- वि.सं २o८२ श्रावण १४ बुधबार
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक विवाद चर्कँदै गएपछि पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षले श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यक्षलाई हटाएसँगै पार्टीको नयाँ अध्यक्ष चयनबारे राष्ट्रिय भेलामा छलफल अगाडि बढाइएको नागरिक उन्मुक्तिका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रामलाल डगौरा थारूले बताए । ‘अध्यक्षलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने प्रस्ताव राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको छ,’ पार्टीको अनुशासन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘राष्ट्रिय भेला जारी छ, भोलि ११ बजे बस्ने भेलामा नयाँ अध्यक्ष चयन गर्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार रेशमका बुबा लालवीरलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी छ । उनी बर्दियाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
पार्टीका संस्थापक २१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत सदस्यले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको, अनुशासन आयोगलाई स्पष्टीकरणको जवाफ नबुझाएको, पार्टीको विधान नमानेको कारण देखाएर भेलाले अध्यक्षलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, आफूखुसी कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको र भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका कारण उनलाई हटाउने निर्णय गरिएको डगौराले जानकारी दिए ।
यसअघि मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । नागरिक उन्मुक्तिका बहुमत संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको गत आइतबार बसेको बैठकले बहुमत सदस्यको मागअनुसार केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण माग गरे पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्टीकरण नबुझाएको अनुशासन समितिका अध्यक्ष डगौराले बताए ।
‘अध्यक्ष घुस लिएको अडियो प्रकरणमा मुछिनुभयो, यसबारे सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाहरू भए, तर उहाँले यसबारे पार्टी कमिटीमा जवाफ दिनुभएन,’ डगौराले भने, ‘बहुमत केन्द्रीय सदस्यले बैठक बोलाउन अल्टिमेटमसहित आग्रह गर्दा पनि उहाँले बेवास्ता गर्नुभयो ।’ गत शुक्रबार बहुमत सदस्यले २४ घण्टाभित्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन अध्यक्षलाई अल्टिमेटम दिएका थिए ।
राष्ट्रिय भेलामा नागरिक उन्मुक्तिका २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमध्ये १२ जनाको उपस्थिति रहेको छ । संस्थापक केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरी निर्णयमा सहमत भए पनि बिरामी रहेकाले भेलामा उपस्थित हुन नसकेको डगौराले बताए । राष्ट्रिय भेलाका संयोजक रामलाल डगौराको अध्यक्षतामा भएको भेलामा पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी प्रमुख अतिथि थिए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पति रेशमलाल चौधरीबिच लामो समयदेखि कायम विवाद चर्किएपछि कारबाही गर्नेसम्म पुगेको हो । भेलामा नागरिक उन्मुक्तिका संघ र प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख गरी ३९ जनाको सहभागिता रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
नागरिक उन्मुक्तिको विधानको दफा १३ मा राष्ट्रिय भेलाबारे उल्लेख भए पनि भेलाका प्रतिनिधिबारे उल्लेख छैन । केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिने तथा राष्ट्रिय भेलाले विधान, केन्द्रीय कमिटी र सचिवालयका सदस्य र पदाधिकारीको चयन एवं हेरफेर र महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहने गरी विधान संशोधन गर्न सकिनेछ भनेर राष्ट्रिय भेलासम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश र संघमा गरी १६ सांसद छन् । सुदूरपश्चिमका सात सांसदमध्ये लक्ष्मणकिशोर चौधरी, कैलाश चौधरी र टीका थापा अनुपस्थित थिए । लक्ष्मणकिशोर र टीका थापा स्वास्थ्यका कारण अनुपस्थित रहेको बताइएको छ । कैलाश र टीका विगतमा रञ्जिताको पक्षमा उभिँदै आएका थिए । भेलामा रञ्जिता भने अनुपस्थित थिइन् ।
रेशम–रञ्जिताबिच विवादको शृंखला
०७९ सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनपछि नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्रसिंह रावललाई समर्थन गर्याे । एमाले संसदीय दलका नेता रावल माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा २६ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
