- वि.सं २o८२ भदौ १९ बिहीबार
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संविधान र कानुन नमानेपछि सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय भएको स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गराउँदै उनले सोही आदेश कार्यान्वयनका रूपमा पछिल्लो निर्णय आएको बताए।
पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले बारम्बारको आग्रह अस्वीकार गरेपछि पछिल्लो निर्णय आएको बताए। उनले भने, ‘पहिलो महिना आएन, दोस्रो महिना आएन, तेस्रो महिना आएन। फेरि कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्ने प्रयत्न गर्याैँ। त्यसमा पनि उनीहरू सहमत भएनन्।’
सरकारले बनाएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयककोसमेत उनीहरूले बद्ख्वाइँ गरेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘मिटिङ पनि भयो, त्यसमा उनीहरूले ठुलाठुला कुरा गरे। नेपालको संविधान नमान्ने कुरा गरे। नेपालको कानुन नमान्ने कुरा गरे। हामीले बनाइरहेको सामाजिक सञ्जाल (विधेयक)को बद्ख्वाइँ गरे।’
