भारतमा बेलायतको विरासतमध्ये औपनिवेशिक शासनविरुद्ध हुने विरोध दबाउन प्रयोग गरिने अत्याचारी कानुन पनि समावेश छन् । यीमध्ये सबैभन्दा कुख्यात देशद्रोहको कानुन हो, जसलाई अंग्रेज शासकले मोहनदास गान्धी र बाल गंगाधर तिलकजस्ता भारतीय राष्ट्रवादी नेतालाई बन्दी बनाउन प्रयोग गरेका थिए । देशद्रोहको प्रावधानलाई गान्धीले सन् १९२२ मा अदालतमा ‘नागरिकको स्वतन्त्रतालाई नष्ट गर्न बनाइएको भारतीय दण्डसंहिताको राजनीतिक धारामध्येको राजकुमार’का रूपमा उल्लेख गरेका थिए । उनलाई सो अदालतले ६ वर्षको जेल सजाय दिएको थियो ।
गान्धीलाई सजाय दिइएको एक शताब्दी र स्वतन्त्रताको ७५ वर्षपछि पनि सरकारले यो कानुनलाई असहमतिलाई अपराधीकरण गर्ने र सरकारका शान्तिपूर्ण विरोधीलाई जेल हाल्ने सशक्त साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भाजपा सरकार अभियन्ता, पत्रकार, विद्यार्थी, शिक्षाविद्, अल्पसंख्यक धर्मका मानिस र शान्तिपूर्ण रूपले प्रदर्शन गर्नेलाई तारो बनाउन देशद्रोह एवं अन्य अत्याचारी कानुन प्रयोग गर्दै नागरिक समाजविरुद्ध तीव्र ढंगले खनिइरहेको छ ।
१८ जुलाईदेखि सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा यो कानुन खारेज गरिनुपर्छ । यस कानुनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नै पुनर्विचार गर्न सुझाएको छ । यदि संसद्ले यसमाथि ध्यान दिएन भने सर्वोच्च अदालतले कानुन संवैधानिक छ वा छैन भनेर निर्णय गर्नुपर्नेछ र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको पालना गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । देशद्रोह कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनलाई स्पष्ट रूपमा उल्लंघन गर्छ ।
भारतको देशद्रोह कानुन अर्थात् भारतीय दण्डसंहिताको धारा १२४ ‘क’ उदेकलाग्दो किसिमले बृहत् छ । यसले ‘सरकारप्रति घृणा वा अवहेलना वा उत्तेजनापूर्ण असन्तुष्टि निम्त्याउने वा निम्त्याउने प्रयास गर्नुलाई’ फौजदारी अपराध करार गर्छ । ‘असन्तुष्टि’लाई ‘अबफादारी र शत्रुताका सबै किसिमका भावना’ समावेश गर्न परिभाषित गरिएको छ । यसअनुसार अपराध पुष्टि भए अधिकतम सजाय आजीवन कारावास पनि हुन सक्छ । सन् २००९ मा बेलायतले समेत देशद्रोहको कानुन हटाएको छ, तर भारतमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
मोदी नेतृत्वको सरकार अभियन्ता, पत्रकार, विद्यार्थी, शिक्षाविद्, अल्पसंख्यक धर्मका मानिस र शान्तिपूर्ण रूपले प्रदर्शन गर्नेलाई तारो बनाउन देशद्रोह एवं अन्य अत्याचारी कानुन प्रयोग गर्दै नागरिक समाजविरुद्ध तीव्र ढंगले खनिइरहेको छ
समाचार वेबसाइट आर्टिकल फोर्टिनले तयार पारेको डाटाबेसअनुसार मोदी सरकारमा देशद्रोहका मुद्दाको संख्या २८ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०१४ देखि भारतीय अधिकारीले ल्याएका पाँच सयभन्दा बढी देशद्रोहका मुद्दामा सात हजारभन्दा बढी व्यक्तिको नाम छ । आर्टिकल फोर्टिनअनुसार मोदीलाई शब्दमा आलोचना वा अपमान गरेको भन्दै एक सय ४९ जनालाई देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको छ ।
