मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मधेसका आठ जिल्ला र एक सय ३६ पालिका अझै भएनन् साक्षर घोषणा 

दलहरूले समृद्धिको नारा ल्याए, तर त्यसको आधार साक्षरतालाई एजेन्डा बनाएनन्, मधेस प्रदेशकै कारण साक्षर नेपाल घोषणा कार्यक्रम प्रभावित

आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले देश विकास र समृद्धिको आश्वासन बाँड्दै मत मागिरहेका छन् । तर, देश विकास र समृद्धिको आधार मानिएको शिक्षा र साक्षरतामा सबैभन्दा पछि परेको मधेस प्रदेशलाई साक्षर जिल्ला र साक्षर प्रदेश बनाउने वाचा गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश १, बागमती र गण्डकी प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणा भइसकेका छन् । तर, मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला र एक सय ३६ पालिका कुनै पनि साक्षर घोषणा भएका छैनन् । दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा सुरु भएको साक्षरता कार्यक्रम १४ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । झन्डै डेढ दशकसम्म मधेस प्रदेशका एउटा पालिका पनि साक्षर घोषणा नभएर लज्जास्पद स्थिति हुँदासमेत त्यहाँ क्रियाशील दल र तिनका नेता प्रदेशको विकास र समृद्धिको नारा दिन संकोच मानेका छैनन् ।

नीलकण्ठ ढकाल, निर्देशक शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र

साक्षर गराउने विषयमा जनप्रतिनिधि कसैको ध्यान रहेनछ । मधेसमा साक्षरतादर निकै कमजोर रहेको विषयमा जनप्रतिनिधि नै बेखबर पाइयो । केन्द्रीय तहका नेताले स्थानीय तहमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहेछ, उनीहरूले साक्षरतालाई एजेन्डा बनाएमा छिट्टै साक्षर मधेस प्रदेश सम्भव छ ।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका अनुसार मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा कुनै पनि साक्षर जिल्ला घोषणा भएका छैनन् । केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले जिल्ला मात्र होइन, मधेस प्रदेशमा एउटा पालिका पनि साक्षर घोषणा गर्ने स्थिति छैन । 

मधेस प्रदेशकै कारण साक्षर नेपाल घोषणा कार्यक्रम नै प्रभावित भएको छ । पार्टीका केन्द्रीयस्तरका घोषणापत्रमा शिक्षा र साक्षरताका मुद्दा उल्लेख गरे पनि जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले त्यसमा ध्यान नदिएको शिक्षाका अधिकारीहरूको गुनासो छ । 

मधेस प्रदेशमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका करिब ४० प्रतिशत निरक्षर रहेको आकलन छ । ‘साक्षर गराउने विषयमा जनप्रतिनिधि कसैको ध्यान रहेनछ । मधेसमा साक्षरतादर निकै कमजोर रहेको विषयमा जनप्रतिनिधि नै बेखबर पाइयो,’ केही समयअघि मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्ला पुगेर फर्केका केन्द्रका निर्देशक ढकालले भने, ‘केन्द्रीय तहका नेतालो स्थानीय तहमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहेछ, उनीहरूले साक्षरतालाई एजेन्डा बनाएमा छिट्टै साक्षर मधेस प्रदेश सम्भव छ ।’ उनले छलफलपछि पालिकाका जनप्रतिनिधिले साक्षरता घोषणा गर्ने विषयमा चासो दिन थालेको बताए । 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवार मात्रै होइन, चुनाव जितिसकेपछि पनि उनीहरूले विधायकी तथा कार्यकारी कुनै भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए । उनीहरूले सानो ठाउँको प्रतिनिधित्वका कुरा गरे पनि साक्षरता र शिक्षाका विषयमा चासो नदिएको उनको भनाइ छ । दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका विषयवस्तुको पछि छलफल नहुने र कसैले नखोज्ने भएकाले के राखे भन्नेसमेत खास अर्थ नरहेको उनको टिप्पणी छ । अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐनसमेत नआउनुले शिक्षा, साक्षरतामा चासो नभएको र कमिसन आउने क्षेत्रमा धेरै ध्यान देखिएको कोइरालाले बताए ।

१५ जिल्ला र एक सय ७६ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी
निरक्षरता उन्मूलन अभियान सुरु भएयता साढे सात अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, तर अझै १५ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् । मधेस प्रदेशका आठ र अरू प्रदेशका सात जिल्ला बाँकी छन् । साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा समेत पोस्ट साक्षर तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्तिसमेत निरक्षर हुन थालेका छन् । 

सरकारले ०६५/६६ मा अभियान सञ्चालन भएपछि पटक–पटक दुई वर्षमा साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा गरे पनि सफल भएन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक ढकालका अनुसार देशभरमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत छ । साक्षरतादर ९५ प्रतिशत पुगेपछि साक्षर नेपाल घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । कुल एक सय ७६ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, सुदूरपश्चिमको डोटी बाँकी छन् । कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पा साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छन् । हालसम्म ६२ जिल्ला साक्षर घोषित भएका छन् ।