
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई हटाएर २० साउनमा मुख्मयन्त्री बनेका बानियाँले मंगलबार प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । उनको पक्षमा ६३ र विपक्षमा २२ मत पर्यो ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा बानियाँलाई कांग्रेसका ३७ मध्ये ३६ र एमालेका २७ गरी ६३ सांसदले मत दिए । कांग्रेस सांसद रामकृष्ण चित्रकार विदेश रहेकाले उनी अनुपस्थित रहे । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा मंगलबार ९२ जना सांसद मात्रै उपस्थित थिए । सात सांसद तटस्थ र १८ सांसद अनुपस्थित भए । प्रदेश सभामा दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीका कुनै पनि सांसद उपस्थित भएनन् ।
एमालेसँगको सहमतिअनुसार करिब आठ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले प्राप्त समयमा अधिकतम जनताको पक्षमा काम गर्ने बताएका छन् । विश्वासको मत पाएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफूमाथि गरेको विश्वासलाई डगमगाउन नदिने बताए । बानियाँले सबैलाई समेटेर लैजाने बताए । आफूसँग भएको सहमति पालना नभए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्म चेतावनी दिएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत दिएको छ । लामा पक्षले मंगलबार अन्तिम समयसम्म बार्गेनिङ गरेको थियो । तर, केही जोड चलेन ।
संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपछि लामाले मुख्यमन्त्रीबाट हट्न आफूले नियुक्त गरेका तीनजना मन्त्रीलाई नयाँ सरकारमा निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । आइतबार पार्टी सभापति देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि राखेका लामाले सहमति पालना नभए मुख्मयन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत दिन बाध्य नहुने जानकारी गराएका थिए । तर, देउवाले पहिले विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएका थिए ।
लामाले सभापति देउवाको निर्देशनअनुसार नै आफूहरूले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत दिएको बताए । उनले सभापति देउवाले सहमति पालना गराउने आश्वासन दिएपछि अन्तिम समयमा विश्वासको मत दिन आएको उनले दाबी गरे । लामाले प्रदेश सभा सदस्यहरू गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछानेले विश्वासको मत लिने काम सकिएकाले अब एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेको दावी गर्दै उनले सहमतिमै मन्त्री नियुक्त हुने बताए । २० साउनमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका बानियाँले पहिलो चरणमा एमालेका ६ र कांग्रेसको भागमा परेका सातमध्ये दुईजनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि कांग्रेसभित्रै विवाद सिर्जना भएको थियो ।