- वि.सं २o८२ श्रावण २८ बुधबार
सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नोट, भिसा स्टिकर, हुलाक टिकट, अन्त:शुल्क स्टिकर, सवारी लाइसेन्स र लालपुर्जा छाप्ने उद्देश्यले सरकारले खरिद गरेका करिब तीन अर्बका सामग्री र संरचना आठ वर्षदेखि अलपत्र छन् । काभ्रेको पनौतीस्थित आइटी पार्कका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ०७३/७४ देखि उपकरण खरिद थालेको थियो । तर, आइटी पार्क अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा सामग्री अलपत्र परेका हुन् ।
तीन अर्बका सामग्री आइटी पार्कमा अलपत्र पर्दा यी सामग्री खरिदको नेतृत्व लिएका सुरक्षण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल भने जेलमा छन् । कमिसनका लागि सामग्री खरिदको अनावश्यक योजना तयार गर्ने, अस्वाभाविक लागत कायम गर्ने, ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्नेलगायत भ्रष्टाचारका तीन मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । कमिसनका लागि उनले खरिद गरेर थुपारेका महँगा सामग्री तथा उपकरण भने आइटी पार्कमा म्याद गुज्रिने र खिया लाग्ने हालतमा छन् । ‘आइटी पार्कमा महँगा संरचना र उपकरण छन् । सबै गरेर तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको छ,’ सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाले भने ।
कतिपय उपकरण ०७३/७४ देखि नै किनिएका थिए । खरिदको यो क्रम ०८० सम्म जारी थयो । तर, केन्द्रले छपाइ कार्य अघि बढाउन सकेन । मंगलबार पनौतीस्थित आइटी पार्कको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा महँगा उपकरण र संरचना असरल्ल देखिए ।
आइटी पार्कको करिब २३२ रोपनी जग्गा केन्द्रको नाममा छ । यो क्षेत्रमा केन्द्रको बिजनेस भवन, प्रशासनिक भवन र बैठकसहितका मुख्य तीन भवन छन् । यी भवनमा सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक उपकरण र प्रशासनिक व्यवस्थापनका सामग्री थुपारिएका छन् । त्यस्तै, तीन लाख लिटर भण्डारण क्षमताको इन्धन भण्डारण (फ्युल ट्यांक) र एक–एक मेगावाट क्षमताका चार जेनेरेटर पनि छन् । प्रिन्टिङलगायत कतिपय सामग्री म्याद गुज्रिने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्तै, लामो समयसम्म प्रयोगमा नआउँदा उपकरणमा खिया लाग्ने र जाम हुने समस्या निम्तिएको छ ।
सुरक्षा संवेदनशील मानिएका सुरक्षण मुद्रणमा विदेशी कम्पनीमा भएको खर्च र जोखिम हटाई देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आइटी पार्कको अवधारणा ल्याइएको थियो । तर, भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ बमोजिम स्थापना भएको मुद्रण केन्द्र ०७३ मा स्थापना भएर ०७४/७५ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, सञ्चालनको स्पष्ट खाका र आवश्यक तयारीविना केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मनलाग्दी धमाधम खरिद कार्य अघि बढाएका थिए । कारखाना भवनको निर्माण नै नभई, इलेक्ट्रोमेकानिकल पूर्वाधारसम्बन्धी सामान खरिद नै नगरी, सुरक्षण छपाइ मेसिनको खरिदसम्बन्धी निर्णयसमेत नहुँदै र सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था नगर्दै एक करोड १४ लाख ७५ हजार मूल्यको प्लटर, हेभी ड्युटी मल्टी फङ्सनल प्रिन्टरलगायतका मेसिनरी उपकरण खरिद गरी मौज्दातमा राखिएको महालेखाको ०७५/७६ कै वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाकै ०७६/७७ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आइटी पार्कको प्रशासनिक तथा आवास भवन मर्मतमा दुई करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
महालेखाको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न ३३ अर्ब दुई करोडको लागत अनुमान तयार गरी भवन निर्माण र मेसिन खरिदमा ०७७/७८ देखि ०७९/८० सम्मका लागि बहुवर्षीय योजनाको स्वीकृति माग गरेको थियो । तर, बहुवर्षीय योजनासम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त नगरी ०७९/८० सम्म दुई अर्ब ८२ करोड ६ लाख ३१ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘खरिद भएका उल्लेखित रकमको मेसिन/उपकरणको उपयोग हुन सकेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘खरिद भएका मेसिन/उपकरणको उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’ महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार न्यून भोल्टेज प्रणालीको स्तरोन्नति, अन्त:शुल्क टिकट छपाइ, वेभ अफसेट मेसिन खरिद, बहुउद्देश्यीय भवनलगायतका सात कार्यका लागि ०७८/७९ र ०७९/८० मा मात्र एक अर्ब ५१ करोड ८७ लाखको ठेक्का गरिएको थियो । त्यसमा ८६ करोड १६ लाख २३ हजार खर्च भएको उल्लेख छ । ‘काम अधुरो रहेका योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको देखिएन । खरिद भएका उपकरणको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
