- वि.सं २o८२ भदौ १९ बिहीबार
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाएका छन्।
शाहीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुलाई सरकारको पतनको बाटोको सुरुवात मानेका छन्। उनका अनुसार सरकारले नागरिकको आवाजलाई दबाउन खोजेको छ र यसले सरकारविरुद्ध जनआक्रोश बढ्नेछ।
शाहीले सरकारको यो कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र सरकारको कमजोरीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनको भनाइअनुसार सरकार आफ्ना आलोचना सुन्न डराएको देखिन्छ। यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि सरकारको यो निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र निरंकुश भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले आफ्ना कमी–कमजोरी लुकाउन र जनतालाई सूचनाबाट वञ्चित गर्न यो कदम चालेको हो।
यद्यपि, सरकारले भने सामाजिक सदभाव बिथोल्ने सामग्री र अफवाह फैलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ। तर, सरकारको यो तर्कलाई धेरैले उचित मानेका छैनन्।
उनीहरूको भनाइमा, सरकारले यस्ता समस्या समाधान गर्न अन्य कानुनी र प्राविधिक उपायहरू अपनाउन सक्थ्यो, तर उसले सिधै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप गरेको छ। यो घटनाले नेपालमा नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
