विचारधारा रहेन, दलहरू चुनावी मञ्च मात्र भए : सिके लाल

औपचारिक अध्ययनको हिसाबले इन्जिनियर, सहरी योजनामा स्नातकोत्तर । तर, उनी इन्जिनियर हुन् भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । यही अन्तर्वार्ता लिने क्रममै सिके लालसँग चिनजान भएपछि एकजना इन्जिनियर भन्दै थिए, ‘मैले त तपाईंलाई समाजशास्त्री ठानिरा ।’ अध्ययनको दायरा फराकिलो छ, यसैले सार्वजनिक वृत्तमा उनी विविध विषयमा लेख्छन्, बोल्छन् । नयाँ पत्रिकाका लागि सुजित महतले उनै लालसँग समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ता : 

तपाईं केपी ओलीको सदावहार आलोचक, ओली बालुवाटारबाट बार्दलीमा पुग्दा कस्तो अनुभूति भयो ? नेकपा दोहोरो (तपाईंकै शब्द) बन्दा यो पार्टी यति चाँडै फुट्ने र यही संसद्मा ओली प्रतिपक्षमा पुग्ने पूर्वानुमान गर्नुभएको थियो ?
व्यक्ति खड्गप्रसाद शर्मा ओली नभई प्रवृत्ति र उनले जुनखाले व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यसको सदावहार आलोचना हो । प्रवृत्ति के भने भनाइ र गराइमा तादात्म्य छैन । दुनियाँका जति कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ, सबै जानिसकेँ र त्यो नै अन्तिम सत्य हो भन्ठान्छन् । अरूका कुरा सुन्न चाहँदैनन् । म इमानदार, मै देशभक्त, ममाथि प्रश्न गर्नेजति विखण्डनकारी, देशद्रोही भन्ठान्छन् । उनका एकथरी समर्थक नश्लवादी छन्, बाहुन जन्मिँदै उच्च कोटिका, उन्नत नश्लीय हुन् भन्न्नेखाले ।

अर्काथरी त्यति नश्लवादी नसुनिए पनि नेपाल भनेको खस–आर्यको एकल जातीय, हिन्दू र नेपालीभाषी मात्रको भनेर बुझ्नेखाले । तिनले जनजाति, पहाडी दलितसम्मलाई त सहन सक्लान्, तर तिनका लागि मधेसी त सहनलायक पनि नभएका ‘अन्य’ हुन् । उनको एउटा अवतार पुरुषजस्तो आभामण्डल सिर्जना गर्न खोजियो । राष्ट्रवादको अवतारको रूपमा उनको जस्तो चित्रण फासीवादी प्रवृत्तिभन्दा टाढा जाँदैन । त्यसकै सदावहार आलोचना हो ।

बार्दलीमा पुगे पनि न उनको प्रवृत्ति कमजोर भएको छ, न समर्थन आधार नै । त्यसैले एकछिनलाई आश्वस्त भए पनि संकट टरिसकेको छैन । नेकपा दोहोरो फुट्छ भन्नेमा त शंकै थिएन । गंगामा उभिएर सबैभन्दा प्रियजनको टाउकामा हात राखेर भगवान्को नाममा किरिया खाएको भए पनि सत्ता र पार्टीको नेतृत्व आधा–आधा गर्ने प्रचण्डसँगको लिखित सहमति पूरा गर्ने कुरा पत्याउने थिइनँ । त्यो नभएपछि प्रचण्ड नम्बर दुईमै चित्त बुझाएर बस्छन् भन्ने लागेन । उनी बार्दलीमै पुगिहाल्छन् भनेर चाहिँ निश्चिन्त थिइनँ । प्रचण्डलाई समाप्त पारिदिन्छन् र आफूचाहिँ जोरजाम गरेर आजीवन प्रधानमन्त्री खान्छन् भन्ने लाग्थ्यो ।

उनै केपी ओलीको सरकार बचाउन महन्थ–महतो आउँदाचाहिँ कस्तो अनुभूति भयो ?
तत्काल निराशा भयो । तर, विचार गरेँ, राजनीतिमा मान्छे किन लाग्ने ? राजनीतिमा लाग्दा सुरुमा समाजलाई केही रूपान्तरण गर्ने अठोट हुन्छ । यसपछि रूपान्तरण गर्न त सत्तामा पुग्नुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ । सत्तामा पुगेर पनि खासै लछारपाटो लाउन नसक्ने भएपछि अरू करिअरजस्तै राजनीति पनि करिअर हुने रहेछ । अनि टिक्ने कसरी भन्नेमा पुग्ने रहेछ ।

करिअर जोगाउन परम्परागत समर्थन आधार मात्र सधैँ पर्याप्त हुँदैन, गठबन्धन बनाउनुपर्छ । गठबन्धन त्यहीसँग बनाउने हो, जो समाजमा हावी छ, बढी फाइदा लिन सकिन्छ । मधेसवादी दल त्यहीँ प्रभावशाली छ, जहाँ कांग्रेस बलियो छ । प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँगै हो । आदर्शवादी हिसाबले सोच्दा निराशा भए पनि व्यवहारवादी भएर सोच्दा स्वाभाविक लाग्न थाल्यो । मधेसी व्यक्तिको हिसाबले गुनासा छन्, विश्लेषकका रूपमा छैन । हिजो उनीहरू मधेसीको रगत लत्पतिएको संविधानअनुसार चुनावमा गएको पनि चित्त बुझेको थिएन । तर, ती चुनावी राजनीतिबाट टाढिन त सक्तैनन् नि । 

