रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा : काठमाडौं महानगरको अतिक्रमित १८ सय ५९ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय
३१ वर्षअघि रावल आयोगले औँल्याएको काठमाडौं उपत्यकाका अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघी…
काठमाडौं महानगरभित्रको १८ हजार ९४१ रोपनी जग्गामध्ये झन्डै दुई हजार रोपनी अतिक्रमित
रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयनतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन ए…
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय, आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन
लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्व…