मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको तयारी : महिलालाई पनि बलात्कार र बहुविवाहको मुद्दा

कानुन मन्त्रालयले गरेको संशोधन प्रस्तावमा थप के–के छ ?

• वैवाहिक बलात्कारको सजाय घटाइयो, 
• पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था रहेकोमा तीन वर्ष कायम 
• पीडित र प्रतिवादी दुवै नाबालक भएमा र निजहरूबिचको उमेरअन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा कम भएमा सहमतिमै करणी भए पनि तीन वर्षसम्म सजाय
• १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्मकाले विवाह गरे अलग–अलग बस्नुपर्ने
• महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै वेला पनि गर्भपतन गर्न पाउने
• बारम्बार पिछा गर्ने तथा हैरानी दिने कार्य (स्टकिङ) पनि अपराध

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले महिलालाई पनि बलात्कार र बहुविवाहको मुद्दा लाग्नेलगायत व्यवस्था राखेर मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको तयारी गरेको छ । यसअघि पुरुषको हकमा मात्रै तोकिएको सजाय अब महिलाको हकमा पनि लागू हुने गरी मन्त्रालयले संहिता संशोधनको मस्यौदा बनाएको हो ।

मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (पहिलो संशोधन) संहिता, २०८२ तयार गरी सर्वसाधारणको रायसमेत मागेको छ । जसमा बलात्कारको व्यवस्था रहेको दफा २१९ लाई नै प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ । हाल बलात्कारको परिभाषामा ‘कुनै महिलालाई’ भन्ने व्यवस्था राखिएकोमा अब ‘कुनै व्यक्तिलाई’ भन्ने शब्द थपिएको छ । यसको अर्थ पुरुषमाथि बलात्कार गरेको अभियोग महिलामाथि पनि लाग्न सक्छ ।

त्यस्तै, बहुविवाह गर्न नहुने दफामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा अब ‘विवाहित पुरुष’ भन्ने ठाउँमा ‘विवाहित व्यक्ति’ले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ । यसको अर्थ महिलाले पनि कुनै पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरे बहुविवाहको अभियोग लाग्न सक्छ ।

सर्वसाधारणको राय लिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर संसद्मा पठाउँछ । संसद्बाट कानुन बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधित प्रस्तावमा बलात्कारका विभिन्न परिभाषाबारे थप स्पष्ट पारिएको छ । यसअघि ‘नसालु पदार्थ सेवन गराई लिएको सहमति’बारे उल्लेख नभएकोमा अब यस्तो अवस्थामा दिएको सहमतिलाई करणीको स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने भनिएको छ । साथै ‘इमपरसोनेसन’ अर्थात् ‘अर्को व्यक्ति हुँ’ भनी झुक्यानमा पारेर लिएको सहमतिलाई पनि करणीको स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने प्रस्ताव छ । यो व्यवस्था पनि हाल विद्यमान कानुनमा छैन ।

जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिको हकमा सजायमा पनि पीडित ‘महिला’को स्थानमा ‘व्यक्ति’ शब्द राखिएको छ । यस संशोधनमार्फत मन्त्रालयले ‘रोमियो जुलियट क्लज’को अवधारणालाई अघि सारेको छ । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार दफा २१९ (४) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पीडित र प्रतिवादी दुवै नाबालक भएमा र निजहरूबिचको उमेरअन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा कम भएमा निजहरूबिच सहमतिमा करणी भएकोमा तीन वर्षसम्म सजाय हुनेछ र १६ वर्ष उमेर पूरा भई १८ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई सहमतिमा करणी भएमा जबर्जस्ती करणीको कसुरमा हुने आधा सजाय हुनेछ ।’

त्यस्तै, वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था रहेकोमा तीन वर्ष कायम रहने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ‘पतिले पत्नीलाई’ शब्द रहेकोमा हटाएर ‘वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा कसैले कसैलाई’ भन्ने वाक्यांशले प्रतिस्थापन गरिएको छ । यसैअनुसार क्षतिपूर्ति र सजायको खण्डमा पनि शब्दहरू फेरिएका छन् । 

साबिकमा पुरुषले मात्र जबर्जस्ती करणी गर्ने हुँदा पुरुषलाई मात्र सजायको व्यवस्था गरिएकोमा महिलाबाट समेत यस्तो कसुर हुन सक्ने अवस्थालाई विचार गरी यो प्रावधान थप्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले संहितामा रहेको वेश्यावृत्ति र वेश्यागमन शब्द हटाएर ‘आर्थिक वा अन्य लेनदेनका आधारमा करणी लिने–दिने कार्य वा पेसा’ भन्ने शब्द राखेको छ । 

