Skip This
प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएको लामो अन्योल अन्त्य गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाँचबुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् । ओली र प्रचण्डले सत्तासहकार्यका लागि ९ साउनमा तीनबुँदे सहमति गरेको झन्डै तीन साता पुग्दा पनि प्रदेशहरूमा सरकार गठन, पुनर्गठन तथा विस्तार हुन सकेको छैन ।
यही अन्योलताका बिच दुई शीर्ष नेताले प्रदेश सभामा दलहरूको सिट संख्यालाई शक्ति बाँडफाँटको मुख्य आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रालयलाई समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गर्न मंगलबार निर्देशन दिएका हुन् । तीनबुँदे सहमतिमा कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमाले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी छ । यसअनुसार कोशी र लुम्बिनीमा एमालेकै सरकार भएकाले नेकपालाई सामेल गराएर विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ ।
कर्णालीमा भने १३ साउनमै नेकपाका मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसके पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम र बागमतीमा कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेकाले सरकार अल्पमतमा परे पनि विश्वासको मत पनि नलिएकाले नयाँ सरकार गठन अघि बढ्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । बागमतीमा एमाले–नेकपाको सुविधाजनक बहुमत छैन ।
गण्डकी र मधेशमा भने थप दलसँग सहमति जुटाएर सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारी छ । जसपा नेपालसहित सहमति जुटेपछि ती प्रदेशको नेतृत्वबारे पनि टुंगो लाग्नेछ । दुवै प्रदेशमा अहिले कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ ।
ओली–प्रचण्डको निर्देशनअनुसार प्रदेश सभामा दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरिने र मुख्यमन्त्री तथा सभामुखजस्ता जिम्मेवारीलाई समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइने र पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने विधि अपनाउन भनिएको छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने र सोही क्रमलाई दोहोर्याउँदै मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्नुपर्ने भन्दै ओली–प्रचण्डले निर्देशन गरेका छन् ।
दुई दलको सहकार्यले मात्र सरकार गठनका लागि संख्या नपुग्ने अवस्थामा तेस्रो दललाई पनि सहभागी गराउने र त्यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिने र बाँकी मन्त्रालयका हकमा भने साबिककै प्रावधान अवलम्बन गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, संघीयताको सुदृढीकरण, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा सरकारले कार्यसम्पादन गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
