प्रधानमन्त्रीले गरे कार्यसम्पादन सम्झौता, नतिजा मापनमा चुनौती

• प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले विभागीय/महाशाखाका प्रमुखसँग सम्झौता गर्छन्, तर सम्झौताबमोजिम काम भए–नभएको लेखाजोखा गरेर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी भएन 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्षिक कार्यक्रममा आधारित रहेर बिहीबार दुई उपप्रधानसहित २० मन्त्रीहरूसँग आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको समीक्षासँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबिच नयाँ कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए । प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रममा आधारित रहेर एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्य सचिवसँग पालैपालो सम्झौता गरेर सम्झौताको प्रति साटासाट गरे । मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्रीले सेवाप्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन, छिटोछरितो तरिकाले परिवर्तन गर्ने खालका ‘गेम चेन्जर’ आयोजना अघि बढाउन तथा कृषि, खेलकुद, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पनि रूपान्तरणकारी कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

पछिल्ला वर्षमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबिच कार्यसम्पादन सम्झौता अभ्यासले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । तर, सम्झौताबमोजिम काम भए/नभएकामा परिणाम लेखाजोखा गर्ने र त्यसका आधारमा मन्त्रीहरूको मूल्यांकनको परिपाटी भने विकास हुन सकेको छैन ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले कार्यसम्पादन सम्झौताको औचित्य र मर्म नरहेको भन्दै खाली कर्मकाण्डी मात्र देखिएको टिप्पणी गरे । ‘वार्षिक बजेट पनि छ, कार्यविभाजन नियमावली छ, कार्यसम्पादन नियमावली छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबिच हप्तामा दुईपटक भेट हुन्छ । क्याबिनेटमै सोध्दा भइहाल्यो, के कति काम भयो भनेर । योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आवधिक बैठक बसिरहेकै हुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग अलग्गै सम्झौता गर्नु आवश्यक नै छैन ।’

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको विधिमाथि प्रश्न गर्छन् । उनका अनुसार खासखास काम गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व किटान गरेर, अवधि निश्चित गरी, स्रोत–साधनसमेतको ढुक्क उपलब्धतामा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्छ । ‘काम लगाउने (इम्प्लवायर) र काम गर्ने (इम्प्लोई) बिच निश्चित अवधिमा, निश्चित कामका लागि, स्रोत–साधनको उपलब्धताका बिच यस्तो सम्झौता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा यस्तो देखिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा मुख्यसचिवबिच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि अब क्रमश: मन्त्री र सचिव, सचिव र सहसचिव हुँदै तलैसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ  । पूर्वसचिव ढुंगेल कर्मचारीको तीव्र सरुवा भइरहने अवस्थामा कार्यसम्पादन सम्झौताको औचित्य नहुने बताउँछन् । ‘मन्त्री र सचिव हुँदै तलसम्म पनि कार्यसम्पादन हुन्छ । तर, कर्मचारीको सरुवा तीन महिनामै भएको देखिएका छन् । कतिखेर कहाँ सरुवा हुन्छ भन्ने ठेगान छैन । यस्तो अवस्थामा कार्यसम्पादन सम्झौताको औचित्य कसरी हुन्छ ?,’ उनले भने ।

सम्झौता हुन्छ, तर हुँदैन मन्त्रीको मूल्यांकन 
मन्त्रीले वार्षिक कार्ययोजना पेस गर्ने र त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबिच लिखित सम्झौता हुने अभ्यासको थालनी ०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरेका थिए । तर, दोस्रो वर्षदेखि नै रोकिन पुग्यो । ०८० देखि पुन: सुचारु भयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबिच कार्यसम्पादन सम्झौताको थिति बसाल्न खोजेको देखिए पनि यो प्रभावकारी भने देखिएको छैन । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुअघि अघिल्लो वर्षको सम्झौताबमोजिम मन्त्रीहरूले लक्ष्य पूरा गरे–नगरेकोबारे नतिजा मापन र विश्लेषण गर्ने परिपाटी बसालिएको छैन । कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौताको कार्यान्वयन भयो–भएन त्यसको अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो भने कमजोर देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले हरेक वर्ष मन्त्रालयगत मूल्यांकन गरेर वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन जारी गर्ने गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्यांकनका गरेर पदीय रूपमा जिम्मेवार बनाउने परिपाटी भने देखिएको छैन । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, ‘कार्यसम्पादन कमजोर भएकालाई प्रधानमन्त्रीले नै फेर्न सक्नुभएको छैन ।’

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रक्रियादेखि नै प्रश्न उठाउँछन् । ‘कार्यसम्पादन सम्झौताको लक्ष्य कहाँबाट निर्धारण गर्ने ? सरकारको वार्षिक लक्ष्य त बजेटमा हुन्छ । बजेट पास भएपछि सकियो नि,’ उनी भन्छन् । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने नै हो भने गणनायोग्य हिसाबले वस्तुगत सूचकका आधारमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि त्यसको मूल्यांकनको परिपाटी पनि लागू गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सम्झौता गरेपछि त्यसमा मानौँ कुनै मन्त्रीले ६० र कुनैले ४० अंक पायो । धेरै अंक पाउनेलाई के गर्ने ? कम अंक ल्याउनेलाई के गर्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘दण्ड र पुरस्कारको विधिसँग नजोडिएसम्म यस्तो सम्झौता भनेको देखावटी मात्र हो । यो अन्योल नै अन्योलबिच नयाँ काम गरेको देखाउने कुरा मात्र हो । यसको तात्विक अर्थ छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग साँच्चै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने हो भने तीन वर्षसम्म कसैलाई चलाउँदिनँ भन्न सक्नुपर्ने र त्यसैगरी तलसम्म यस्तो परिपाटी लागू गर्नुपर्ने ढुंगेल बताउँछन् ।