसिङ इन्टेरियर कामबाहेक लगभग कम्प्लिट छ । एउटा भवन (सात नम्बर) हामीले एक महिनाभित्र दिन्छौँ । यसको पूरै काम सकिन ६ महिनाजति नै लाग्छ,’ उनले भने ।