मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १५ आइतबार
  • Sunday, 29 January, 2023
२०७९ मङ्सिर १९ सोमबार ०८:२८:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

फास्ट ट्र्याकको छैटौँ प्याकेज : सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ मङ्सिर १९ सोमबार ०८:२८:००

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौँ प्याकेजको ठेक्का विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सर्वोच्चले मंगलबारका लागि मुद्दाको पेसी तोकेको छ, तर नेपाली सेनाले भने चीनको चाइना फस्र्ट हाइवे कम्पनीसँग त्यसअघि नै ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । 

अधिवक्ता सुजन रिजालले ८ मंसिरमा दायर गरेको रिटमा सेना र चाइना फस्र्ट हाइवेलाई विपक्षी बनाइएको छ । तर, सुनुवाइ टुंगो नलाग्दै उनीहरूबीच ठेक्का सम्झौता हुनु उपयुक्त नहुने जानकारहरूको तर्क छ । सुरुमा ठेक्का प्रक्रियामा सेनाले अस्वीकृत गरेको चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटा र सदस्यहरू महेन्द्रबहादुर गुरुङ र वासुदेव शर्मा पौडेलको अर्धन्यायिक इजलासले २५ असोजमा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन सेनालाई निर्देशन दिएको थियो । त्यहीअनुसार सेनाले ठेक्का प्रक्रियामा सामेल मात्र गराएन, त्यही चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्कामा छनोट गरेको छ । 

सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सेनाले चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले ठेक्का सम्झौताको तयारीबारे जानकारी दिन नमिल्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ । अहिलेसम्म ठोस आदेश नदिएको हुनाले आयोजनाले आफ्ना प्रकारको तयारी गरिरहेको हुन्छ,’ सिलवालले भने, ‘तयारी चरणमा भएका विषयबारे बताउन मिल्दैन । सम्झौता भयो भने हामी जानकारी दिनेछौँ ।’ यो मुद्दाबारे जानकार एक कानुन व्यवसायीले भने सामान्यतया मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता गर्न नमिल्ने बताए । 

चाइना फस्र्ट हाइवेका तर्फबाट सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र सतिशकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए । उनीहरूको सल्लाह पनि सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा हाबी भएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । थापा र खरेलले नै गत १२ असोजमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा सेनाको विपक्षमा बहस गरेका थिए ।

कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ मा प्रशासकीय अड्डामा वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस–पैरवीका लागि उपस्थित हुन नहुने उल्लेख छ । तर, पुनरावेदन समितिमा बहसका लागि थापा र खरेलले अधिवक्ता रहेका उनीहरूका पुत्र क्रमशः शार्दूल थापा र हिमेशकृष्ण खरेललाई पनि लगेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताबारे कानुन व्यवसायी आचारसंहिता, २०५१ को दफ २ (ख) मा भनिएको छ, ‘सामान्यतया प्रशासकीय अड्डामा बहस–पैरवीका लागि उपस्थिति हुनुहुँदैन ।’ 

दु्रतमार्गका अहिलेसम्म ठेक्का लागेका सातवटा प्याकेजमध्ये सबै चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् । छैटौँ प्याकेजको टेन्डर प्रक्रियामा सेनाले सुरुमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भारतीय कम्पनीले मुद्दा दिएको छ । रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक परियोजना, चाइना फस्र्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । आइतबार सर्वोच्चले यो मुद्दामाथि सुनुवाइ गरेको थियो । गत मंगलबार संयुक्त इजलास तय भए पनि यो साता मंगलबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ । 

यस्तो छ ठेक्काको पृष्ठभूमि
प्याकेज ६ का लागि सेनाले १८ जेठमा टेन्डर आह्वान गर्दा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सेनाले १६ भदौमा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका पाँचवटा कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो, त्यसमा चाइना फस्र्ट हाइवे कम्पनी परेको थिएन । चाइना फस्र्ट हाइवेका प्रतिनिधि ट्याङ गुओ लियाङले पुनरावेदनका लागि २८ भदौमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलाई निवेदन दिए । 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवाल भन्छन् ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ । अहिलेसम्म ठोस आदेश नदिएको हुनाले आयोजनाले आफ्ना प्रकारको तयारी गरिरहेको हुन्छ । तयारी चरणमा भएका विषयबारे बताउन मिल्दैन । सम्झौता भयो भने हामी जानकारी दिनेछौँ ।’

पुनरावेदन निवेदन परेपछि सेनाले ३१ भदौमा पुनरावलोकन समितिलाई कागजात र जवाफ पठाएको थियो । सेनाले १८ जेठमा बोलपत्र आह्वान गरेको र २३ साउनमा खुला गरी प्राविधिक परीक्षण गरी मूल्यांकनपछि नतिजा १६ भदौमा बोलपत्रलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ । मुख्य विषय ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएका दुई कम्पनी चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी र एमएस शर्मा रसुवा जेडआइसिजी जेभी चीनको सिसिबी फाइनान्सियल एसेट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सेयर सदस्य थिए । एउटै मुख्य कम्पनीका दुई सेयर सदस्यले टेन्डरमा सहभागिता जनाएका कारण दुई कम्पनीबीच स्वार्थको द्वन्द्व रहने अवस्था भएको भन्दै सेनाले ती दुवैको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो । शर्मा रसुवा जेभीले भने स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषयमा कुनै आपत्ति जनाएको छैन भने अस्वीकृत गर्ने सेनाको निर्णय स्वीकार गरेको छ । 

सेनाले पुनरावेदन समितिमा पठाएको चिठीमा नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्रको प्रस्ताव पेस गर्दा विगतमा पेस गरेको कागजातभन्दा भिन्नै नयाँ कागजात पेस गरेको त्यसमाथि कानुनतः पुनः परीक्षण गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । उसले सिसिबी फाइनान्सियल एसेट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा सेयर नभएको जबाफ पठाएको थियो, तर त्यससम्बन्धी आधिकारिक प्रमाण भने पेस गरेको थिएन । मूल्यांकनका क्रममा पेस गरेभन्दा बेग्लै कागजात पेस गरेर पुनः मूल्यांकनका लागि चाइना फस्र्ट हाइवेले माग गरेको भन्दै माग पूरा हुन नसक्ने सेनाको जिकिर थियो । 


सेनाको प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका कम्पनीमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना, अफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारत, पोली चाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना तथा दुईवटा थप संयुक्त साझेदार कम्पनी थिए । जसमध्ये एउटामा सिओभिइसी–सिआरयजिस जेभी (चाइना ओभर्सिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड) तथा सिनोहाइड्रो–पिसिसिडी (सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड र पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड) थिए । 


चाइना हाइवेले पेस गरेको निवेदनमा १५ माघ ०७८ नै जोङडिङ इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनीको सेयरहोल्डरको असाधारण बैठकले सेयर हस्तान्तरण गरेको उल्लेख छ । तर, यससम्बन्धी माइन्युट वा पुष्टि गर्ने आधार कम्पनीले पेस नगरेको बरु पुनरावलोकन समितिले वेबसाइट हेरेर त्यसलाई नै आधार मानेको छ । पुनरावलोकन समितिको यो आधार कानुनसम्मत नभएको रिटमा उल्लेख छ ।