जनप्रतिनिधिलाई आयोगको निर्देशन - निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने कार्यक्रममा सहभागी नहुनू
निर्वाचन आयोग नेपालले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने कार्यक्रममा सहभागी नहुन स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गरेको छ। सो निर्व…
परीक्षामा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि
निर्वाचित बहुसंख्यक युवा जनप्रतिनिधिको राजनीतिक जीवन लामो छ । आगामी पाँच वर्ष उनीहरूका निमित्त परीक्षाको अवधि हो ।
०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त
मतगणनामा विलम्ब हुँदा झन्डै दश प्रतिशत स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन ०७४ को निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि बिहीबार मध्यरातिबाट सकिए…
चुनाव लड्न जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, एसएसपीदेखि उपसचिवसम्मको राजीनामा
फेरि चुनाव लड्न धमाधम राजीनामा गर्दै जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी पनि जनप्रतिनिधि बन्ने दौडमा शुक्रबारसम्म ७४ वडाध्यक्ष, तीन जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र १०२ …
एक प्रदेश सांसदसहित चितवनका ५३ जनप्रतिनिधिले पुन: उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिए
स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न चितवनमा एक प्रदेश सांसदसहित ५३ जना जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार…
पर्साका तीन जनप्रतिनिधिले गाडी बुझाए
पर्साका जनप्रतिनिधिहरूले आफूले प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन बुझाउन थालेका छन्। जिल्लामा हालसम्म तीनजना जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्दै आएको सवारी बुझाएका छन्। वै…
जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनैपर्ने
स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै पुनः उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले…
जनप्रतिनिधिले चुनाव लड्न राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको अल्पकालीन आदेश
अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय लिन १३ चैतमा निवेदक र निर्वाचन आयोग दुवै पक्षलाई डाकियो निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताअनुस…
आर्थिक हिनामिनामा मुछिएका जनप्रतिनिधिलाई रोक्न आचारसंहितामा कडाइ : बेरुजु रहेको र पेस्की नतिरेको पुष्टि भए जितिसकेको पद पनि जाने
आफ्नो कार्यकालमा अनियमिततामा मुछिएका खासगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पुनः निर्वाचित हुनबाट रोक्न निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गरेको छ । आसन्न निर्वाचनमा उम्…
समावेशी जनप्रतिनिधिको गुनासो- हामीलाई ताली बजाउन मात्र सहभागी गराइन्छ
जनप्रतिनिधि भएको चार वर्ष बित्नै लाग्दासमेत आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएको समावेशी जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस जिल्लाबाट एक सय दुईजना …
जनप्रतिनिधिको टकरावले सात महिनासम्म वृद्धवृद्धाले भत्ता पाएनन्
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका वृद्धवृद्धाले सात महिना बित्दासमेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम पाएका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि संघीय सरकारले…
जन्मदर्तामा आफैँ हस्ताक्षर गर्ने जनप्रतिनिधिको अल्पज्ञानले नागरिकलाई सास्ती
जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा सामान्य जानकारी नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकले दुःख पाउने गरेका छन्। रुकुम पश्चिमकाे आठबिसकोट नगरपालिका– ४…
संघ र प्रदेशले समन्वय नगरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो
स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिले प्रदेश र संघीय सरकारले विकास निर्माणलगायत काममा आफूहरूसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरेका छन् । समन्वयको अभावले काम गर्…
७५३ स्थानीय तहसम्मै ‘सैनिक इन्टेलिजेन्स’ विस्तार गरिँदै
देशको एक मात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमताप्रति वेला–वेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विगतमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अनुसन्धान विभाग अ…
राज्यको नजरमा परेनन् दशगजाका दलित
निर्वाचनका वेला दुई कट्ठा जमिनसहित घर बनाइदिने आश्वासन, तर चुनाव जितेर गएपछि दलित बस्ती पुगेनन् जनप्रतिनिधि
2020-12-06-06-00-14.jpeg)
३९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये १२२ मात्र निर्माण प्रक्रियामा, जनप्रतिनिधिबीच विवादले अधिकांश अवरुद्ध
अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सरकारले गत सोमबार तीन सय ९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गर्ने बताएको थियो । तर, स्थानीय तहमै देखिएको व…
राजधानीका विद्यालय खोल्ने विषयमा जनप्रतिनिधिबीच नै मतभेद
एउटै स्थानीय तहमा पनि सहमति जुटेन, काठमाडौं महानगरका मेयरले विद्यालय खोल्न नमानेपछि वडाध्यक्ष आफैँ अग्रसर
जातीय विभेदका निकृष्ट नमुना : जनप्रतिनिधिलाई नै कार्यालयबाट निकाल्छन् गैरदलित कर्मचारी
सिराहा मिर्चैया नगरपालिका–४ कुथनस्थित श्री आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि १ फागुनमा अभिभावक भेला बोलाइयो । भेलाले अभिभावकमध्येबाट चारजना…
अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले भत्ता नलिनु उचित हो : भीम रावल
दसैँ भत्ता लिनु कत्तिको जायज थियो ? देशको स्थिति सामान्य अवस्थामा हुँदा चाडबाड मनाउन विभिन्न कारणले भत्ता दिने चलन चलेको हो । तर, अहिले असामान्य अवस्था हो …
स्थानीय तहमा यसरी हुन्छ बेथिति : आठवटा रूख काट्न ६ लाख खर्च, तालिममा सहभागी ५४, देखाइयो एक हजार
नागार्जुनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई घुमाउन एनजिओलाई भुक्तानी, कीर्तिपुरमा पोसाक भत्ताबापत ६ लाख ४९ हजार खर्च