Skip This
६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य म्यान्डेटसहित गठित नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छिन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले आइतबार पदभार सम्हालेपछि तीन मन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका छन् ।
सोमबार उनीहरूको शपथ हुनेछ ।राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले तीनजना मन्त्री नियुक्त भएको बताए । उनका अनुुसार गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पाएका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि अर्यालले संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनमा सहजकर्ताको भूमिका खेलेका थिए । उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका कानुनी सल्लाहकार पनि हुन् ।
यसैगरी, अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल नियुक्त भएका छन् । खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन् । यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । उनलाई भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । नयाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भने नराखिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले समाजका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजेको स्रोत बताउँछ । चुनाव गराउनुपर्ने जिम्मेवारी र यसका लागि सर्वस्वीकार्य टिम चाहिने धारणा प्रधानमन्त्रीको कार्कीको रहेको निकट स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले दुर्गा प्रसाईं समूहको सिफारिसमा एकजना, जेन–जी समूहबाट एकजना र अन्य पक्षसँग सम्बन्धित उपयुक्त व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी गरेको बालुवाटारनिकट स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार आइतबार पाँचजना मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी थियो । तर, नाम नटुंगिएपछि सरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा महानगर प्रहरी बल प्रमुख राजु पाण्डे र नेपाली सेनाको तर्फबाट पूर्वरथी बालानन्द शर्मा तथा सुन्दरध्वज थापामध्ये एकजनालाई मन्त्री बनाउने तयारी थियो ।
सविता बनिन् पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता
पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसँगै देशले पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता पनि पाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्तामा रोजेकी छिन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई आइतबार महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताले सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दछन् । यसअघि केपी ओली सरकारमा रमेश बडाल महान्यायाधिवक्ता थिए । उनले आइबार नै राजीनामा दिएका थिए । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरी हुन् । उनको तीन पुस्ता नै कानुन व्यवसायीको पेसामा छ । २००९ सालदेखि हालसम्म ३० जना महान्यायाधिवक्ता बनेका सबै पुरुष थिए । भण्डारीले पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताका रूपमा इतिहास रचेकी छिन् ।
रामेश्वर खनाल
अर्थशास्त्रीसमेत रहेका रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन् । करछली गर्नेलाई मन्त्रीले कारबाही गर्न नदिएपछि राजीनामा दिएर पदीय स्वच्छता प्रदर्शन गरेर उनले इमान जोगाएका थिए । कर्मचारीतन्त्रमा कुशल प्रशासकका रूपमा उनी अहिले पनि चर्चामै छन् । ०६३ साउनमा राजस्वसचिव बनेका उनले १५ भदौ ०६५ मा अर्थसचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
करछली, नक्कली भ्याट बिल छानबिन, पूरक बजेटलगायत विषयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग मतभेद भएपछि उनले १४ चैत ०६७ मा राजीनामा दिएका थिए । उनले करछली गर्नेलाई कारबाही गर्न खोजेका थिए । तर, एमाले मन्त्री अधिकारीले सहयोग नगरेपछि राजीनामा दिएका थिए । यो विषयले त्यतिवेला राष्ट्रिय राजनीतिमै व्यापक चर्चा पाएको थियो ।
अर्थसचिवबाट राजीनामापछि पनि आर्थिक समृद्धिका लागि उनले विभिन्न समयमा बनेका सरकारलाई अर्थशास्त्रीको हैसियतमा सुझाव–सल्लाह दिँदै आएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले पछिल्लोपटक ०८१ मा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरे । अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि विभिन्न सिफारिस ०८१ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएका थिए, जुन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । खनाल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बजेट, कर नीति र वैदेशिक सहायतामा विज्ञ मानिन्छन् ।
कुलमान घिसिङ
१८ घण्टासम्म लोडसेडिङले आक्रान्त देशलाई उज्यालो बनाएको श्रेय कुलमान घिसिङलाई जान्छ । उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दुई कार्यकालसम्म कार्यकारी निर्देशक भए । पछिल्लो कार्यकाल केही महिना मात्रै बाँकी छँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ११ चैतमा उनलाई बर्खास्त गरेका थिए । १० मंसिर ०२७ मा रामेछापमा जन्मिएका घिसिङ पहिले प्राधिकरणकै कर्मचारी थिए ।
११औँ तहमा कार्यरत छँदा पहिलोपटक २९ भदौ ०७३ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । चार वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर ०७७ भदौमा बिदा भएका उनी दोस्रोपटक २५ साउन ०७८ मा पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल २५ साउनसम्म थियो ।
कुलमानले ०७३ कात्तिकमा घरायसी र ०७५ वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए । त्यस्तै, ०७३ असारमा विद्युत् पहुँचलाई ५८ बाट ९९ प्रतिशत पुर्याएका थिए । लोडसेडिङ अन्त्य र विद्युत्को पहुँच विस्तार मात्रै होइन, घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याउन सफल भएका थिए ।
उनी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुअघि ०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले ०७३/७४ मा एक अर्ब ५० करोड नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै, सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोडबाट २८ अर्ब ४२ करोडमा सीमित भएको थियो । त्यसयता प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ । ०८१ असारसम्म प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड छ ।
कुलमानकै पालामा ०७८ कात्तिकदेखि भारत र ०८१ कात्तिकदेखि बंगलादेशमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात सुरु भएको थियो । उनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रसारणलाइन निर्माण र प्राधिकरणको संस्थागत विकासमा नमुना काम गरे । बर्खास्तीपछि पनि उनले आर्थिक समृद्धिका लागि ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ चलाइरहेका थिए ।
ओमप्रकाश अर्याल
जनसरोकारका तीन महत्वपूर्ण रिटमा सफलता पाएसँगै चर्चामा आएका अर्याल गुल्मीनिवासी हुन् । उनले संवैधानिक कानुन र मानव अधिकार विषयमा एलएलएम गरेका छन् । हाल उनी संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको अध्यक्ष छन् । अर्याल सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट हालेर सामाजिक न्यायका लागि लड्दै आएका छन् ।
विद्यार्थीकालदेखि अखिल हुँदै एमालेको राजनीति गरेका अर्याल विवेकशील साझा पार्टी गठन भएपछि उज्ज्वल थापासँग गएका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी राजनीतिमा सक्रिय थिएनन् । त्यसपछि काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको कानुनी सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए ।
अर्यालले दायर गरेका केही रिटमा ऐतिहासिक फैसला भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध अर्यालले दायर गरेको रिटमा नियुक्ति बदर भएको थियो । यसैगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली जोडिएको गिरिबन्धु टी–इस्टेट सट्टापट्टाको निर्णयविरुद्ध एक निवेदक अर्याल थिए । यो रिटमा सर्वाेच्चले सट्टापट्टा र शोधभर्ना निर्णय उल्ट्याएको थियो ।
अर्यालले ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दा सर्वाेच्चले उल्ट्याइदिएको थियो । अर्यालले ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा लडेका थिए । अर्याल दुई दशकदेखि वकालत पेसामा छन् । अर्यालकी पत्नी पनि अधिवक्ता हुन् । उनी हाल सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनको पदाधिकारी छिन् ।
