भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्नेमा हामी एक ठाउँमा छौँ : मन्त्री गुरुङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सरकार भ्रष्टाचार निवारण गर्दै सुशासन स्थापन गरेर जनतालाई सेवा दिन प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। प्रतिन…
कानुन मन्त्रालयको कार्यभार उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई तोकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पक…
आप्रवासी कानुनमा कडाइ गर्दै बेलायत
बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले देश प्रवेश गर्ने अवैध आप्रवासीलाई चेतावनी दिँदै उनीहरूले शरणका लागि निवेदन दिन नसक्ने बताएका छन्। बेलायतले युरोपबा…
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत सर्वोच्चकै आदेशविपरीत सुविधा लिँदै
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वाेच्चकै आदेशविपरीत गाडी र चालक लिइरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, गोपाल पराजुली, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, रा…
भारतमा देशद्रोह कानुनको खारेजी कहिले ?
भारतमा बेलायतको विरासतमध्ये औपनिवेशिक शासनविरुद्ध हुने विरोध दबाउन प्रयोग गरिने अत्याचारी कानुन पनि समावेश छन् । यीमध्ये सबैभन्दा कुख्यात देशद्रोहको कानुन हो,…
बलात्कारसहितका हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधनबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा कानुन आयोगलाई
सरकारले कानुन आयोगलाई बलात्कारसहितका हिंसासम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययनसहित सुझाव दिन निर्देशन दिएको छ । कानुनमन्त्री गोविन्द ब…
कहाँ रोकिएको छ संक्रमणकालीन न्याय ?
सत्तारूढ दलहरूकै सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गोविन्द बन्दी कानुनमन्त्री बनेपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा बढेको छ । मुलुक शान्ति स…
बलात्कारविरुद्ध खोइ कडा कानुन ?
लेटाङ घटनाको कुरा गर्दै छैनँ म । गर्नु पनि किन ? कुनै राजनीतिक दल, न्यायिक क्षेत्र या कुनै संघ–संगठनमा आबद्ध छैनँ म । एउटा भुइँमान्छेको आवाज भुइँमै हर…
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ कानुन बन्दै
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ कानुन बनाइरहेको बताएका छन्। बिहीबार बौद्धिक स…
कानुनमा बालबालिकाको गोपनीयता
बालबालिकालाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्नु नै बालन्यायको उद्देश्य भएकाले मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाहीमा गोपनीयता कायम नगर्ने हो भने त्यसको दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ
संविधान र कानुन समावेशी सरकार असमावेशी
संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले गएको २ वैशाखमा भूम…
संविधान र कानुन समावेशी, तर सरकार असमावेशी
सरकारले तीन वर्षसम्म गरेका राजनीतिक नियुक्तिमा दलितको ३.६ प्रतिशत र महिलाको १० प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व
स्थानीय सरकारले तीन वर्षसम्म बनाएनन् आवश्यक कानुन
जनप्रतिनिधिको ध्यान साना योजना र कार्यक्रममै केन्द्रित हुँदा अत्यावश्यक कानुन मात्रै बने, दीर्घकालीन महट्टवका कानुन बनेनन्, संघीय सरकारले पठाएका नमुना कानु…