हाम्रोमा राजनीतिक दलमा टुट–जुट नौलो होइन । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त फुटको शिखर नै बनाएका थिए । मधेसवादी दलहरूले पनि डेढ दशकमै टुट–जुटको पहाड नै ठड्याए । कारण के होलान् ?
सन् ७० अघिसम्म विश्वभरि नै राजनीतिक दलहरू विचारधारा आधारित हुन्थे । पुराना पार्टीहरू विचारधारा आधारित हुन् । भारतीय जनता पार्टी धर्ममा आधारित (प्रोटो–फासिस्ट) हो । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस उदार पार्टी हो । नेपाली कांग्रेस पनि शास्त्रीय उदार पार्टी हो । उपनिवेशवादविरुद्ध लडाइँ गर्न जन्मिएका पार्टीहरू पनि विचारधारा आधारित थिए । त्यसपछि स्वावलम्बी बन्नुपर्छ, पुरानो गौरव फर्काउनुपर्छ भन्ने विचारधारा आयो । नेपालमै गोरखा परिषद् पुरानो गौरव फर्काउनुपर्छ भन्ने पार्टी थियो । कम्युनिस्टहरू साम्यवादी–समाजवादी थिए ।

शीतयुद्ध गहिरिँदै गएपछि दुईथरी ध्रुवीकरण सुरु भयो– साम्यवादी धार तथा पुँजीवादी र समाजवादी धार । पुरानो गौरव फर्काउनुपर्छ भन्ने दक्षिणपन्थी पार्टी र उदार प्रजातान्त्रिक दुवैखाले पुँजीवादीमा अटाए । समाजवादी धारमा पनि सबै राज्यनियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने पनि अटाए, स्वदेशी पुँजीपति प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने पनि अटाए । सुरुमा समानजस्तो देखिए पनि विभाजित मनस्थिति आयो । पुँजीवादभित्र अरू पनि पार्टी हुन सक्छन् भन्ने भावना आयो । समाजवादभित्र पनि अरू पार्टीहरू हुन सक्ने भए । अनि टुक्रिन थाले । सन् १९९० मा शीतयुद्धको अन्त्यपछि विचारधारा रहेन । दलहरू चुनावी मञ्च मात्र भए । फगत चुनावी राजनीतिको मञ्च भएपछि महत्वाक्षीहरू एउटै मञ्चमा अट्न छाडे । एउटा म्यानमा दुई तरबार अट्दैन भनेजस्तै महत्वाकांक्षीले सानै सही अर्को मञ्च बनाउन थाले ।

कांग्रेसलाई एउटा विचारले बाँधेको छ– विरासत, जसलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने छ । पुँजीवाद, प्रजातन्त्रले बाँधेको हैन, किनकि अचेल सबै पुँजीवादी, सबै उदार प्रजातन्त्रवादी । एउटै धर्म, जात, नश्लको फासीवादी राष्ट्रवादी विचारमा एमाले बाँधिएको छ । माओवादी आकांक्षामा बाँधिएको छ । एउटा विचारधाराले यहाँसम्म आइपुगे पनि अब काम लाग्दैन भन्ने थाहा छ । र, केही न केही खोजी जारी छ । मधेसका दलहरूलाई बाँध्ने त्यस्तो तन्तु भएन । ती शुद्ध चुनावी मञ्च भए । एकीकरण पनि चुनावका लागि मञ्चको एकीकरण हो । नत्र, सातवटा पनि कुनै दलमा अध्यक्ष हुन्छ ? त्यो त गठबन्धन हो, विचारधारा हैन । एउटा गुनासो छ– मधेससँग न्याय भएन । गुनासो सम्बोधनका लागि मञ्च बनाए । मञ्च देखिने त चुनावताका मात्र हो । त्यसपछि उपयोगिता सकिए जस्तो हुन्छ । अर्को चुनाव कुर्ने हो ।
तपाईंले पार्टीहरू चुनावी मञ्च मात्र भए भनेपछि याद आए, प्रशान्तकिशोर । भारतमा चुनावी रणनीतिकारका रूपमा प्रशान्तकिशोरको चर्चा चुलिएको कारण यही हो ? अनि नेपालमा यस्ता रणनीतिकारको सम्भावना के छ ?
भाजपामा पन्ना प्रमुख भन्ने एउटा जिम्मेवारी हुन्छ, मतदाता नामावलीको एउटा पन्नामा समेटिएका मतदाताको व्यस्थापन गर्ने । हेर्दा हल्का तर जिम्मेवारी गहन हुन्छ । पन्नामा भएका सबै मतदाताको जात, वर्ग हेर्छ । जातको नेता, ऋण लिएको भए साहु, जागिरे भए हाकिम आदि पत्ता लाएर सबै माध्यम प्रयोग गरेर मत तान्ने प्रयास गर्छ । प्रशान्तकिशोर बन्न द्रुत गतिको कम्प्युटर नभई हुन्न ।

