सर्वोच्चको लेटरप्याड, छाप  र पद दुरुपयोग गर्ने विष्टलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश उच्चबाट पनि सदर

सर्वोच्च अदालतकै दुरुपयोग गरेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्रिन प्रहरीलाई अनधिकृत पत्र पठाएका सर्वोच्चका अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई उच्च अदालतले पनि धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले ५ जेठमा एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकोमा बिहीबार उच्च अदालत पाटनले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको हो ।

१७ वैशाखमा चौधरीलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत विष्टले आफ्नै हस्ताक्षरसहित चलानी नम्बर १९२७७ को पत्र प्रहरीकहाँ लगेका थिए । लगत्तै प्रहरीले चौधरीलाई प्रज्ञा भवनबाट पक्राउ गरेको थियो, जहाँ नाउपा र डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी एकताको अन्तिम तयारी गर्दैै थिए । चौधरीलाई केही घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएकोसमेत थियो । चौधरी पक्राउपछि बिथोलिएको नाउपा–जनमत एकता त्यसै तुहियो ।

यति गम्भीर कसुरमा पनि दुई तहकै अदालतले विष्टलाई एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको लेटरप्याड, छाप र पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै मुलुकी अपराध संहिताको दफा २७६(१) र (२) बमोजिम सात वर्ष कैद तथा ७० हजारसम्म जरिवाना माग गरेर उनीविरुद्ध चौधरीले मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीनबन्धु बरालले ५ जेठमा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतको पत्र, चौधरीको जाहेरी दरखास्त, विष्टले गरेको कागज र बयान, घटना विवरण कागजलगायत प्रमाणबाट विष्ट तत्काल कसुरदार होइनन् भन्न नसकिने’ भन्दै ‘पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी...’ भनी धरौटी माग्ने आदेश गरेका थिए ।

जिल्लाको उक्त आदेशविरुद्ध चौधरी र विष्ट दुवै पक्ष पाटन उच्च अदालत गएका थिए । विष्टले आफूलाई साधारण तारेखमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए भने चौधरीले थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । जाहेरी परेको कसुरमा सात वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने माग चौधरीको थियो ।

‘...गैरजिम्मेवार, अनधिकृत पत्र लेखी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको बेवास्ता गरी कानुनले निर्धारण गरेको दायित्वको उल्लंघन गरेको कारणले मलाई पर्न गएको अपूरणीय क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी सोबापत निज विपक्षी प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी मलाई उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइभराइ पाउनुपर्नेमा सो नगरी धरौटी तारेखमा छाड्ने गरी भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदरभागी छ,’ चौधरीको निवेदनमा थियो । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतकै गरिमामाथि आँच आउने गरी पत्राचार गरेका विष्टले प्रहरीसामु दिएको बयानले पनि उनको लहड र गैरजिम्मेवारपन झल्किएको चौधरीको निवेदनमा थियो । अनधिकृत पत्रमा विष्टले हस्ताक्षर र सर्वोच्चको छाप प्रयोग गरेको भनी सर्वोच्च प्रशासनले नै उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो ।

उच्चले यो मुद्दासम्बद्ध सबै निवेदनलाई एकैठाउँ राखी सुनुवाइ गरिरहेकोमा सबैमा पहिलेकै आदेश सदर र कानुनबमोजिम गर्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले थुनामा पठाउने कार्य अपवादमा मात्र पर्ने र अदालतले गम्भीर फौजदारी घटनामा, मुद्दा प्रभावित बनाउनसक्ने, कागजात तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, देश छाडेर भाग्नसक्नेलगायतका आधारमा मात्र थुनामा पठाउने आदेश गर्ने गरेको बताए ।