मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ श्रावण १६ शुक्रबार
  • Friday, 01 August, 2025
२o८२ श्रावण १६ शुक्रबार o६:२१:oo
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विवादको भुमरीमा नागरिक उन्मुक्ति : रेशमले श्रीमती रञ्जितालाई हटाएर बुबा लालवीरलाई बनाए अध्यक्ष

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८२ श्रावण १६ शुक्रबार o६:२१:oo

०७९ को निर्वाचनबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थप विवादको भुमरीमा फसेको छ । संरक्षक रेशम चौधरीको उपस्थितिमा उनीपक्षीय दुईदिने राष्ट्रिय भेलाले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष मात्रै होइन, पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएर बुबा लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष चयन गरेपछि विवाद पेचिलो बनेको हो । लालवीर बर्दिया क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र निर्वाचित हुन् । उक्त निर्णयलाई रञ्जिताले अवैध भन्दै अमान्य हुने चेतावनी दिएकी छिन् ।

नाउपा संविधान जारी हुनुअघि थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा नौजनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको जगमा जन्मिएको पार्टी हो । उक्त घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका रेशमले ०७८ पुसमा जेलबाटै पार्टी गठन गरेर रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएका थिए । रेशमकै मुद्दा लिएर लगत्तै निर्वाचनमा गएको पार्टीले प्रतिनिधिसभामा चार सिट जित्यो । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पनि पार्टीको उपस्थिति छ । पछि रञ्जिताकै पहलमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रेशमको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए ।

जेलमुक्त भएपछि रेशमले पार्टी हाँक्ने चाहना राखे । ०८० मा टिकापुरमा पहिलो महाधिवेशन गरेर रेशम पार्टी अध्यक्ष बने । यहिँबाट विवादको विजारोपण भयो । अध्यक्ष पद गुमेपछि असन्तुष्ट रञ्जिता महाधिवेशनको औपचारिक समापनअघि नै काठमाडौं हिँडिन् । तर निर्वाचन आयोगले वैधता नदिएपछि पुरानै कार्यसमिति कायम भयो, अर्थात रञ्जिता नै अध्यक्ष रहिन् । निर्वाचन अयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध रेशम सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दा हाल विचाराधिन छ ।

नेतृत्व र सरकारमा सहभागीतालाई लिएर रेशम र रञ्जिताबिच शक्ति संघर्ष चल्न थाल्यो । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर ०८० चैतमा रेशम–रञ्जिता विवाद सतहमै देखियो । यता केन्द्रमा एमाले–माओवादी समिकरण बनेपछि प्रदेशमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परे । शाहको सरकार जोगाउन रेशम लागे भने रञ्जिता विश्वासको मत नदिने अडानमा लागिन् । किनभने, संसदीय दलको नेतासमेत रहेकी रञ्जिता एमाले–माओवादी गठबन्धनमा मिसिएर संघमा मन्त्री बन्न चाहन्थिन् । उनले प्रदेशमा मन्त्री बनेका रेशमपक्षीय पाँचै जनालाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन नै दिएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने र नदिने विवादबिच रञ्जिताले समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई सांसद पदबाटै हटाइदिएकी थिइन् । तर, पछि अदालतले गिरीलाई पुनर्वहाली गरिदिएको थियो ।

तत्कालीन एमाले–माओवादी सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर रेशम–रञ्जिताबिच ठूलो खटपट भयो । रञ्जिता संघ सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा थिइन् भने रेशम सहभागी हुन नहुने पक्षमा थिए । एमाले–मओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन नाउपाको साथ जरुरी थियो । त्यसका लागि गठबन्धनले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नाउपालाई दिने निर्णय गर्‍यो । तर, मुख्यमन्त्रीमा रेशम र रञ्जिता दुई पक्षकै नेताको दाबी पर्‍यो । कांग्रेसको समर्थनमा रेशमनिकट लक्ष्मणकिशोर चौधरी र एमाले–माओवादी गठबन्धनको समर्थनमा रञ्जितानिकट कैलाश चौधरीले दाबी पेश गरे । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले एउटै पार्टीबाट दुईजनाको दावी पेश गरेको भन्दै दुवैको दाबी खारेज गरिदिए । आन्तरिक किचलोका कारण नाउपाले मुख्यमन्त्री नै गुमायो । विवाद चर्किदै जाँदा रञ्जितालाई रेशम पक्षीय बहुमत सांसदले संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइदिए ।