कापीमा उनका लागि आवश्यक तथ्यांक र विश्लेषण सम्भव हुँदैन । उनले तथ्यांक संकलन गरेर जात, जातिलाई वर्गीकृत गर्छन् । विश्लेषण गरेपछि मतदातालाई अपिल गर्ने टुल्स पहिचान गर्नुपर्‍यो । भावनाभन्दा तर्कसंगति (र्‍यासनालिटी)लाई अपिल गर्ने हो । भावावेशलाई पुँजीकृत गर्न नेता चाहिन्छ, प्रशान्तकिशोरको टेक्निकमा त्यो ठाउँ छ । मधेसमा प्रशान्तकिशोर टेक्निकले काम गर्छ । पन्ना प्रमुख शैलीमै नतिजा ल्याउन सकिन्छ । तथ्यांक यथेष्ट हुनुपर्‍यो, जुन संकलन गर्न संगठनचाहिँ चाहिन्छ । 

मधेसको तुलनामा पहाडमा अलि कम प्रभावकारी हुनेछ । पहाडमा राष्ट्रवादले अपिल गर्छ, जसलाई पुँजीकृत गर्ने व्यक्तित्व चाहिन्छ । प्रशान्तले आन्ध्र प्रदेशमा जगन रेड्डी र बंगालमा ममता बनर्जीको रूपमा रेस जित्न सक्ने घोडा पाए, जसलाई जिताउन सजिलो पनि थियो । २०१४ मा मोदीलाई विकास पुरुषको रूपमा स्थापित गरियो, ‘गुजरात मोडेल’लाई ब्रान्डिङ गरी मध्यमवर्गलाई आकर्षित गरियो । बिहारमा लालु यादव र भाजपासँग बलियो गरी नजोडिएका जातलाई महादलित, अति पिछडाका रूपमा वर्गीकृत गरी नीतिशकुमारसँग जोडियो । मोटरसाइकल भए पनि गाडी चढ्न लालायित मध्यमवर्गलाई आकर्षित गर्न नीतिशलाई पनि विकास पुरुषको रूपमा ब्रान्डिङ गरियो । उसको शैली वैज्ञानिक छ । पश्चिम बंगालमा बांग्ला गौरवको भावनात्मक मुद्दाले काम ग¥यो, तर तमिलनाडुका डिएमके र एआइडिएमके दुवै तमिल गौरवका लागि स्थापित हुन्, त्यहाँ काम गर्दैन । 

केपी ओलीको भारतसँग कहिले प्रेम त कहिले नफरतको सम्बन्ध रह्यो । पछिल्ला झन्डै वर्षदिनदेखि उनी प्रेमपूर्ण सम्बन्धमा देखिए । सरकारलाई टेको दिन खोजेको पनि देखियो, तैपनि ढल्यो । भारतको चाहनाविपरीत ढल्यो वा दोहोरो भूमिकामा भारत थियो ?
शक्तिराष्ट्रहरू तीनवटा च्यानलमार्फत समानान्तार सक्रिय हुन्छन् । पहिलो, सुरक्षाको च्यानल । जति नै आर्थिक कूटनीति, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा गरे पनि अन्तमा निर्णय सुरक्षाको कोणबाटै हुन्छ । दोस्रो, कूटनीतिक च्यानल, जसलाई सन्धिहरूले बाँधेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू पनि भित्रभित्रै सक्रिय हुन्छन् । तेस्रो, सार्वजनिक च्यानल, जसमा मिडिया, बुद्धिजीवी आदि पर्छन् । अफगानिस्तामा सुरक्षा च्यानलले देश छाड्छु भनेपछि अरूले जति कराए पनि काम लाग्दैन । नेपाल, बांगलादेश, श्रीलंकामा भारतको तीनवटै च्यानलले काम गरिरहेको हुन्छ । सार्वजनिक च्यानल ओलीसँग खासै नजिक हुने कारण थिएन । ओलीले जतिसुकै हिन्दू–हिन्दू गरे पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टीको कम्युनिस्ट शब्दसँगै नफरत छ । कम्युनिस्टलाई पत्याउनुहुन्न भन्ने त तिनको आधारभूत विश्वास हो । मिडिया पनि पक्षमा थिएनन् । विरोधै नदेखिए पनि सार्वजनिक सम्बन्ध सहज थिएन । कूटनीतिक च्यानलमा कूटनीतिज्ञ, गुप्तचरका साथै व्यवसायी पनि जोडिन्छन् ।

मधेस र पहाड दुवैतिरका मठ–मन्दिर धेरैजसो बाहुन र पहाडी दशनामीको कब्जामा छ । पुजारीहरूलाई हिन्दूराष्ट्रमा हाम्रो शक्ति थियो, धर्मनिरपेक्षता भएपछि हामीलाई नटेर्ने भए भन्ने लागेको छ । त्यो समूह हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा छ । सामान्य जनतालाई मतलब छैन ।