हालको दफा १२१ मा अश्लील किताब, पर्चा इत्यादि बनाउन वा बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था रहेकोमा यसमा केही अवस्था थप गरेको छ । जसअनुसार नियमित दिनचर्याको सिलसिलामा भित्री पोसाक खोल्नुपर्ने अवस्थामा निजको स्वीकृति वा मञ्जुरीविना त्यस्तो व्यक्तिको कुनै पनि संवेदनशील अंगको दृश्यावलोकन गर्न वा निजले प्रयोग गर्ने शौचालय, स्नानकक्ष, शयनकक्ष वा चेन्जिङ रुममा हेर्न वा क्यामेरा जडान गरी फोटो वा भिडियो खिच्न पाइनेछैन । त्यस्तो गरेमा दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ । विनामञ्जुरी संवेदनशील अंगको फोटो, भिडियो लिई सम्बन्धित व्यक्ति, तेस्रो पक्ष वा वितरण तथा प्रकाशन प्रसारण गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ । साथै, मञ्जुरीमा यस प्रकारको तस्बिर वा भिडियो लिए पनि प्रकाशन प्रसारणका लागि मञ्जुरी नलिई सार्वजनिक गरेमा एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा छ । त्यस्तै, अब महिलाको मञ्जुरीमा जहिले पनि गर्भपत गराउन सकिनेछ । हाल कायम व्यवस्थाअनुसार हाडनाता करणी वा जबर्जस्ती करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको मञ्जुरीले पतन गराउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रालयले बदल्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावमा ‘स्टकिङ’ (बारम्बार पिछा गर्ने तथा हैरानी दिने) कार्यलाई पनि अपराध मानिएको छ । दफा ३०० अर्थात् हैरान पार्ने बदनियतले चिठीपत्र लेख्न नहुने भन्ने दफालाई अझ विस्तृत गर्दै अवाञ्छित हैरानी दिन नहुने भन्ने उपदफा (क) थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । हालको व्यवस्थामा कसैलाई डर, त्रास, दुःख वा हैरानी दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने बदनियतले कसैलाई चिठीपत्र, पर्चा वा अन्य लिखत लेख्ने, लेखाउने तथा विद्युतीय माध्यमबाट धम्की दिने, सताउने, जिस्क्याउने वा अन्य हिसाबले अनुचित व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था छ । गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अब भने कुनै पनि व्यक्तिलाई हैरानी वा स्टकिङ गर्न नहुने, साइबर फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम वा साइबर बुलिङ गर्न नहुने व्यवस्था थप्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । कुनै व्यक्तिले आपत्ति जनाउँदा–जनाउँदै वैयक्तिक अन्तरक्रियाका लागि विद्युतीय सन्देश पठाउने, इमेल वा सामाजिक सञ्जालमार्फत सताउनेजस्ता कार्यलाई अपराध मान्ने गरी संशोधन गर्न चाहेको छ । त्यस्तै, कसैले पढ्ने वा पढाउने शिक्षण संस्था, आवतजावत गर्ने बाटो, कार्यालय, सवारीसाधन, चियापसल वा क्यान्टिनजस्ता ठाउँमा ढुकेर अन्तरक्रिया गर्न बाध्य बनाएमा पनि सजाय हुनेछ । साथै, कसैको निजी विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने तथा मनोवैज्ञानिक दबाब दिएमा र साइबर स्पेसमा पनि यस्ता कार्य गरेमा यस दफाअनुसार कसुर मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

हानिकारक दृश्य, भिडियो वा संकेत पोस्ट गरी वा सेयर गरी अपमान वा मानमर्दन गर्नु, भ्रामक सूचनाको प्रचारप्रसार गर्नु, साइबर बुलिङ गर्नुजस्ता कार्य पनि कसुरको दायरमा पर्ने भएको छ । यस्तोमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कार्य भएमा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी वा सार्वजनिक व्यक्तित्वविरुद्ध भए जोसुकैले पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

बालविवाहमा उमेरअनुसार सजाय प्रस्ताव
बालविवाह गर्न नहुने दफा १७३ लाई विस्तृत बनाइएको छ । २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने र गर्ने–गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था अहिले कायम छ । तर, प्रस्तावित मस्यौदाले भने विवाह गर्नेको उमेरअनुसार सजाय निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै रहे पनि १६ वर्षभन्दा कमको विवाह गरे गराए पहिलेकै सजाय हुनेछ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका व्यक्तिबिच विवाह गरे–गराए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरिवाना र योभन्दा माथिका उमेर भएकाले विवाह गरे–गराए कैद नभई पाँच हजार जरिवाना मात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । 

उपदफा (४) मा थप प्रावधान राख्दै भनिएको छ, ‘१६ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका व्यक्तिले आपसी मञ्जुरीमा विवाह गरेकोमा त्यस्ता व्यक्ति २० वर्ष उमेर नपुगेसम्म अलग–अलग बस्न मञ्जुर भएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले कागज गराई छोड्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै, २० वर्ष पूरा भएपछि विवाह भएको व्यक्तिले चाहेमा २० वर्ष पुगेको ३५ दिनभित्र विवाह बदर गर्न सक्ने प्रावधानसमेत थप्न लागिएको छ । तर, बच्चाको जन्म भइसकेको वा पत्नी गर्भवती भएमा भने विवाह बदर हुनेछैन ।