शीतभण्डारमा लगानी, जताततै मनोमानी

किसानले उत्पादन गर्ने उपजको शीघ्र क्षति रोक्न र गुणस्तर कायम गर्न शीतभण्डार बनाउने लहर संघ सरकारमा मात्रै होइन, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै छ । तर, शीतभण्डारका लागि अनुदानमा राज्यबाट अर्बौँ लगानी भइसक्दा पनि किसानले लाभ पाएका छैनन् । शीतभण्डारमा भएको लगानी र प्रतिफलप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६२औँ प्रतिवेदनमा शीतभण्डार व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे अलग्गै कार्यमूलक लेखा परीक्षण गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म विभिन्न स्थानमा ११८ शीतभण्डारका लागि संघ र प्रदेशको अनुदान गएको छ । संघ सरकारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत चार, प्रदेशअन्तर्गत कोशीमा १२, मधेशमा आठ, बागमतीमा ११, गण्डकीमा ४३, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा १९–१९ तथा कर्णालीमा दुई शीतभण्डारका लागि अनुदान गए पनि अधिकांश वर्षौँसम्म सम्पन्न भएका छैनन् भने तयार भएका पनि कम मात्र सञ्चालनमा छन् । यी शीतभण्डारबारे महालेखाले अनेकौँ कैफियत औँल्याएको छ । 

संघले शीतभण्डारमा लगानी गरेको साढे १७ करोडको प्रतिफल नगन्य 
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले १३ जिल्लामा शीतभण्डार गृह निर्माणका लागि ०७४/७५ मा प्रस्ताव माग गरेको थियो । प्रस्ताव छनोटसमेत गरेर नुवाकोटमा सहित १० शीतभण्डार निर्माणका लागि एक अर्ब चार करोड ५६ लाखको लागत अनुमान सम्झौता गरिएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गरी शीतभण्डारमा अनुदान दिने कार्यक्रम राख्नुपर्नेमा जिल्ला तोकी कार्यक्रम स्वीकृत गरेको र निर्माण चरणपूर्व नै ६ संस्थालाई १६ करोड ७८ लाख पेस्की दिएको थियो । यसबारे ०७६ मा नयाँ पत्रिकाले नै सार्वजनिक गरेपछि कृषि मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ती संस्थासँग सम्झौता रद्द गरेर पेस्की फिर्ता गरेको थियो ।

चार कम्पनीले ७० प्रतिशतसम्मको आयोजना लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेका थिए । नुवाकोट र धनुषामा निर्माण कार्यसम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका छन् । धादिङमा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरी आंशिक भण्डारण कार्य सुरु भएको छ भने बाँकेमा २५ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौता भएकामध्ये नुवाकोट शीतभण्डार प्रालिले १० करोड ५० लाख र बाँकेको कैलाश कोल्ड स्टोरेज एन्ड एग्रो, धादिङको क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालि तथा धनुषाको ग्रिन फरेस्ट एन्ड एग्रिकल्चर प्रालिले दुई करोड ३० लाखका दरले रकम लगेका छन् ।

नुवाकोट शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको चार वर्षसम्म पनि अनुदान दिने प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र सञ्चालकबिच सञ्चालन मोडालिटीबारे सम्झौता भएको छैन, न त कृषकलाई दिनुपर्ने सहुलियतबारे स्पष्ट छ । पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताको भए पनि हालसम्म कुल क्षमताको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र उपयोग भएको छ । त्यस्तै, धादिङको क्वालिटी कोल्डस्टोरमा सरकारले सम्झौता गरेर पेस्कीका अतिरिक्त रकम नदिँदा कम्पनीले स्वीकृत क्षमताको आधा मात्रमा निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गरेको छ । यसमा पनि कृषि उपजको भाडादरमा स्पष्टता भएको छैन भने सञ्चालन मोडालिटी पनि नटुंगिएको महालेखाले जनाएको छ ।

धनुषाको ग्रिन फरेस्टको पनि हालत उस्तै छ । सम्झौताबमोजिम पेस्कीबाहेक अनुदान भुक्तानी नभएपछि सञ्चालन मोडालिटी नै बनेको छैन, न कृषकलाई दिने सहुलियत स्पष्ट छ । बाँकेको कैलाश कोल्ड स्टोरको कार्य प्रगति सात वर्षमा पनि २५ प्रतिशत मात्र छ ।