भारतका लागि नेपाल सानो बजार हो । अम्बानी, अडानीका लागि सानो हो । तर, थुप्रैका लागि महत्वपूर्ण बजार हो । सार्वजनिक खपतका लागि जे बोले पनि नेपालको सत्तासँग काम गर्नुपर्छ भन्ने तिनको दबाब थियो । ओली आउन् वा देउवा, सम्बन्ध सुमधुर रहनुपर्छ, व्यापार सहज हुनुपर्छ भन्छन् । ओलीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने यो समूह थियो । सुरक्षा लबीले एउटा बिन्दुसम्म कूटनीतिज्ञका कुरा सुने पनि बृहत्तर सुरक्षा चासो आएपछि सत्ता–राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गराउन पछि पर्दैन । दिल्लीको सार्वजनिक वृत्त सुरुमा तटस्थ थियो । जब ‘चुच्चे नक्सा’ आयो, त्यसपछि सार्वजनिक वृत्त पनि चुप लाग्यो । ‘नाकाकस्सी’मा सुरक्षा निकायले नै यो गलत भइरहेको छ भनेपछि अरू चुप लागेका थिए । अहिले सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई नै थ्रेसहोल्ड पार गर्‍यो, अब त हटाउनैपर्छ भनेर लागेको हुनुपर्छ ।

वैकल्पिक राजनीति भन्ने शब्दावली केही वर्षयता प्रयोग भइरहेको छ । यहाँको वैकल्पिक राजनीति अवलोकन गरिरहनुभएकै छ, शब्दावली प्रयोगकर्तालाई पनि । के हो वैकल्पिक राजनीति ?
अमेरिकामा पढे–बढेका अल्बर्टो फुजिमोरीले पेरुको राजनीतिमा स्थापित हुन प्रचलनमा ल्याएको शब्दावली हो, वैकल्पिक राजनीति । पेरुमा कम्युनिस्टलाई कमजोर बनाउनेमा पश्चिमा पुँजीवादी देशहरूको चासो थियो । त्यहाँ कम्युनिस्टको विरोधमा सामन्त, जमिनदारहरू थिए, जसको पक्षमा जनता आउनेवाला थिएनन् । अनि वैकल्पिक राजनीति ‘आविष्कार’ गरियो, अर्थात् विचारधारारहित राजनीति ।

सन् १९९० पछि ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा यही राजनीति भइरहेको हो । रुवान्डाको पुनर्निर्माणमा यही राजनीति छ । इमरान खान र अरविन्द केजरीवालको राजनीति यही हो । विचारधारा छैन, भाजपाले राम बेच्यो, केजरीवाल हनुमान बेच्छन् । पहिलेकाले बिजुली सस्तो गरेका ठाउँमा निःशुल्क गर्दिन्छन् । आरक्षण झन् बढाइदिन्छन् । वैकल्पिक राजनीति सफल हुन स्रोत चाहिने रहेछ । फुजिमोरीलाई अमेरिका र जापानजस्ता देशहरूले सघाएका थिए । अरविन्दलाई पनि अडानी–अम्बानीबाहेकका काफी व्यवसायीको समर्थन छ । दिल्लीका आफ्नै स्रोतहरू छन् । इमरान खान पनि त्यहाँको सेनाले अघि बढाएका पात्र हुन् । यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन ।

रवीन्द्र मिश्रको पश्चगमन तपाईंका लागि अपेक्षित थियो या अनपेक्षित ? पार्टी निकै सानो भए पनि उनको प्रस्तावले खासगरी सामाजिक सञ्जालमा आँधी–तुफान नै ल्यायो । मिश्र स्वयं तथा उनको पार्टीको सामाजिक सञ्जालमा पकड मात्र वा अरू केही कारण छन् ?
उनले मुखौटा उतारेका हैनन्, सुरुदेखि उनी त्यही नै हुन् । अनपेक्षित थिएन । बिबिसी नेपाली सेवामा ‘तपाईं पहिले नेपाली कि मधेसी’ टाइपका प्रश्न सोध्थे । मिश्रको पार्टी नै सामाजिक सञ्जालको पार्टी हो । संगठन कहाँ छ ? संगठन नै सामाजिक सञ्जाल हो । उनी स्वयंले पनि धेरै आस गरेका छन् जस्तो लाग्दैन । काठमाडौं, पोखराजस्ता केही प्रमुख सहरमा चुनाव जित्ने यस्तै–उस्तै हुनुपर्छ । उनको उद्देश्य परम्परागत शक्तिको सान्दर्भिकतालाई सार्वजनिक वृत्तमा जीवित राख्नुमा सीमित छ जस्तो लाग्छ ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको मुद्दाले कत्तिको बल पाउने देख्नुहुन्छ ? संघीयता मधेस आन्दोलनको उपलब्धि–मधेसको अपनत्व छ, एकमत छ । तर, धर्मनिरपेक्षतामा विभाजित छ । मधेसी हिन्दूमा हिन्दू राष्ट्रमोह देखिन्छ । 
भौतिकशास्त्रको नियम छ, कुनै वस्तु गतिमा छ भने गतिमै, स्थिर छ भने यथास्थितिमै रहन्छ, जबसम्म बाहिरको बल लगाइँदैन । संघीयता ठूलो बलमा आएको हो । आन्दोलनको शक्ति त थियो नै, न्यायाधीशको न्यायिक चेतनाले पनि काम गरेको हो । विद्वान्हरू पनि गणतन्त्र मात्र हुँदा त उही राजाको ठाउँमा अर्को कोही, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली चल्ने हो, बरु संघीयता पनि भए एउटा नौलो अभ्यास हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।