समर्थन गरे पनि नागरिक उन्मुक्तिले सत्तागठबन्धनमा सहभागी हुन पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहा गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सार्याे । रेशमको रिहाइको माग पूरा नभएको भन्दै उसले रावललाई विश्वासको मत दिएन र उनी पदमुक्त भए ।
रावल पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यहीबिच केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । शाहलाई नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दियो । नागरिक उन्मुक्तिबाट रामेश्वर चौधरी मन्त्री र कैलाश चौधरी राज्यमन्त्री बने ।
करिब एक वर्षपछि केन्द्रमा पुनः सत्तासमीकरण फेरियो । एमाले–माओवादी समीकरण बनेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिए र मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परे । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक थियो । मुख्यमन्त्री शाह कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र एकजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बहुमत जुटाउने प्रयासमा जुटे । उक्त प्रयासस्वरूप उनले फागुन ०८० नाउपाका सातमध्ये पाँचजनालाई मन्त्री बनाए ।
रेशम सुदूरपश्चिममा शाह नेतृत्वको सरकारको पक्षमा र रञ्जिता विश्वासको मत नदिने पक्षमा उभिइन् । संघमा पार्टीको संसदीय दलको नेतासमेत रहेकी उनी गठबन्धनमा सहभागी भएर केन्द्रमा मन्त्री बन्न चाहन्थिन् । शाहलाई विश्वासको मत दिने विषयमा रेशम र रञ्जिताबिचको विवाद पहिलोपटक सतहमा देखिएको हो । मन्त्री बनेका पाँचैजना रेशमनिकट थिए ।
रञ्जिताले संसदीय दललाई १६ चैतमा पत्र पठाउँदै समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, रेशम सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिए । रेशम पक्षको बहुमत रहेको संसदीय दलले अध्यक्षको निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्याे । दुईजनाबिचको विवाद चर्कँदै गएपछि रञ्जिताले आफ्नो निर्देशनविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई सांसद पदबाटै हटाइदिइन् । पछि अदालतले गिरीलाई पुनर्वहाली गरिदियो ।
रञ्जितानिकट दुई सांसद अनुपस्थित हुने भएपछि २२ चैत ०८० मा विश्वासको मत लिने दिन अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिए । रञ्जिता केन्द्रमा मन्त्री बनिन् ।
रेशम र रञ्जिताबिच विवादको पृष्ठभूमि भने त्यही वर्ष पुसमा भएको महाधिवेशनबाटै सुरु भएको थियो । जेलमुक्त भएसँगै रेशमले महाधिवेशनबाट रञ्जितालाई हटाएर आफू अध्यक्ष बनेका थिए । अध्यक्ष हट्नुपरेपछि असन्तुष्ट रञ्जिता महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदै छोडेर काठमाडौं हिँडिन् ।
आन्तरिक विवादले गुम्यो मुख्यमन्त्री बनाउने अवसर
रेशम र रञ्जिताबिचको विवाद यतिमै सीमित रहेन । शाह पदमुक्त भएपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुर्याउन नागरिक उन्मुक्ति नै निर्णायक थियो । यही कारण केन्द्रमा गठबन्धनका शीर्ष नेताबिच सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने समझदारी थियो । तर, चरम आन्तरिक विवादका कारण मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिकै दुई नेताको दाबी पर्याे ।
कांग्रेसको समर्थनमा रेशमनिकट लक्ष्मणकिशोर चौधरीले तथा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा रञ्जितानिकट कैलाश चौधरीले २ वैशाख ०८१ मा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । मुख्यमन्त्रीमा कैलाशको दाबी पेस गर्दा पार्टीको पत्रसहित रञ्जिता आफैँ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेकी थिइन् ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले एउटै पार्टीबाट दुईजनाको दाबी परेको भन्दै दुवै दाबीलाई खारेज गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न नयाँ आह्वान गरे । आन्तरिक किचलोका कारण नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री पद गुमायो । पछि ६ वैशाखमा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरी र टीका थापा मन्त्री बने । उनीहरू दुवै रञ्जितानिकट हुन् ।
केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार तीन महिनामै ढल्यो । कांग्रेस दलका नेता शाह पुनः मुख्यमन्त्री बने । नागरिक उन्मुक्तिबाट लक्ष्मणकिशोर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बने । चौधरीको आर्थिक लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले गत १६ चैतमा राजीनामा दिए ।
लक्ष्मणकिशोर पदमुक्त भएपछि रञ्जिताले कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री र पार्टीको संसदीय दललाई पत्र पठाएकी थिइन् । तर, रेशमको चाहनाअनुसार गत ४ जेठमा रामेश्वर मन्त्री नियुक्त भए । आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि उनलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् ।