यी शीतभण्डार आयोजनाहरूले लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ पालना नगरेको पाइएको महालेखाले औँल्याएको छ । परामर्शदातामार्फत नुवाकोटका लागि तयार गरेको लागत अनुमान नै प्रयोग गरी धादिङ, धनुषा, कैलाली, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, मोरङ र झापासमेत आठ जिल्लामा अलगअलग क्षमताको शीतभण्डारका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरेर सम्झौता गरेको भेटिएको छ । शीतभण्डार निर्माण र सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण पनि नभएको पाइएको छ । लागत अनुमान यथार्थ नभएको, अधिकतम सीमामा अनुदान दिइएको लगायतका प्रश्न महालेखाले उठाएको छ । तत्कालीन पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार २५ प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिन नपाइने व्यवस्थाविपरीत कार्यविधि तयार गरी अनुदान दिएको पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ । सम्झौताअनुसार अनुदानग्राहीले लगानी गर्नुपर्ने रकम लगानी गरे/नगरेको सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र नभएकोलगायतका समस्या महालेखाले औँल्याएको छ । लाभग्राही समुदायलाई भण्डारण गर्न दिएबापत लिने शुल्कको दर निर्धारण नभएकाले सरकारी अनुदान प्राप्त गरेर बनाइएका शीतभण्डारबाट लाभग्राहीले अपेक्षित लाभ लिन सक्ने अवस्था नदेखिएको महालेखाको निचोड छ ।

‘सामुदायिक रूपमा बढी कृषकले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने गरी अनुदान दिनुपर्नेमा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित निजी संस्थालाई समेत अनुदान दिएकाले निश्चित वर्गले मात्र प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ,’ महालेखाले भनेको छ, ‘आमकृषकको समेत पहुँच पुग्ने गरी शीतभण्डार सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

कोशीमा १२ शीतभण्डार, आधा मात्र सञ्चालनमा 
कोशी प्रदेश सरकारले १२ शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरेर ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ । तर, सम्झौता भएकामध्ये पाँच शीतभण्डार सञ्चालनमै नरहेको र एउटा आधा मात्र सञ्चालनमा रहेको महालेखाले जनाएको छ । ६ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । ६ शीतभण्डार निजी, तीन बजार समिति र तीन सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा छन् । 

सवा अर्ब लगानी भइसक्यो, तर पाँच वर्षमा पनि बनेनन् मधेशका आठ शीतभण्डार  
मधेश प्रदेशमा एक अर्ब ५६ करोड ७७ लाख ८३ हजार लागतमा दुई वर्षभित्र सक्ने गरी आठ शीतभण्डार निर्माणका लागि ०७५–७६ मा सम्झौता भएको थियो । जसमा ८० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मधेश सरकारले बहन गरेको छ । तर, ०८०–८१ सम्म ती शीतभण्डार निर्माण नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौता भएको पाँच वर्षसम्म पनि शीतभण्डार नबनेपछि महालेखाले अनुदान फिर्ता लिन भनेको छ ।

बागमती प्रदेशमा ११ शीतभण्डार, समयमा सकिएनन्
बागमती प्रदेशले आठ जिल्लामा ११ शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ७६ करोड ६६ लाख २१ हजार खर्च गरिसकेको छ । एउटामा शतप्रतिशत, आठ वटामा ७० प्रतिशत र दुईवटामा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ । तर, कतिपय शीतभण्डार सम्झौताको चार वर्षसम्म पनि ६० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । दोलखामा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको तिलोत्तमा हिमाली फुड प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रदेशले २९ लाख ६२ हजार भुक्तानी दिएको छ । तर, भुक्तानीपछि निर्माणस्थल बिजुलीको हाइटेन्सन लाइननजिक रहेको देखाएर निर्माण कार्य नै रोक्का गरिएको छ । ‘निर्माणस्थलको अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदाता तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई खर्च रकमको सम्बन्धमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ । 

गण्डकी प्रदेशको अनुदानमा ४३ शीतभण्डार, १६ सञ्चालनमै छैनन् 
गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुदानमा प्रदेशभित्र ४३ शीतभण्डार बनेका छन् । तर, तीमध्ये १६ शीतभण्डार सञ्चालनमा नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भण्डारका लागि स्थानीय कृषि उपज पर्याप्त नहुनु, मर्मतसम्भार तथा प्राविधिक सेवा शुल्क महँगो हुनु, विद्युत् महसुलको लागत बढी भएकाले कृषि उपजको बजारमूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नुलगायत समस्या महालेखाले औँल्याएको छ । त्यस्तै, सञ्चालन प्रणालीको तालिम र सिप हस्तान्तरण नहुँदा कृषि उपज नोक्सान हुनु, प्राविधिक सामग्री हस्तान्तरण नहुँदा मेसिनको प्रभावकारिता घट्नु र लागत बढ्नुजस्ता समस्या महालेखाले औँल्याएको छ । शीतभण्डारमा प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण कृषि उपजहरू सडेर गएका छन् । चार शीतभण्डारमा दक्ष जनशक्ति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