मधेसको आन्दोलनमार्फत आन्तरिक शक्तिका साथै बौद्धिक र न्यायिक शक्तिको बलमा यथास्थितिबाट एउटा गति लियो । भौतिकशास्त्रको नियमअनुसार अब यसलाई रोक्न त्यस्तै शक्ति चाहियो । आन्तरिक शक्ति निर्माण गर्ने हो भने त्यसैगरी आन्दोलनको आँधीहुरी र सहादतको भावना चाहियो । यसको विपक्षमा बौद्धिक शक्ति त्यसैगरी आउनुपर्‍यो, जसरी समर्थनमा आएका थिए । संसद्को दुईतिहाइले खारेज गर्नुपर्‍यो । कम्तीमा चारओटा प्रदेश सभाले दुईतिहाइ बहुमतबाट आफ्नै मृत्युको घोषणापत्रमा लाहाछाप लगाउनुपर्‍यो । कम्तीमा मधेसमा सहादत दिने यो पुस्ता रहेसम्म त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । त्यो भनेको नेपालको एकता नै जोखिममा पार्नु हो भन्ने कुरा सुरक्षा निकायलाई पनि थाहा छ । पंगु बनाउन खोज्छन्, खारेज गर्दैनन् । 

धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा पहाडी सम्भ्रान्त र मधेसी सम्भ्रान्तको कुरा मिलेको छ । मधेसी र पहाडी सम्भ्रान्तलाई जोड्ने तन्तु अरू फेलै परेन । भाषा, जात, संस्कृति उस्तै त छैन, बिहेबारी पनि खासै छैन । जाति व्यवस्थाले जोड्न सक्ने भयो । दुवैतिर बाहुन छन्, पहाडी क्षत्री छन्, मधेसी राजपुत । पहिले पनि सहकार्य भएकै हो । त्यो सहमति कहाँसम्म पुग्यो भने भारतमा मोदीको सत्ता छ ।

योगी आदित्यनाथ मजबुत छन् । त्यहाँबाट पनि सहयोग पाउन सकिन्छ, राजनीतिमा भजाउन सकिन्छ भनेर हो । मधेसमा मठ–मन्दिरको समर्थन आधार बलियो छ । शिवचर्चा भन्ने छ । भन्नलाई त वैष्णवहरू ‘जातपात माने नहीँ कोई, हरि के भजे सो हरि के होइ’ भन्छन् । तर, मधेस र पहाड दुवैतिरका मठ–मन्दिर धेरैजसो बाहुन र पहाडी दशनामीको कब्जामा छ । पुजारीहरूलाई हिन्दूराष्ट्रमा हाम्रो शक्ति थियो, धर्मनिरपेक्षता भएपछि हामीलाई नटेर्ने भए भन्ने लागेको छ । त्यो समूह हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा छ । सामान्य जनतालाई मतलब छैन । धर्मनिरपेक्ष भएर के फरक परेको छ र, जानकी मन्दिरमा चढावा चढेकै छ । गढीमाईमा बली चढेकै छ । महायज्ञ भएकै छन् । सम्भ्रान्त र धर्माधिकारीको स्वार्थ जोडिएर यो हिन्दूको मुद्दा बलियोसँग आएको हो । दुवैमा सामान्यजनलाई मतलब छैन । तर, सामान्यजनको कुरा उठाइदिने कोही भएनन्, सबैतिर सम्भ्रान्तकै कब्जा भएका कारण । अरब गएर पसिना बगाउनेलाई हिन्दूराष्ट्र कराएर हिँडेर के हुन्छ ? चुलो बलेको छ, गाईखानेकहाँ काम गरेर । यो एलिट विमर्श भयो ।

केपी ओलीका बाउन्सर सुनिने एमाले नेताहरू संघीयताको समीक्षा/खारेजी, धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग गर्न थालिसके । सामाजिक सञ्जालमा उनका साइबर सैनिक रवीन्द्र मिश्रको बचाउमा भिड्दै छन् । ओली संघीयता खारेजी र हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डामा चुनावमा जाने, मिश्र र कमल थापासँग गठबन्धन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
सुरक्षा निकायको अग्रसरता वा सहजीकरणबेगर त्यो सम्भावना छैन । सेनामा मर्न–मार्नकै लागि जागिर खाने हो, तर नोकरीका लागि मान्छे सितिमिति मर्न तयार हुँदैनन् । तर, धर्मरक्षार्थ भनेपछि तयार हुन्छन् । नेपाल वा भारतको सेना हिन्दू धर्मको कुरा गर्छ । पश्चिमाको क्रिस्चियन, मुस्लिम देशको सेनाले इस्लामको कुरा गर्छ । विविध जातजाति भए पनि हिन्दू भावना राख्न सकियो भने राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सेना पुग्यो भने सुरक्षा निकायको स्वार्थ अनि सम्भ्रान्तको स्वार्थ मिल्छ । पाकिस्तानमा इमरान खानलाई अघि ल्याउन सुरक्षा निकायको अग्रसरता चाहियो, श्रीलंकामा भण्डारानाइके र त्यसपछि राजापाक्षेलाई स्थापित गर्न सुरक्षा निकाय नै चाहियो ।