अधिकांश देशद्रोहको अभियोग अन्ततः अदालतले खारेज गरे पनि कानुनी प्रक्रिया आफैँ सजाय बन्न पुगेको छ । उदाहरण, कस्मिरका तीन मुसलमान विद्यार्थी, जो कथित रूपमा अक्टोबर २०२१ मा भएको क्रिकेट खेलमा भारतमाथि पाकिस्तानको विजयको उत्सव मनाएकाले ६ महिनासम्म जेल परे ।
सर्वोच्च अदालतले देशद्रोहको प्रावधानको व्यापक दुरुपयोगका कारण कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन मे २०२२ मा अन्तरिम फैसला जारी गरेको छ । अदालतले ‘कानुन वर्तमान सामाजिक परिवेशसँग नमिल्ने र यसको सिर्जना देश औपनिवेशिक शासनको अधीनमा रहेको समय गरिएको’ बताएको थियो र मोदी सरकार पनि अदालतको फैसलासँग सहमत हुन पुग्यो । यद्यपि सरकारले कानुनको ‘पुनः जाँच एवं मूल्यांकन’ गर्न अदालतसँग थप समय मागेको छ । तर, यो मागको अर्थ के हो र कहिले निर्णय हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन ।
सन् २०१५ को भारतको सूचना प्रविधि ऐनको धारा ६६ ‘क’ को एक व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको शाब्दिक प्रावधानलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘कुनै खास कारणको बहस वा वकालत जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि त्यो वाक्–स्वतन्त्रता अधिकारको हृदयमा छ र सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको अभिव्यक्ति र सार्वजनिक सुव्यवस्थाको संरक्षणबीच निकट सम्बन्ध देखाउनुपर्छ’ भन्ने फैसला गरेको थियो । देशद्रोहको हकमा पनि हुनुपर्ने यस्तै हो ।
देशद्रोह कानुनको आधारभूत भाषा ‘अशान्ति सिर्जना गर्ने मनसाय वा प्रवृत्ति, कानुन–व्यवस्थामा दखल वा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने’मा मात्र लागू गर्न फैसला गरे पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् १९६२ मा कानुनमा उल्लिखित अन्य भाषाको वैधतालाई बेवास्ता गर्यो । ६० वर्षको अन्तरालमा प्रहरीले प्रायः ६२ को निर्णयलाई बेवास्ता गरेको छ र शान्तिपूर्ण रूपमा सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि पोख्नेलाई बारम्बार हिरासतमा राखेको छ । कानुनलाई सीमित गर्ने अदालतको प्रयासको प्रभावहीनताले कानुन पूर्ण रूपमा खारेज हुन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
औपनिवेशिक कालको देशद्रोहको कानुनलाई धेरै पूर्वबेलायती उपनिवेशकालीन अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लंघन गरेकाले खारेज गरेका छन् । सन् २०१० मा युगान्डाको संवैधानिक अदालतले कानुनलाई असंवैधानिक भन्दै खारेज ग¥यो । यसै सन्दर्भमा नाइजेरियाको पुनरावेदन अदालतले सन् १९८५मा देशद्रोह कानुनलाई असंवैधानिक गरेको घोषणामा ‘हाम्रा औपनिवेशिक मालिकले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप बनाएको कानुनको सहारा लिएर औपनिवेशिकताबाट मुक्त भएर प्राप्त गरेको स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन नगरौँ’ लेखिएको थियो । भारतले यी नजिरमा ध्यान दिनैपर्छ ।
स्क्रल डट इनबाट (लख्धिर ह्युमन राइट्स वाच एसियाकी कानुनी सल्लाहकार हुन् र बजोरिया ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ अनुसन्धाता हुन्)