लुम्बिनीमा १२ शीतभण्डारमा ३६ करोडको दायित्व, चारवटा सञ्चालनमा छैनन् 
लुम्बिनी प्रदेशले ०७९–८० सम्ममा १७ शीतभण्डार निर्माण गरेको छ । तिनमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये १२ वटामा मात्र प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अनुदानको दायित्व ३६ करोड छ । १५ करोड ५४ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । प्रदेशले ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर बनाइएका चार शीतभण्डार सञ्चालनमा नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती शीतभण्डारमा प्रदेशको आठ करोड २७ लाख लगानी भएको छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि लागत अनुमान नै तयार नगरी सम्बन्धित कृषि सहकारी समूह तथा फार्मबाट प्राप्त विस्तृत परियोेजना प्रतिवेदनले कायम गरेको रकमलाई नै आधार मानी अनुदान निर्धारण गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

कर्णालीका दुई शीतभण्डारमा डेढ करोड अनुदान, दक्ष जनशक्तिको अभावमा सञ्चालन कठिन
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सुर्खेतमा दुई शीतभण्डार निर्माण गरिएका छन् । ८५ टन र १४५ टन क्षमताका ती शीतभण्डारमा प्रदेश सरकारले एक करोड ४८ लाख २५ हजार अनुदान दिएको छ । तर, सञ्चालित शीतभण्डारमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा कठिनाइ भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । शीतभण्डारको प्रभावकारिता अध्ययन गरी सञ्चालन गर्न महालेखाले भनेको छ ।

सुदूरपश्चिममा १९ शीतभण्डारसँग सम्झौता, कतिपय बनेनन्, बनेका सञ्चालनमा छैनन् 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लागतमा प्रदेशमा १९ शीतभण्डार निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएका छन् । सात शीतभण्डारमा ठेक्काको सम्झौता अवधि १५० देखि २४० प्रतिशतसम्म म्याद थप्दासमेत सम्पन्न भएका छैनन् । ६ शीतभण्डारलाई ५६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पेस्की दिइएको छ ।

ठेकेदारले एक करोड भुक्तानी लगिसकेको धनकुटाको कोल्डस्टोर
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पाँच सय टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि पालिकाले एक करोड २४ लाख ७२ हजारमा ठेकेदारसँग सम्झौता गर्‍यो । तर, निर्माण अलपत्र छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि छनोट भएको स्थानमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या छ भने सडकको पहुँच पनि छैन, न त शीतभण्डार सञ्चालनको कार्यविधि नै छ । त्यही स्थानमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि कार्य सुरु भइसकेको अवस्थामा शीतभण्डार बनाउने अवस्थासमेत छैन । तर, ठेकेदारलाई ९९ लाख भुक्तानी भने भइसकेको छ । यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

कञ्चनपुर पुनर्वासमा ३४ लाख बुझेपछि साइटमै फर्किएन ठेकेदार
दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ०७८ वैशाखमा ६१ लाख ९७ हजार लागतमा सुदूरपश्चिम सरकारले सम्झौता गरेको कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका– ५ स्थित ३० टन क्षमताको अलपत्र शीतभण्डार । सुरुको म्याद सकिएर अर्को दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि भौतिक प्रगति ७५% मात्रै छ । पुरुषोत्तम कन्स्ट्रक्सनले ३३ लाख ९८ हजार भुक्तानी लगेपछि साइटमै फर्किएको छैन । योसहित प्रदेश सरकारको ६ करोड ६२ लाख लगानीमा कृषि विकास निर्देशनालयअन्तर्गत चार वर्षअघि सुरु भएका सातवटा कोल्डस्टोरको काम पूरा हुन सकेको छैन । निर्माण सकिएका ६ वटा पनि सञ्चालनमा छैनन् ।

