Skip This
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै संविधान दिवस मनाउने सम्मका निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना ब्यक्त गरेको छ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ ।
प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सहयोग गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूमा भएको आगजनीबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन जारी राखेको पनि जनाएको छ । सामान्य मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने कार्यालयहरूको सेवा सुचारू गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको पनि जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेका जिल्ला तहका कार्यालयहरू, चार पांग्रे र दुई पांग्रे सवारीसाधनमा समेत आगजनी भएको छ भने यी कार्यालयहरूको सेवा सुचारू गर्ने विषयमा सचिव स्तरबाट अनुगमन गरिएको थियो । मंगलबार प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभित्र भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ । मंगलबार मन्त्रीपरिषदको बैठकका अतिरिक्त मुख्यमन्त्रीको उपस्थीतिमा सचिवहरुको पनि बैठक बसेको थियो । ती बैठकमा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका बारेमा तथा संविधान दिवसका बारेमा छलफल भएको थियो।
असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने निर्णय बैठकहरुमा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको उपस्थितिमा बसेको प्रदेश सरकारका सचिवहरूको बैठकले संविधान दिवस औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाउने निर्णय गरेको थियो । बिहान ८ बजे दिवसको कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको हो । बैठकमा कर्मचारीहरूलाई मनोबल उच्च बनाएर सेवा प्रवाहमा जुट्न मुख्यमन्त्री आचार्यले आग्रह गरे ।
प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रको सुरक्षामा समुदाय स्तरबाट भएको पहल, आन्दोलनरत पक्षको संवेदनशीलता र सुरक्षा निकायको जिम्मेवार भूमिका प्रति मुख्यमन्त्री आचार्यले आभार व्यक्त गरे ।
यता मन्त्रीपरिषद बैठकले असोज ३ गते संविधान दिवस प्रदेशभर मनाउने र प्रदेश राजधानी परिसरमा दिवस समारोहको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरीले जानकारी दिइन् ।
