देशभर पाँच हजार कन्सल्टेन्सी, १५ सय मात्रै दर्ता, अनुगमन शून्य

पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी फस्टाएको क्षेत्र हो, कन्सल्टेन्सी । सहरका चोकका हरेकजसो भवनमा देखिन्छन् कन्सल्टेन्सीका बोर्ड । त्यही बोर्ड पछ्याउँदै विदेशको शैक्षिक सपना पूरा गर्न युवाहरू कन्सल्टेन्सी पुग्छन् । विदेशमा पढ्न जाने युवाहरूलाई सहजीकरण गरिदिन छ्यापछ्याप्ती खुलेका कन्सल्टेन्सीको अवस्था भने अस्तव्यस्त छ । न त उनीहरू कानुनी रूपमा प्रस्ट छन् न त हिसाब–किताब र विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमा नै । यतिसम्म कि कुन कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट कति पैसा असुल्छन् र बैंक स्टेटमेन्ट के छ भनेर सरकारलाई समेत पत्तो छैन । कन्सल्टेन्सी शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम छ ।

कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएको भन्दै वाणिज्य विभागमा उजुरी परेपछि केही समयअघि विभागले अनुगमन गरेको थियो । यद्यपि, अनुगमनको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो । अनुगमनका क्रममा कन्सल्टेन्सीको कमाउ धन्दा र लापरबाही उजागर भएको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी भरतप्रसाद आचार्यले बताए । ‘उपभोक्ताको गुनासो आएपछि हामीले कन्सल्टेन्सीमा पुगेर अनुसन्धान गर्‍यौँ, त्यहाँ पुगेपछि मात्रै थाहा भयो, कन्सल्टेन्सी कति अस्तव्यस्त रहेछन् भनेर । कानुनी र आर्थिक दुवै हिसाबले उनीहरूले गलत गरेको फेला पार्‍यौँ,’ उनले भने, ‘हामीले सबैलाई कारबाही गर्न त मिल्दैन, तर उपभोक्ता ठगिएको र कानुन पालनामा उनीहरू निकै कमजोर रहेको पायौँ ।’ उनका अनुसार विभागले ३२ असारदेखि १६ साउनसम्म काठमाडौंका १३९ वटा कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरेको थियो । यसक्रममा ३७ वटा दर्ताविनै चलेको भेटियो । ती कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराइएको थियो ।

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ को दफा २० को (२) बमोजिम अनुगमन गरेको थियो । जसमा सेवा दिँदा उपभोक्ता अधिकार हनन गरेको वा नगरेको र कानुनी रूपमा सक्षम छ वा छैनन् भन्ने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेका कारण कतिपय पीडितले ठगिएको भन्दै विभागमा गुनोसो गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले नहेरेपछि उपभोक्ता ऐनमा टेकेर विभागले अनुगमन गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श शाखाका अनुसार देशभर दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीको संख्या एक हजार चार सय ७३ वटा मात्रै छन् । यसमध्ये पनि आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ९२४ ले मात्रै नवीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये जम्मा ७२० ले नवीकरण गर्न पुग्ने कागजात पेस गरेका थिए । ‘कानुनत: कन्सल्टेन्सीहरू संघीय शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका दर्ता गर्नुपर्छ, तर कतिपय कन्सल्टेन्सीहरू दुवैतिर दर्ता छैनन्, कन्सल्टेन्सीको भूमिका शंकास्पद र भद्रगोल छ, विदेशमा शिक्षा लिन जाने विद्यार्थीलाई पठाउने कन्सल्टेन्सी यसरी चल्नु भनेको राम्रो होइन,’ विभागका निर्देशक आचार्यले भने, ‘हामीले अनुगमनबाट भेटिएको तथ्य सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाएका पनि छौँ ।’

शिक्षा मन्त्रालय, शैक्षिक परामर्श शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाका अनुसार हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएमध्ये सात सय २० वटा कन्सल्टेन्सी मात्रै नवीकरण भएका छन् । नवीकरण हुन नआउने संख्या धेरै रहेको र ताकेता गरिरहेको कोइरालाले बताए । ‘कन्सल्टेन्सीको लापरबाही छ, तर हामीले मात्रै कारबाही गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूलाई कारबाहीका लागि गृह र अन्य निकायको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनले कन्सल्टेन्सी खोल्ने एकल अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई दिए पनि प्रदेश सरकारबाट यी यस्ता संस्था खोल्न अनुमति दिनु गैरकानुनी हो ।’