अर्बौँको संरचना र उपकरण भएको आइटी पार्कमा कार्यालय सहयोगीस्तरका तीन कर्मचारी मात्रै, जानै मान्दैनन् कर्मचारी
राज्यका विभिन्न निकायले सम्बन्धित छपाइका लागि मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरेपछि आइटी पार्कले काम पाउँछ । त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आइटी पार्कमा हाल रहेका उपकरण र प्रविधिबाट नागरिकता, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, भिसा स्टिकर र लालपुर्जा छाप्न कुनै समस्या छैन । तर, उपकरण चलाउने तालिमप्राप्त र अन्य आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारी नै छैनन् ।
मुद्रण केन्द्रमा ३२ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । तर, अहिले आइटी पार्कमा संरचना र उपकरण रेखदेखका लागि कार्यालय सहयोगीस्तरका तीन कर्मचारी मात्रै छन् । सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ कर्मचारी जानै मान्दैनन् । ‘मुद्रण केन्द्रमा कोही पनि जान मान्दैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यहाँ गए पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
हालै केन्द्रले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गरेर ६३ कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ । दरबन्दी निर्धारण गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुंगाना आइटी पार्कका संरचना र उपकरणको उपयोग गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गर्छन् । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा विभिन्न निकायहरूसँग छपाइका लागि सम्झौताका कार्य अघि बढाइएको उनले बताए । ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले खरिद गरेका पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने गरी क्रमश: काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
पाइला–पाइलामा भ्रष्टाचार नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पहिचान
आइटी पार्कका उपकरणलगायतमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गरेको खरिदमा पाइला–पाइलामा भ्रष्टाचार भेटिएको छ । अख्तियारले तीन मुद्दा दायर गरेकोमा विशेष अदालतबाट सबै ठहर भएका छन् ।
उपकरण खरिदमा ४१ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध ३० वैशाख ०८१ मा विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । खरिदपूर्व अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कार्य नगरेको, आफूखुसी कार्यक्रममा खर्च गरेको, ठेकेदारसँग मिलेमतोमा बोलपत्र तयार गरी खरिद गरेको र कमिसन लिएको, आवश्यकताभन्दा बढी मेसिन गरिद गरेको तथा मनासिव कारणविना २० गुणा बढी क्षमताको उपकरण खरिद गरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको दाबीबमोजिम नै यो मुद्दा विशेष अदालतले ठहर गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको, एउटा देशबाट ल्याउने सम्झौता भएको सामान अन्तैबाट ल्याएको, खरिद सम्झौताविपरीत सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी भुक्तानी दिएको र फ्युल ट्यांकलगायतका अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी ६९ करोड भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ३ वैशाख ०८० मा अर्को मुद्दा पनि अख्तियारले दायर गरेको थियो । पौलेलसहित नौजनाविरुद्धको यो मुद्दामा विशेषले आंशिक ठहर गरेकोमा गत असारमा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन हालेको छ ।
त्यस्तै, केन्द्र आफैँले गर्न सक्ने अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको खरिद प्रक्रियामा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर ३८ करोड ३७ लाख भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले ९ असार ०८१ मा अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट केन्द्रले जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरी कागज र टोनर तथा मसी खरिद गरेर आइटी पार्कमा भएको मेसिनबाट आफैँले छपाइ गर्नुपर्नेमा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पौडेल र तत्कालीन मुख्यसचिवसहित ११ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । यो मुद्दामा पनि विशेषले पौडेल र केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई भने सफाइ दिएको छ ।
केन्द्रबाट सवारी लाइसेन्स छाप्ने तयारी