मेचीदेखि महाकाली, मुस्ताङदेखि महोत्तरीसम्म छरिएर बसेको समुदाय हो, खस–आर्य । बाँकीका आ–आफ्ना पकेट छन् । तिनलाई लाग्छ, संघीयता हाम्रो वर्चस्वलाई चुनौती हो । संघीयतामा अघि बढ्दै जाँदा कालान्तरमा धेरै ठाउँमा अल्पमतमा पुग्नेछन् ।
 

बर्मामा बुद्ध धर्म सैनिकको अग्रसरतामा स्थापित भयो । सुरक्षा निकायले अग्रसरता वा सहजकर्ता मात्र भइदियो भने पनि सबै एकठाउँमा आउने सम्भावना रहन्छ । तर, संघीयताको मामिलामा सुरक्षा निकायले अग्रसरता लिने सम्भावना देख्दिनँ, किनभने त्यस्तो कदमको जोखिम तिनलाई थाहा छ । किनकि मुलुक अराजकताउन्मुख हुनेछ । अहिले जे चाहे पनि सरकारहरूले पुर्‍याइदिएकै छन् । जुन दलको सरकार आए पनि मानेकै छन् । भाजपाकै अग्रसरतामा त्यता जान झन् सहज किन छैन भने राष्ट्रिय सेवक संघको लक्ष्य भनेको अखण्ड भारत हो । राष्ट्रवादी हिन्दूवादी नेपालीहरू नेपालसमेत समेटिने गरी अखण्ड भारत बनाउन कसरी तयार होलान् र !

तपाईंहरू पनि संविधानको विरोधी । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रका विराधीले झन् देखिनसहने । दुईथरीको मारमा संविधान स्यान्डविच बन्ला, प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ला भन्ने डर लाग्दैन ? 
डर त लाग्छ । संविधानले मधेसी, जनजाति, दलित, महिला आदि उत्पीडितको आकांक्षा सम्बोधन गरेन । संघीयता पनि लेखियो मात्र । संविधान रगतले लेखिनु ठीक थिएन, मसीले नै लेखिनुपर्छ । यसैले विरोध त छ नै । विरोध शान्तिपूर्ण भए समय लामो लाग्ला, तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा हात हालियो भने शान्तिपूर्ण रहँदैन । धर्मले मान्छेलाई हिंसक बनाइहाल्छ । संघीयताको विरोधले पनि हिंसक रूप लिने सम्भावना हुन्छ । अशान्तिपूर्ण भएपछि क्रान्ति हुन्छ कि प्रतिक्रान्ति–परिवर्तनमा मात्र सीमित हुँदैन । प्रतिक्रान्तिकै जोखिम बढी छ । भूराजनीतिक शक्तिले क्रान्ति हुन दिँदैनन् । सन् २००८ मै योभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेका हुन् । त्यसैले त महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको राजनीति जति नै मन नपरे पनि बाध्यताले स्वीकार गर्नुपरेको छ । 

‘नेपालका कम्युनिस्टहरू पृथ्वीनारायण शाह पुज्दैनन्, मार्क्स –एंगेल्स पुज्छन्’, अर्थात् देशभित्रकै मान्छेलाई आदर्श माने सही, विदेशीलाई आदर्श माने खराब । देशी र विदेशी भनेर मान्छेका आस्था–स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने धारणा किन कसरी विकास भइरहेको छ ? भोलि देशकै विश्वविद्यालयमा पढ्ने राष्ट्रप्रेमी र विदेशका विश्वविद्यालयमा पढ्ने पत्रु भन्ने हदका कुरा पनि सुन्नुपर्ने हो ? 
उक्लिँदा जे–जे पाइन्छ, समातेर उक्लिने हो । उचाइमा पुगेपछि समातिरहनु पर्दैन । राजनीतिक फाइदाका लागि यस्ता कुरा बोलिन्छन्, भित्रैदेखि सहमत नभए पनि । फाइदाका लागि मान्छे मर्न–मार्न तयार भइहाल्दैन । मुद्दा स्थापित गर्न जोखिम उठाउन सक्ने मान्छे चाहियो । राजतन्त्र फाल्छु भनेर त मर्न तयार भएरै मान्छे लागेका हुन् । प्रजातन्त्रकै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि मरेका छन्, जेलमा परेका छन् । तर, यस्ता तर्क गरेर राजतन्त्र, केन्द्रीकृत संरचना, हिन्दूराष्ट्र कायम गरिछाड्छु भनेर सहादत दिन तयार भई लागेको देखिन्न । समर्थनको एउटा आधार देखियो । रूख नचढी हातैले टिप्न भ्याउने फल (लो ह्यांगिङ फ्रुट) टिप्न खोजेका हुन् । नेपालीले मेनु जति पल्टाए पनि मःम/चाउमिन नै अर्डर गर्छन् भन्नेहरूले मासुभातका रूपमा यस्ता कुरा बेच्न खोजिरहेका छन् । 

