भारतीय चुनावको विश्वसनीयता संकटमा

भारतीय निर्वाचन आयोग कुनै वेला सर्वस्वीकार्य चुनाव सम्भव छ भन्ने तथ्यको प्रमाण थियो, तर अब त्यो विरासत जोखिममा छ

प्रत्येक क्रियाशील लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयता त्यो अक्सिजन हो, जसले प्रणालीलाई जीवित राख्छ । यसविना मतदान केवल खोक्रो औपचारिकता सावित हुन्छ र निर्वाचित सरकारले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावबाट प्रवाह हुने वैधता गुमाउँछन् । विश्वभर जब निर्वाचन आयोग कब्जामा पर्छ वा उसले सम्झौता गर्छ, लोकतान्त्रिक संरचना क्षतिग्रस्त हुन्छन् ।

ट्युनिसियामा सन् २०२४ मा राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई पुनस्र्थापित गर्ने अदालतको आदेश अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगले न्यायिक अधिकार कमजोर बनायो । पाकिस्तानमा सैनिक प्रतिष्ठानसँग गठबन्धनमा रहेको आयोगले लोकतान्त्रिक मान्यता उल्लंघन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान र उनका पार्टीका दर्जनौँ उम्मेदवारलाई गत वर्षको चुनावमा प्रतिस्पर्धाबाटै रोक लगायो । बंगलादेशमा निर्वाचन आयोगभित्रको भ्रष्टाचार र खरिद घोटालाले चुनावप्रतिको विश्वास क्षीण हुँदै राजनीतिक निराशा र अन्तत: जनविद्रोह निम्त्यायो । अफगानिस्तानमा सन् २००९ मा पक्षपाती आयोग र खुला मतपेटी धाँधलीले वैधता ध्वस्त पार्‍यो ।

टर्कीको सन् २०१७ को जनमत संग्रहमा मतदाताभन्दा बढी मत खसेको र अनियमितताको आरोपले दशकौँको महत्वपूर्ण मतदानलाई कलंकित बनायो । बेलारुसमा सन् २०२० मा निर्वाचन आयोगले अधिनायकवादी सत्तासँग मिलेमतो गर्दै नक्कली परिणाम घोषणा गर्‍यो, जसले व्यापक आन्दोलन नै भड्कायो । यी सबै उदाहरणले जब नागरिकलाई निर्णायक (रेफ्री) निष्पक्ष छैन भन्ने लाग्छ, राजनीति शून्य–योगको खेल बन्छ, जहाँ नियम सधैँ एउटै पक्षलाई सत्तामा राख्न तोडिन्छन्, र परिणामलाई शान्तिपूर्वक स्वीकार गर्ने संस्कृति समाप्त हुन्छ ।

भारत, जुन लामो समय विश्वसनीय चुनावको प्रतीक मानिन्थ्यो, अहिले अभूतपूर्व दबाबमा छ । अगस्टको सुरुतिर राहुल गान्धीले निर्वाचन आयोगमाथि भाजपासँग मिली मतदाता नामावलीमा हेरफेर, तथ्यांक लुकाउने र अनियमिततामार्फत चुनाव ‘चोरी’ गरेको आरोप लगाए । गान्धीको आरोप राजनीतिक भाषणबाजीमा सीमित छैन, यसमा उनको पार्टी कंग्रेसको अनुसन्धानले दोहोरो दर्ता, नक्कली ठेगाना, सामूहिक मतदाता, हेरफेर गरिएका तस्बिर र अन्तिम क्षणमा मत वृद्धिजस्ता अनियमितता देखाएको थियो । गान्धीका अनुसार २०२४ को चुनावमा भाजपाले २५ सिट ३३ हजारभन्दा कम मतान्तरले जितेको र ‘भोट चोरी’ नभएको भए सरकार परिवर्तन हुने थियो ।