रेशम–रञ्जिता विवाद उत्कर्षमा रहेकै बेला पछिल्लो समय पोखराको लिचीघारी जग्गा प्रकरणमा रञ्जिता मुछिएपछि रेशमलाई नयाँ बहाना बन्यो । उनीपक्षीय बहुमत सदस्यले बैठकमा प्रष्ट पार्न रञ्जितासँग माग गरे । तर, रञ्जिताले बैठक नबोलाइ वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव बास्तोलालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी तोकिन् । त्यसपछि बहुमत केन्द्रीय सदस्यले काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला बोलाए । बुधबार र बिहीबारको भेलाले उनलाई कारबाही गर्‍यो । यो निर्णयपछि पार्टी थप संकटमा धकेलिएको छ ।

रञ्जिताले आफूलाई अवैध राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्षबाट हटाउन नसक्ने दाबी गरेकी छिन् । उनले आफू वैधानिक अध्यक्ष रहेको भन्दै अर्को निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले वैधता नदिने पनि बताएकी छिन् । ‘मैले कुनै भेला गरेको छैन । कुनै बैठक पनि बोलाएको छैन । अनि कसरी कारबाही हुन्छ ? अध्यक्ष त मै हुँ नि । निर्वाचन आयोगमा बुझ्दा पनि थाहा हुन्छ,’ रञ्जिताले भनिन् ।

अध्यक्ष चयन भएपछि लालवीरले भने सबैको सल्लाहमा पार्टी चलाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बैठकमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्न रञ्जितालाई आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘हामीले उहाँलाई अहिले पनि भनिरहेकै छौँ, बैठकमा आएर कुरा राख्नुस् । पार्टी सबैको सल्लाहमा चल्नुपर्छ । अप्ठेरोमा परेको पार्टीलाई निकास दिन मैले जिम्मेवारी लिएको हुँ । विधि र पद्धतीका आधारमा पार्टीलाई चलाउँछु,’ उनले भने, ‘हामीले धेरै मन्थन गरेर अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’ रञ्जिताले डेढ वर्षसम्म बैठक नराखेको समेत उनले बताए । अब बैठक नियमित हुने उनको दाबी छ ।

एमालेका पुराना कार्यकर्ता लालवीर नाउपका संस्थापक भने होइनन् । बर्दिया क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर निर्वाचित भएको केही समयपछि उनी नाउपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसो त उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचनमा रमेशले नै उम्मेद्वारी दिएका थिए । आफ्नो उम्मेद्वारी खारेज भए बुबालाई उम्मेदवार बनाउने भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लगाएका थिए । नभन्दै निर्वाचन आयोगले गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरमा जेलभित्र रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्दै रेशमको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि नाउपाकै समर्थनमा लालवीरले निर्वाचन जितेका थिए ।

दलको नेता चौधरीलाई स्पष्टीकरण
संरक्षक रेशम पक्षको राष्ट्रिय भेलाले रञ्जितालाई अध्यक्षबाट हटाएपछि रञ्जिताले पनि दलको नेता गंगाराम चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेकी छिन् । आफू अस्वस्थताको कारणले काबु बाहिरको परिस्थितिमा परी पार्टीको गतिविधिहरूमा पूर्णरुपमा सक्रिय हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको भन्दै चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेकी हुन् ।

‘बिरामी परी उपचाररत रहेको अवस्थामा मेरो अनुपस्थितिमा बिना कुनै जानकारी विधानविपरीत तपाईंको नेतृत्व एवं सक्रिय संलग्नतामा साउन ३, ९ र ११ गते पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७८ ले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई बैठक बसी गैरकानूनी निर्णयहरू गरेको पाइएकोले विधानको धारा १७ बमोजिम किन कारबाही नगर्ने ?’ स्पष्टीकरणमा भनेकी छिन् ‘प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घन्टाभित्र आधार कारणयुक्त एवं चिक्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्नुहोला । अन्यथा पार्टीको विधान बमोजिम तपाईंलाई कारबाही हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’ भेलाको अध्यक्षता जेष्ठ केन्द्रीय सदस्य रामलाल थारूले गरेका थिए ।