प्रहरीको ठेक्कामा एक दशकदेखि सिन्डिकेट : सीमित ठेकेदारले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी ‘सेटिङ’

• हरेक वर्ष नेपाल प्रहरीले एक अर्ब र सशस्त्रले ६० करोडबराबरको बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्छन्, तर बोलपत्र खुलाउँदा नै ‘विगतमा प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान राखेर दुई–चार कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बनाइन्छ
• प्रहरीका सदाबहार ठेकेदार : एक दशकयता प्रहरीको ठेक्कामा ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी, राजमान मिश्र, श्रवण अग्रवाल, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, मित्र लामा, राजु थापाको मात्र एकछत्र राज

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बन्दोबस्तीका सामान खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा एक दशकदेखि निश्चित व्यापारीको ‘सिन्डिकेट’ चलेको छ । नयाँ व्यवसायीलाई सुरुमै अयोग्य हुने प्रावधान राखेर सीमित व्यापारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी बोलपत्रका कागजपत्र बनाइने गरिएको छ । 

ठेक्कामा नीतिगत रूपमा सिन्डिकेट चलाइएको भन्दै यसविरुद्ध छानबिनको माग गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेका छन् । पछिल्लो एक दशकयता प्रहरीमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी, राजमान मिश्र, श्रवण अग्रवाल, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, मित्र लामा, राजु थापालगायत व्यवसायीले मात्र ठेक्का हात पार्दै आएका छन् । बोलपत्र खुलाउँदा नै ‘विगतमा प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान राखेर प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने गरिएकाले उनीहरूले मात्र ठेक्का पाउने गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तै प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै केही व्यवसायीले उजुरी गरेका छन् । 

नेपाल प्रहरीले हरेक वर्ष कपडालगायत एक अर्ब रुपैयाँबराबरको बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्छ । सशस्त्र प्रहरी बलले करिब ६० करोडबराबरको खरिद गर्दछ । ती सबै ठेक्का आधा दर्जन व्यापारीले मिलेर हात पार्ने गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यसैगरी ठेक्का दिन लागिएको भन्दै गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी परेका छन् । 

नेपाल प्रहरीले गत ५ साउन र १२ साउनमा करिब एक अर्बको सामान खरिदका लागि सूचना निकालेको छ । ती सबै बोलपत्रमा ‘कम्तीमा नेपाल प्रहरीलाई दुईपटक सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने’ अनुभव राखिएको छ । जुन प्रावधानअनुसार विगतदेखि नै सामान आपूर्ति गर्दै आएका दुई–चारवटा कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था छ । यसमा मिलेमतो रहेको भन्दै निष्पक्ष बोलपत्र निकाल्न उजुरीमा माग गरिएको छ । 

प्रहरीले ४५ हजार चुस्ता सेट, ४० हजार जोर डिएमएस बुट, १६ हजार पार्का ज्याकेट, पाँच हजार म्याट्रेस, ३५ हजार ब्ल्यांकेट, ५० हजार मिटर वुमन सर्ट क्लोथ, ३० हजार स्पोर्टस् सुज, एक लाख पाँच हजार मिटर सर्टको कपडा, ८६ हजार मिटर कटन पाइन्टको कपडा, ३५ हजार मिटर उलन पाइन्टको कपडा, ११ हजार अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेट, १५ हजार ट्र्याकसुट, १२ हजार उलन स्विटर, आठ हजार स्लिपिङ ब्यागको बोलपत्र खुलाएको छ । त्यस्तै, पन्चो, ब्रेट क्याप, स्नो बुट, सिनियर पुलिस ज्याकेट, बुकेल बेल्ट, पिटी भेस्टको बोलपत्र निकालिएको छ । स्रोतका अनुसार गत वर्ष करिब ७० करोडको ठेक्का पाएका ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बिसीलाई अधिकांश ठेक्का दिने गरी बोलपत्र तयार गरिएको छ । 

‘प्रहरीको प्रबन्ध शाखाको कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा वर्षाैँदेखि यसरी मिलेमतोमा सामान किन्ने धन्दा चल्दै आएको छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सबै सामानको दररेट बजारमा पाइनेभन्दा शतप्रतिशत महँगा छन् ।’ एक दशकभन्दा लामो समयदेखि यसरी सीमित ठेकेदारले मात्रै प्रहरीका सबै ठेक्का पाउनुले पनि यसमा मिलेमतोको आरोप पुष्टि हुने अवस्था छ । प्रहरीका कपडालगायत सामानमा सधैँ गुणस्तरको प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । 

बोलपत्रमा खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा सामान महँगो पर्ने र गुणस्तर पनि खस्कन सक्ने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । यसमा ठेकेदारहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएर छानबिनको माग गरी उजुरी गरेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा दफा ८(घ१) मा ‘प्रतिस्पर्धीलाई सीमित वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनप्रतिकूल हुने गरी सर्त वा मापदण्ड निर्धारण गरे’ त्यो भ्रष्टाचार हुने उल्लेख छ । प्रहरीको ठेक्कामा यही उपदफा आकर्षित हुन्छ । 

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले भने बोलपत्रबारे उजुरी परेकोबारे जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नै बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसमा उजुरी परेको विषयमा भने जानकारी भएन ।’ 

प्रहरीलाई स्केलका सामान सधैँ अभाव, सधैँ गुणस्तरहीन 
पोसाकलगायत राज्यले दिनुपर्ने स्केलका सामान प्रहरीले कहिल्यै समयमा पाउँदैनन् । पाए पनि केही महिना मात्र टिक्ने गरेको छ । खरिदमै हुने चलखेलका कारण प्रहरीले पोसाकसमेत आफ्नै तलबबाट किनेर लगाउनुपर्ने अवस्था छ । ‘एकपटक धोएपछि युनिफर्म लगाउनै नहुने गरी बिग्रन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘संगठनले दिएको कपडाले केही महिना मात्र पुग्छ, त्यसपछि आफैँ किन्नुपर्छ ।’ खरिद पनि समयमा नहुँदा जाडोमा प्रहरीलाई ज्याकेटको समेत अभाव हुने गरेको छ । प्रहरीको खरिदमा निश्चित ठेकेदारको सिन्डिकेटकै कारण यस्तो अवस्था छ ।

नमुना नै हेरफेरको आरोपपछि म्याट्रेसको ठेक्का रद्द 
सामान खरिदका क्रममा प्रहरीमा एउटा नमुना पेस गर्ने र गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा अर्काे नमुना पेस हुने आरोपसमेत प्रहरीका ठेकेदारमाथि लाग्दै आएको छ । सोही विवादपछि हालै प्रहरीले करिब १५ करोड रुपैयाँबराबरको म्याट्रेस खरिदको ठेक्का नै रद्द गरेको छ । प्रहरीले गत १९ चैतमा ६ हजार थान म्याट्रेस खरिदका लागि बोलपत्र निकालेको थियो । त्यो ठेक्का पनि ज्ञानेन्द्र बस्नेतकै जय सलिना कम्पनीलाई दिइएको थियो । बस्नेत प्रहरीकै पूर्वकर्मचारी हुन् । सो कम्पनीले प्रहरीमा दिएको नमुना र विभागमा दिएको नमुना फरक परेको भन्ने विषयमा उजुरी परेपछि प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रबन्धक शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यसरी नमुनामा चलखेल हुँदा ठेकेदारले गुणस्तरहीन सामान दिने गरेका छन् । त्यसबाट प्रहरीहरू पीडित हुने गरेका छन् ।