यो विश्वास संकटमा थप खतरा हालैको संस्थागत परिवर्तन हो । संसद्ले मुख्य तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त ऐन, २०२३ पारित गर्दै आयोगमा मुख्य र अन्य आयुक्त नियुक्त गर्ने समितिमा प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा प्रधानमन्त्रीद्वारा चयन हुने संघीय मन्त्रीलाई राखेको छ । जबकि सन् २०२३ मा सर्वोच्च अदालतले अनुप बरनवाल मुद्दामा नियुक्ति प्यानलमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी नेता र प्रधानन्यायाधीश रहने आदेश दिएको थियो, जसको उद्देश्य कार्यपालिकाको नियन्त्रणबाट नियुक्ति प्रक्रिया टाढा राख्नु थियो । सरकारले पारदर्शिता दाबी गरे पनि निर्वाचनको विश्वसनीयतामा जनधारणा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जब मतदाताले रेफ्रीलाई पक्षपाती ठान्छन्, व्यवस्थित चुनावसमेत अवैध ठहरिन सक्छ । नागरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण, असहमतिको संकुचन र संस्थागत कब्जाका कारण भारतको लोकतन्त्रमा ह्रास आएको निष्कर्ष निस्कन्थे, अब यसमा निर्वाचन आयोगको पक्षपातले थप इन्धन हालेको छ ।

पहिले आचारसंहिता कडाइसाथ लागू गर्ने, सत्तारुढ दललाई समेत चेतावनी दिने र चुनावको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने निर्वाचन आयोगको कठोरता राजनीतिक अराजकता रोक्ने संयन्त्र थियो । आज भने पक्षपात, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ तथ्यांकबारे अस्पष्टता र उजुरी सम्बोधनमा अनिच्छा देखिएका आरोपले त्यो छवि कमजोर बनाएको छ । अनुसन्धानले कानुनी संरचना मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु अनौपचारिक निष्पक्षताको मान्यता नहुँदा औपचारिक स्वतन्त्रता अर्थहीन हुन्छ भन्ने देखाउँछ । थाइल्यान्डको सन् २०१९ को निर्वाचन यसको चेतावनीमूलक उदाहरण हो, जहाँ आयोगलाई उच्चवर्गीय शक्तिले कब्जा गरेर राजनीतिक चुनौती रोक्न प्रयोग गरेका थिए ।

बरु केही अफ्रिकी लोकतन्त्रमा कानुनी सुरक्षा कमजोर भए पनि पारदर्शिता, सरोकारवालासँग संलग्नता र कार्यपालिकाविरुद्ध उभिने साहसका कारण आयोग सम्मानित बनेका छन् । भारतको आफ्नै सुनौलो वर्ष कानुनी प्रावधान मात्र नभई आयुक्तको इमानदारी र प्रतिष्ठाका कारण सम्भव भएको थियो । अब भारत पनि त्यस्तो सूचीमा पर्न सक्ने स्थितिमा छ, जहाँ आयोग सत्तारुढ दलको राजनीतिक संयन्त्र बन्छ । यदि गान्धीले लगाएजस्ता आरोपको विश्वसनीय रूपमा सम्बोधन भएन भने दुई नतिजा सम्भावित छन् । पहिलो, विपक्षी दलले नतिजा अस्वीकार गरी अस्थिरता निम्त्याउने र सत्ता हस्तान्तरणमा क्षय ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । दोस्रो, नागरिक मतदानप्रति निराश भई विमुख हुनेछन् ।

आयुक्त नियुक्तिमा कुनै एक दलको वर्चस्व रोक्न न्यायिक प्रतिनिधिसहितको प्यानल पनि आवश्यक छ । विश्वभर निर्वाचन आयोगको राजनीतीकरणले जनविश्वास गुमाउँदा लोकतन्त्र कमजोर भएको उदाहरण ट्युनिसिया, टर्की र बंगलादेशले दिएका छन् । भारतमा अझै चरम अवस्था आएको छैन, तर चेतावनी संकेत देखापरेका छन् । चुनावको अखण्डता तयारीदेखि प्रक्रिया, समान पहुँच र निकायको स्वतन्त्रतामा निर्भर हुन्छ ।

भारतीय निर्वाचन आयोग कहिलेकाहीँ सबै पक्षले स्विकार्ने चुनाव सम्भव छ भन्ने प्रमाण थियो, तर अहिले त्यो विरासत जोखिममा छ । सत्तारुढ दलको क्षणिक लाभका लागि आयोगमाथिको नियन्त्रण अन्तत: लोकतन्त्रकै विनाश हुन सक्छ । भारतसँग अझै समय छ, तर आयोगलाई सत्तापक्षको साझेदार नभई संविधानको सेवक बन्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

(स्वैन उप्सला विश्वविद्यालयका शान्ति एवं द्वन्द्वका प्राध्यापक हुन्) 
स्क्रल डट इनबाट