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले विद्यार्थी ठगिएको बारेमा गुनासो आइरहेको र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कारबाही तथा अनुगमन गरिने बताए । ‘कतिपय कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीहरूलाई मारमा पारेका छन्, चितवनबाट केही समयअघि विद्यार्थी ठगिएको भनेर गुनासो पनि आएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर कन्सल्टेन्सीहरूको बदमासी रोक्नेगरी गृहकार्य गरिरहेका छौं, विदेशी शिक्षाको नाममा ठगी हुनु हुँदैन ।’ शिक्षा ऐन ०२८ को दफा १६ को (ढ)ले शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट वैदेशिक शैक्षिक परार्शमसम्बन्धी संस्था दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कन्सल्टेन्सीको छाता संगठन स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन)का महासचिव दीपेन्द्र पोखरेलले सरकारको दर्ता प्रक्रिया अप्ठ्यारो भएको र दु:ख दिने नियत राखेको बताए । ‘०७५ को साउनसम्म एक हजार १७५ कन्सल्टेन्सी दर्ता थिए । त्यतिवेलै सरकारले थप ३५० कन्सल्टेन्सीलाई दर्ता गर्ने भनेर फाराम खुलाएर विवरण माग गरेको थियो, सोहीअनुसार कन्सल्टेन्सी दर्ता तथा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पुग्यौँ । तर, पछि मन्त्रालयले खोट देखाएर दर्ता गरेन,’ उनले भने, ‘होल्डमा परेका र छिनोफानो गर्न नसकेका ती कन्सल्टेन्सी समस्यामा छन्, कि त राज्यले प्रक्रिया नै सुरु नगरेको भए हुन्थ्यो, तर नियत राखेर प्रक्रियामा पुगेकालाई दर्ता नै गरिएन ।’

झन्डै ३५ सय कन्सल्टेन्सी अवैध 
शिक्षा मन्त्रालय, शैक्षिक परामर्श शाखाका अनुसार हाल देशभर पाँच हजार हाराहारी कन्सल्टेन्सी छन् । तर, दर्ता भएको संख्या जम्मा एक हजार चार सय ७३ वटा मात्रै हो । अन्य ३५ सय हाराहारी कन्सल्टेन्सी दर्ताविनै चलेका छन् । नियमन फितलो हुँदा दर्ताविनै तथा नवीकरण नभई चलेका कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने, बढी पैसा असुल्ने, पैसा फिर्ता नगर्नेजस्ता कार्य गर्ने गरेका छन् । सरकारले कन्सल्टेन्सीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश तहमा पनि दर्ता हुने नियम बनाएको थियो । ०७५ देखि प्रदेशमा पनि कन्सल्टेन्सी दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हो । तर, प्रदेशले समेत नियमन र अनुगमन नगर्दा कन्सल्टेन्सीले मनपरी रूपमा कार्यालय खडा गरेका छन् । ‘अनुगमन गर्दा विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कको अभिलेख छैन, बैकिङ प्रणालीको पनि रेडर्क छैन, विद्यार्थीबाट कति रकम लिन्छन् र कर तिर्छन् भन्ने प्रमाण छैन,’ विभागका निर्देशक आचार्यले भने, ‘कतिपय विद्यार्थी अप्लाई गरेर केही पैसा तिरेका हुन्छन्, तर उनीहरूको पैसा फिर्ता गरेको प्रमाण पनि कन्सल्टेन्सीसँग छैन ।’ 

वाणिज्य विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी भरतप्रसाद आचार्य भन्छन्–
उपभोक्ताको गुनासो आएपछि हामीले अनुसन्धान गर्‍यौँ, त्यहाँ पुगेपछि मात्रै थाहा भयो, कन्सल्टेन्सी कति अस्तव्यस्त रहेछन् भनेर । कानुनी र आर्थिक दुवै हिसाबले उनीहरूले गलत गरेको फेला पार्‍यौँ । हामीले सबैलाई कारबाही गर्न त मिल्दैन, तर उपभोक्ता ठगिएको र कानुन पालनामा उनीहरू निकै कमजोर रहेको पायौँ ।

शिक्षा मन्त्रालयका शैक्षिक परामर्श शाखा प्रमुख सेमन्त कोइराला भन्छन्–
कन्सल्टेन्सीको लापरबाही छ, तर हामीले मात्रै कारबाही गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूलाई कारबाहीका लागि गृह र अन्य निकायको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । संविधान र कानुनले कन्सल्टेन्सी खोल्ने एकल अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई दिए पनि प्रदेश सरकारबाट यी यस्ता संस्था खोल्न अनुमति दिनु गैरकानुनी हो ।