शीतभण्डारको हालत : कतै बाटो छैन, कतै बिजुली 
शीतभण्डारको अध्ययनका क्रममा महालेखाको टोलीले जिल्लाका केही शीतभण्डारहरूको अनुगमन गरेको थियो । यसबाट महालेखाले करोडौँ सरकारी अनुदान लगेर बनाइएका शीतभण्डार सञ्चालनमा अनेकौँ समस्या औँल्याएको छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिका– १, आम्बासीमा पाँच सय टन क्षमताको शीतभण्डार बनेको छ । प्रदेश सरकारको दुई करोड र पालिकाको एक करोड ३३ लाख २८ हजारसहित तीन करोड ३३ लाख २८ हजारमा शीतभण्डार बनेको थियो । ०७८ मै बनेको शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भए पनि विद्युत्को वैकल्पिक स्रोत छैन । तर, शीतभण्डार सञ्चालनको व्यावसायिक योजना छैन, कृषि उत्पादनको ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन पनि छैन । कृषि उपज र भौतिक संरचनाको बिमा पनि छैन ।

कृषि विकास कार्यालय रुकुमले त्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा शीतभण्डार निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि सुकिदह श्रम सहकारीलाई ०७६/७७ देखि ०७९/८० सम्म एक करोड ७६ लाख ६५ हजार र गाउँपालिकाले ४४ लाखसमेत थप अनुदान दिएको थियो । तर, यो शीतभण्डार हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । अनुदानको सदुपयोग भएको नदेखिएको महालेखाले लेखेको छ । त्यस्तै, रुकुमकै चौरजहारी नगरपालिका ३ मा शीतभण्डार निर्माणका लागि तीन आर्थिक वर्षमा एक करोड ४७ लाख अनुदान र थप नौ लाख ९६ हजार भुक्तानी गरेको थियो । हाल शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको छैन ।

महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटामा पाँच सय टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि पालिकाले एक करोड २४ लाख ७२ हजारमा ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, शीतभण्डार निर्माणका लागि छनोट भएको स्थानमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या छ । त्यही स्थानमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि कार्य सुरु भइसकेको अवस्थामा शीतभण्डार बनाउने अवस्था छैन । शीतभण्डार निर्माणस्थलमा सडक सञ्जाल छैन भने शीतभण्डार निर्माण र सञ्चालनको कार्यविधि पनि छैन । ९९ लाख भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । यसबारे महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

नुवाकोटको तादीगाउँ गाउँपालिकामा शीतभण्डार निर्माणका लागि ०७६–७७ मा बोलपत्र आह्वान भई त्यसै आवभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अघि बढाइयो । त्यसैका लागि ४३ लाख २९ हजार भुक्तानी पनि भयो । तर, पछिल्लो आवदेखि बजेट विनियोजन भएन भने निर्माण कार्य पनि अधुरो भएर अलपत्र छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका १ ले ०७६/७७ मा एक करोड एक लाख ७८ हजार खर्च गरी तयार पारेको शीतभण्डार उपयोग भएको छैन । कैलालीकै चुरे गाउँपालिका, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका र अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा रहेका शीतभण्डार पनि सञ्चालनमा नरहेको महालेखाले जनाएको छ ।

मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले शीतभण्डार बनाउन दुई करोड पाँच लाख भुक्तानी दिएको ठाउँको जग्गा नै विद्यालयको स्वामित्वमा छ । ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले शीतभण्डार बनाउन २५ लाख ९९ हजार भुक्तानी दिएकामा जग्गाको स्वामित्व नै प्राप्त भएको छैन । त्यस्तै, दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाले एक करोड तीन लाख खर्चेर बनाएको शीतभण्डार सञ्चालन खर्च उच्च भएकोले उपयोग नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका चार शीतभण्डारमध्ये दुई अधुरै, सञ्चालनमा आएकाको पनि मोडालिटी नै छैन
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतका चार कोल्डस्टोरमध्ये नुवाकोट र धनुषामा निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आएका छन् । धादिङमा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरी आंशिक भण्डारण कार्य सुरु भएको छ भने बाँकेमा सात वर्षमा पनि २५ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नुवाकोट शीतभण्डार प्रालिले १० करोड ५० लाख र बाँकेको कैलाश कोल्ड स्टोरेज एन्ड एग्रो, धादिङको क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालि तथा धनुषाको ग्रिन फरेस्ट एन्ड एग्रिकल्चर प्रालिले दुई करोड ३० लाखका दरले रकम लगेका छन् । तर, नुवाकोट शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको चार वर्षसम्म पनि अनुदान दिने प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र सञ्चालकबिच सञ्चालन मोडालिटीबारे सम्झौता भएको छैन, न त कृषकलाई दिनुपर्ने सहुलियतबारे स्पष्ट छ । सरकारी अनुदान प्राप्त गरेर बनाइएका शीतभण्डारबाट लाभग्राहीले अपेक्षित लाभ लिन सक्ने अवस्था नदेखिएको महालेखाको निचोड छ ।