कुनै पनि संस्था बनाउन आधार  हुनुपर्‍यो । अस्पताल बनाउने हो भने सेवा दिने कि नाफै कमाउने । स्कुलको पनि त्यस्तै हो । सूत्रवाक्य (मोट्टो) हुनुपर्‍यो । व्यक्तित्वलाई बेच्न सजिलो हुन्छ । व्यापारीले संस्थापककै फोटो राखेर पनि बेच्छ । स्कुलमा देवकोटाको फोटो राख्लान् । राम्रो भन्दिने केही मान्छे चाहिन्छ । अब एउटा चुनावी मञ्च खडा गर्न पनि पहिले आस्था खोज्नुपर्‍यो । प्रजातन्त्रको आस्थाका लागि कांग्रेस छ । समाजवादको नाममा एमाले छ । सामाजिक न्यायको नाममा माओवादी छ । मधेसको नाममा मधेसवादी छन् । कुन आस्था बेच्ने त भन्दा नयाँ खोज्न गाह्रो छ । उही बूढो बाजेको पेडा पसल त राष्ट्रवाद हो । प्रजातन्त्र बुझ्न पढ्नुपर्छ । साम्यवाद–समाजवाद नपढी बुझिँदैन । राष्ट्रवाद बुझ्न खासै नपढे पनि हुन्छ, महेन्द्रमाला काफी हुन सक्छ । 

राष्ट्र सबैभन्दा माथि भन्दिए पुग्छ । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वार्गादपि गरियसी’ त संस्कृत नपढेकाले पनि बुझिहाल्छन् । भारतले खाइदिन्छ भन्दिए भो । यस्तै कुरा गरेर जनमत जित्न फिगर खोज्नुपर्‍यो । कांग्रेसलाई बेच्न बिपी कोइराला छन्, कम्युनिस्टलाई पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मधेसी दललाई रघुनाथ ठाकुर, गजेन्द्रनारायण सिंह, सयौँ सहिद (गाउँगाउँबाटै) हरेक क्षेत्र, जातका छन् । नयाँ आएकाले पृथ्वीनारायण शाह बेच्न थाले । अब पृथ्वीनारायण शाहको तुलना बिपी वा मदन भण्डारीसँग गर्दिंदा त कांग्रेस, एमालेलाई नै फाइदा । अनि तुलना माक्र्स, गान्धीसँग गर्दियो । विचारै नभएपछि विचारभन्दा देश ठूलो नभनेर के भन्ने ? विकासको कुरा गरौँ भन्छन्, अविकासको कुरा कसले गर्छ र ? विकासको बाटो कस्तो भन्नेमा न विचार आउने हो । यसैले यी सुन्दा मिठो लाग्ने अर्थहीन कुरा हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल होस् वा चिया–कफी दोकान, भट्टी– संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको चाहना राख्नेहरू यत्रतत्र भेटिन्छन् । नियाल्दा एउटा समानता पाइन्छ, सबैजसो खस–आर्य पुरुष । यो ध्रुवीकरणको कारण के हो ? एकछिनलाई मानौँ,  यी दुई एजेन्डालाई जनमतसंग्रहमै लगियो भने नतिजा कस्तो आउला ? 
मेचीदेखि महाकाली, मुस्ताङदेखि महोत्तरीसम्म छरिएर बसेको समुदाय हो, खस–आर्य । बाँकीका आ–आफ्ना पकेट छन् । तिनलाई लाग्छ, संघीयता हाम्रो वर्चस्वलाई चुनौती हो । संघीयतामा अघि बढ्दै जाँदा कालान्तरमा धेरै ठाउँमा अल्पमतमा पुग्नेछन् । शासनसित जोडिएको समूह हो, हैकमबाट अरूमा सिर्जित रिस र कुण्ठा विस्फोट हुने हो कि भनेर सशंकित पनि छ । यस्तो सोच विकास हुनुमा शिक्षा व्यवस्थाले पनि थपथाप गरेको छ । बेलायती शिक्षाको नक्कल भारतले गर्‍यो, हामीले भारतको ।

हाम्रो पाठ्यक्रमले सार्वभौमिकता विभाजित हुँदैन भनेर पढाएको छ । तुलसी गिरी भन्ने गर्थे, सार्वभौमिकताको संवाहक राजा हुन्, सबै त्यसको अधीनस्थ हुन् । राजाले सार्वभौमिकता विभाजित छ, केही विधायिका (राष्ट्रिय पञ्चायत)मा हुन्छ, अवशिष्टजति राजामा भनेर स्विकारेपछि गिरी राजनीतिबाट अलग्गिए । अहिलेको संघीयता उहिलेको राजतन्त्रले स्विकारे जस्तै छ, थोरै सार्वभौमिकता स्थानीय र प्रदेशमा गएको छ, अवशिष्टजति संघमा छ । तर, यति पनि पाच्य भएको छैन ।

