पहिलोपटक घट्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या

राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थालेको तीन दशकमा पहिलोपटक लाभग्राहीको ग्राफ घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ हजार ८८५ लाभग्राहीको संख्या घटेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा दुई लाखका दरले लाभग्राहीको संख्या थपिँदै आएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र माग्न थालिएसँगै शुद्धीकरण भएर लाभग्राहीको संख्या घटेको र यसबाट राज्यलाई करिब चार अर्बभन्दा बढी बचत भएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । 

०८०/८१ मा लाभग्राहीको संख्या ३८ लाख २९ हजार ४८९ थियो । यो संख्या ०८१/८२ को असार मसान्तसम्म घटेर ३८ लाख ६ हजार ६३४ मा पुगेको विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक दुई लाखका दरले यो संख्या बढिरहेको थियो । अहिले २२ हजार घट्नु भनेको दुई लाख २२ हजार लाभग्राही घटेको रूपमा लिएका छौँ । यसबाट राज्यको चार अर्बभन्दा धेरै जोगिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रणालीगत रूपमा भएको सुधारबाट यो नतिजा आएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा जोड्न थालेपछि धेरै सुधार आएको छ ।’ नवीकरणका लागि भदौसम्मको म्याद भएकाले त्यसपछि लाभग्राहीको संख्या अझै घट्ने उनले बताए ।

०८०/८१ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या हरेक वर्ष दुई लाखका दरले बढेको तथ्यांक छ । पछिल्ला दुई वर्षयता भत्ता लिनेहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर माग्न थालिएको छ । त्यसपछि संख्या बढ्न रोकिएको देखिन्छ । ०७७/७८ मा लाभग्राहीको संख्या ३४ लाख ५५ हजार ४४६ रहेकोमा ०७८/७९ मा बढेर ३६ लाख दुई हजार ७०५ पुगेको थियो । त्यस्तै, ०७९/८० मा एक लाख ९७ हजार ५७२ बढेर ३८ लाख २७७ पुगेको थियो । ०८०/८१ मा २९ हजार ४८९ लाभग्राही बढेका थिए । त्यसपछिका वर्षमा संख्या घटेको छ ।

०८१ देखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई जोडेको हो । ०८१ को जेठमा राजपत्रमा सूचना निकाली सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने नियम लगाएको थियो । तर, सर्वाेच्चले त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगायो । पछि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण सार्वजनिक सुरक्षा भत्ता नरोक्नु भन्दै कार्यान्वयनका लागि भने बाटो खोलेको थियो । सर्वाेच्चले यथाशीघ्र विवरण संकलनको काम सम्पन्न गर्न भनेको थियो ।

सरकारले यससम्बन्धी कानुन बनाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गर्ने जनाएको थियो । तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छैन । विभागले गत महिना यससम्बन्धि प्रस्ताव पठाएकोमा गृह मन्त्रालयले त्यसलाई फिर्ता पठाइएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगरिए पनि लाभग्राहीसँग परिचयपत्र नम्बर मागेर रेकर्ड राख्ने गरिएको छ ।

कतिपयले दोहोरो भत्ता लिइरहेको हुन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर माग्न थालिएको र त्यसले दोहोरो भत्ता लिनेको संख्या घटेको हुन सक्ने विभागका महानिर्देशक कटेलले बताए । गत आर्थिक वर्ष नवीकरण गर्दा लगत कट्टा पनि नभएका करिब दुई लाख नवीकरणमा नआएपछि विभागले स्थानीय तहलाई छानबिनको निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि, यसमा छानबिन हुन सकेको छैन ।

लाभग्राहीको संख्या घट्नुको अर्काे कारण इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड ट्रान्सफर (इएफटी)प्रणाली हो । विगतमा बैंकहरूमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने गरिएकोमा ०७९ को साउनदेखि इएफटी प्रणाली सुरु गरिएको थियो । जसअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रणले सिधै सेवाग्राहीको खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा गरिदिन्छ । विगतमा स्थानीय तह र बैंकको समेत मिलेमतोमा नक्कली लाभग्राही खडा गरेर अनियमितता गरेका कतिपय घटनासमेत बाहिर आएका थिए । इएफटी प्रणालीपछि त्यस्तो विकृति रोकिएको छ । कतिपयले पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुवै लिने गरेकोमा दुवैका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरिएपछि धेरैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यागेको आकलन गरिएको छ ।

संख्या घटे पनि लागत भने खासै घटेको छैन । भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या केही बढेकाले खर्च नघटेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार पाउँछन् भने एकल महिलाले दुई हजार ६६० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै, क्षेत्र तोकिएका दुर्गमका बालबालिका र दलित बालबालिकाले मासिक ५३२ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षदेखि भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम उमेर ६८ बाट ७० बनाइएकाले आगामी वर्ष यो संख्या पनि घट्ने विभागको आकलन छ ।

मोबाइलबाटै नवीकरण गर्न सक्ने प्रणाली बनाउँदै विभाग 
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि हरेक वर्ष साउन र भदौ महिनाभित्र लाभग्राहीले नवीकरण गर्नुपर्छ । दुई महिनामा सामाजिक सुरक्षा नवीकरणका लागि ३८ लाख सर्वसाधरण वडा कार्यालय पुग्दछन् । जसकारण यी महिना सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको ठुलो चाप हुने गरेको छ । यससम्बन्धी सर्भरमा समेत समस्या आउने गरेको छ । 

भत्ता लिने वृद्धको संख्या बढ्दै, बालकको घट्दै 
विभागले हाल नौ प्रकारका सामाजिक भत्ता दिने गरेको छ । जसमध्ये पाँच  प्रकारका भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या बढेको छ भने चारवटामा घटेको छ । ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला, क्षेत्र तोकिएको बालबालिका, दलित बालबालिका र लोपोन्मुख जनजातिको संख्या घटेको छ । ज्येष्ठ नागरिक एकल महिलाको संख्या २२ हजार ५५३, क्षेत्र तोकिएका बालबालिकाको संख्या ४३ हजार ६२७, दलित बालबालिकाको २३ हजार ६०५ र लोपोन्मुख जनजातिको संख्या ३५९ ले घटेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको संख्या गत आर्थिक वर्षमा ३० हजार ६०५, ज्येष्ठ दलित नागरिक (६० वर्षमा पाउने) एक हजार ७३६, क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिक ४७०, विधवा महिला २७ हजार ४७७, अपांगता भएकाको संख्या सात हजार १२ ले बढेको छ ।  वृद्ध भत्ता लिनेको संख्या बढिरहँदा बालकको संख्या घट्नु अस्वाभाविक भएकाले यसमा छानबिन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

प्रणालीगत रूपमा भएको सुधारबाट यो नतिजा आएको हो : युवराज कटेल, महानिर्देशक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग
अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक दुई लाखका दरले यो संख्या बढिरहेको थियो । अहिले २२ हजार घट्नु भनेको दुई लाख २२ हजार लाभग्राही घटेको रूपमा लिएका छौँ । यसबाट राज्यको चार अर्बभन्दा धेरै जोगिएको छ । प्रणालीगत रूपमा भएको सुधारबाट यो नतिजा आएको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा जोड्न थालेपछि धेरै सुधार आएको छ ।