सवारीचालक लाइसेन्सको चरम अभाव भइरहेका वेला अहिले केन्द्रबाटै ती लाइसेन्स छाप्ने तयारी अघि बढाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले करिब २२ लाख चालक लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । विभागको विद्यमान क्षमताबाट लाइसेन्सको अभाव पूर्ति नभइरहेको अवस्थामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आइटी पार्कबाट छाप्ने गरी तयारी अघि बढाइएको हो । सवारी लाइसेन्स छाप्ने गरी करिब १५ दिनअघि केन्द्र र विभागबिच समझदारी (एमओयू) भएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले बताए । केन्द्रबाट सवारी लाइसेन्सको नमुना परीक्षण पनि भइसकेको छ । केन्द्रले लाइसेन्स छाप्ने गरी आवश्यक स्पेसिफिकेसनको तयारी अघि बढाएको छ । ‘लाइसेन्स छाप्ने गरी तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएपछि छपाइको काम अघि बढ्छ ।’ उपलब्ध प्रविधि र उपकरण क्षमताका आधारमा २२ लाख लाइसेन्स ६ महिनामै छाप्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने दाबी केन्द्रको छ ।
लाइसेन्सका अतिरिक्त ‘पेपरबेस्ड’ अरू पनि मुद्रण सामग्री छाप्न सक्ने अवस्थामा केन्द्र रहेको कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले बताए । त्यसमा नागरिकता, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, भिसा स्टिकर र लालपुर्जा पर्छन् । त्यस्तै, ‘कार्डबेस्ड’ सवारी लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि भने तयारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको केन्द्रको भनाइ छ । यसका लागि अहिले केन्द्रले निकायहरूसँग विवरण माग गरेको छ । बैंक नोटको मुद्रण भने जटिल भएकाले अहिले योजनामा नरहेको केन्द्र बताउँछ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ ले नौ वस्तुलाई सुरक्षण मुद्रण सामग्रीका रूपमा राखेको छ । त्यसमा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोट (पैसा), भिसा स्टिकर, हुलाक टिकट, अन्त:शुल्क स्टिकर, सवारी लाइसेन्स र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) छन् ।
विकल पौडेल जसले बनाए आइटी पार्कलाई तहसनहस, खेप्दै छन् मुद्दामाथि मुद्दा
आइटी पार्क निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्र हो । यही केन्द्रको नेतृत्वमा रहेर आइटी पार्कलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने व्यक्ति हुन् विकल पौडेल । पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेर ०७४ साउनमा भित्रिएका थिए । राजनीतिक र प्रशासनिक साँठगाँठ तथा पहुँच बढाउँदै लगेका पौडेल ठुलो बजेट र ठेक्का देखेपछि केन्द्रमा ०७९ जेठमा पुन: कार्यकारी निर्देशकमा दोहोरिएका थिए । आइटी पार्कसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा मात्रै उनले तीन मुद्दा खेपिरहेका छन् । अख्तियारले दायर गरेका तीनवटै मुद्दामा उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । यसबाहेक विदेशी विनिमय अपचलन, हुन्डी कारोबार र झुटा विवरण पेस गरेर सरकारी नियुक्तिका तीन मुद्दा उनीमाथि छन्, जुन विचाराधीन छन् । हाल जेलमा रहेका विकलको शक्ति यतिसम्म थियो कि सञ्चारसचिव कसलाई ल्याउने भन्नेसम्मको डिजाइन उनैले गर्थे । मन्त्रीहरूलाई कमिसन व्यवस्थापनमा पनि उनले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । उच्च तहमा प्रभाव यस्तो थियो कि, जति बजेट माग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले खुरुखुरु दिन्थ्यो । त्यही शक्तिको आडमा उनले आइटी पार्कको पूर्वाधार निर्माण, खरिदलगायतमा आर्थिक अनियमितता गरेका थिए ।
देवराज ढुंगाना कार्यकारी निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र
सुरक्षण मुद्रणका लागि खरिद गरिएका उपकरण र संरचना उपयोग गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, विभिन्न निकायहरूसँग मुद्रणका लागि सम्झौताका कार्य अघि बढाइएको छ । अहिले सवारी लाइसेन्स छाप्ने तयारी अघि बढेको छ । लाइसेन्ससहित अन्य ‘पेपरबेस्ड’ मुद्रण सामग्री पनि छाप्न सक्ने अवस्थामा केन्द्र छ । ‘कार्डबेस्ड’ राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि भने तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि हालै केन्द्रले ओ एन्ड एम गरेर ६३ कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्– यो राज्यकोषको दुरुपयोग हो, आवश्यक थिएन भने किन खरिद गरियो ?
सुरक्षण मुद्रणको अवधारणा राम्रो हो । तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नै भएन । वास्तविक प्रतिबद्धताको पनि अभाव देखियो । स्वार्थ राखेर खरिद गरियो, उपयोगको वातावरण तयार गरिएन । निगरानी गर्ने निकायले पनि ध्यान दिएन । अर्बौँ लगानी भएको राष्ट्रिय धन निष्क्रिय भयो । यो राज्यकोषको दुरुपयोग हो । आवश्यक थिएन भने किन खरिद गरियो ? थियो भने लामो समयसम्म किन प्रयोग गरिएन ? यस्ता कुराले सरकारको कार्यप्रक्रिया र विश्वसनीयता खस्काउँछ । अब खरिद गरिएका उपकरण र संरचना शीघ्र उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