मिश्रको पार्टी नै सामाजिक सञ्जालको पार्टी हो । संगठन कहाँ छ ? संगठन नै सामाजिक सञ्जाल हो । उनी स्वयंले पनि धेरै आस गरेका छन् जस्तो लाग्दैन ।

पुराना पाठ्यक्रम पढेका धेरैमा सार्वभौमिकता अविभाज्य हो, त्यो संघीय सरकारमै हुन्छ भन्ने हठ देखिन्छ । अन्यत्रको हेर्दा नजिक भारतको हेर्ने हो । भर्खर पाकिस्तान छुट्टिएको अवसाद कायम रहेका वेला भारतमा अरू पनि छुट्टिएलान् भन्ने त्रासकै बीच संविधान लेखियो । त्यसैले त भारतको संविधानमा संघीय भनिएको छैन, त्यो त ‘युनियन अफ इन्डिया’ हो । संघीयता भए पनि व्यवहारमा केन्द्र सरकार हावी छ ।

अनि कहिले शिखको नाममा पञ्जाबमा, तमिल स्वाभिमानको नाममा कहिले तमिलनाडुमा त कहिले पूर्वोत्तरमा पृथकतावादी आन्दोलन भए । तर, त्यस्ता आन्दोलनको कारण खोतल्ने जाँगर त कतिमै हुन्छ र ! संघीयता भयो भने पृथकतावादी आन्दोलन हुन्छ, देश टुक्रिन्छ भन्दियो, सक्किगो । भारत हेरेर संघीयता ठूलो देशका लागि भन्दियो, तर नेपालभन्दा साना बेल्जियम, स्विट्जरल्यान्ड पनि संघीय प्रणालीमा चलेका छन् । पार्टीको स्कुलिङ पनि संघीयताविरोधी भयो । कांग्रेस, एमालेका कार्यकर्ता थोडै संघीयता चाहिन्छ भन्ने स्कुलिङबाट आएका हुन् र ! विवादित र विभाजनकारी मुद्दामा जनमत गराउन आन्तरिक वा भूराजनीतिक परिस्थितिले दिँदैन, त्यसैले नतिजाको प्रश्न असान्दर्भिक हो ।

पछिल्लो समय आइएनजिओ र तिनमा काम गर्नेप्रति बढ्दो घृणाभाव किन ? आइएनजिओजति धार्मिक मण्डली र काम गर्नेहरू पादरी हुन् जस्तो गर्छन् त ! त्यो त सोझै असन्तुष्टहरूको कुण्ठा हो । कुनै आइएनजिओ वा अरू दातृ निकाय, निःस्वार्थ हुँदैनन्, स्वार्थ त हुन्छ–हुन्छ । कुरा मानवअधिकार, परोपकार वा विकासको गरे पनि त्यससँगै जोडिएका दाताका रुचि पनि हुन्छ नै । कसैको सामरिक हितको कुरा होला, कुनै कम्युनिस्ट नबढून् भन्ने उद्देश्यले कार्यरत हुन सक्छ, कुनै मध्यमवर्गलाई हिंसात्मक हुन नदिन कार्यरत हुन्छन् । आइएनजिओमा धेरैजसो प्रमुख विदेशी भए पनि अरू नेपाली नै हुन् काम गर्ने । उसले आफूलाई काम लाग्ने र मनखाने मान्छे भर्ती गर्छ । कामसँग सम्बन्धित मन्त्रीको मामा, सचिवको सालो खोज्ला वा महानिर्देशककी बुहारी रोज्ला । अनि बाँकी त चिढिने भए ।

अंग्रेजीमा पकड खोज्दिन्छन्, कतिपयले आवेदन गर्न हिम्मत गर्न सक्तैनन् । कन्सल्टेन्सी दिने वेला पनि त्यही हुन्छ– पाउने थोरै, नपाउने धेरै । कन्सल्ट्यान्ट त फेरि लेख लेख्छ, तथ्यांकमा कुरा गर्छ । अनि काम नपाएका अरूलाई रिस उठिहाल्छ । त्यसपछि आक्रमण कहाँ गर्ने त ? आइएनजिओहरू सरकारको नियमनमा बसेकै छन् । दर्ता, अडिट आदि सबै दुरुस्त छ । अनि धर्म प्रचार गर्छ भन्दियो, चित्त बुझायो । म हिन्दू, खाडी जाऊँ वा अमेरिका, मन्दिर नै खोज्छु । यसको मतलब धर्म प्रचार मेरो उद्देश्य हो र ? मैले सुनेअनुसार यहाँका आइएनजिओ सकेसम्म स्थानीय क्रिस्चियन धर्मावलम्बीलाई जागिर दिँदैनन्, त्यही आक्षेपको डरले । यस्ता संस्था आउनुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुब्बासापकै चल्थ्यो, वा प्रहरी चौकीको असइसापको । शिक्षक वा पुजारीको प्रभाव कम भयो । त्यही कुण्ठाको विस्फोटको रूपमा यस्तो दुस्प्रचार भइरहेको छ ।