आफैँ विवादित बन्ने सर्वोच्चको फैसला

• दलप्रतिको निराशाले कुनै दिन अर्को आन्दोलन भएमा जनतालाई न्यायपालिका पनि कम छैन भन्ने मौका नदिन न्यायपालिका स्वयं गम्भीर हुनुपर्छ

सर्वोच्च अदालत ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको फैसलामा विवादित बन्यो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ । २७५ र ५९ संसद्ले बनाएको ऐनलाई समेत अमान्य घोषित गर्न सक्छ । संवैधानिक र कानुनी प्रश्न निरोपणका लागि ‘उपयुक्त आदेश’ र ‘उचित उपचार’ प्रदान गर्ने ‘असाधारण अधिकार’ सम्पन्न छ । यस्तो अधिकारलाई ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ भनिन्छ । सरकार स्वेच्छाचारी भयो, संविधान मिच्यो, भएको अधिकारभन्दा बढी प्रयोग गर्‍यो र बदनियत राखेर कुनै कार्य गर्‍यो भने यही अधिकारले ‘कडा’ अर्थात् ‘हार्ड हिटिङ जजमेन्ट’ र ‘स्ट्रिक्चर’ जारी गरेर निर्णय बदर गर्ने असाधारण अधिकार सम्पन्न छ । यो अधिकार धारा १३३ (१) र (२) बाट प्राप्त हुन्छ । यो अधिकारको सीमा ‘आकाश’ मात्र हुन्छ । 

तत्कालीन ओली सरकारले जसरी संविधानवाद, संविधान, कनुनी शासन, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई ‘च्यालेन्ज’ गरेर दुईपटक संसद् विघटन गर्‍यो । ५२ जनाको नियुक्ति पनि त्यस्तै ‘च्यालेन्ज’ थियो । तर, ५२ जनाको हकमा रिट खारेज भयो । सन् १८०३ को अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको ‘मार्वरीविरुद्ध मेडिसन’को मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ‘संविधान भनेको न्यायाधीशले जे भन्छ, त्यही हो’ भन्ने व्याख्या गर्‍यो । ५२ जनाको नियुक्तिमा पनि बहुमतको राय नै संविधान हो । फैसला मान्नुपर्छ ‘स्क्यान्डलाइज’ गर्न हुँदैन । फैसलामा विचार र धारणा व्यक्त गर्न, लेख्न, सेमिनार गर्न भने सकिन्छ । फैसलाले अध्यादेश जारी गर्न नरोक्ने भयो । संसदीय सुनुवाइ छल्न नरोक्ने भयो । संवैधानिक परिषद् र अन्य बहुसदस्यीय परिषद्मा सदस्य घटाएर निर्णय गर्न नरोक्ने भयो । 

बोलाइएको परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता र सभामुख उपस्थित भएनन् । पुन: सूचना र एजेन्डा पठाउनुपर्थ्यो । डाक्दा नआउने ? भन्ने घमण्ड चढ्यो । तुरुन्तै अध्यादेश जारी गरियो । तीन सदस्य मात्र भए पनि पुग्ने व्यवस्था गरेर भागबन्डामा नाम सिफारिस गरियो । संसद् विघटन गरियो । नभएको संसद्ले सुनुवाइ गरिदिएन भनेर असंवैधानिक कानुन देखाएर नियुक्ति दिइयो । ०७७ माघ २१ र ०७८ असार १० का दुवैको प्रक्रिया एउटै थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यवहार घरायसी मामलामा पनि देखाउन नहुने स्वेच्छाचारी, अप्रजातान्त्रिक, अपरिपक्व, गम्भीर, आपत्तिजनक, असंवैधानिक र गलत थियो । राणाशासनमा जस्तो घमन्ड गणतन्त्र नेपालमै देखियो । 

व्याख्या गर्नुपर्ने विषय अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वावस्था धारा ११४(१) मा परेको ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको’ पाँच शब्दको थियो । ‘अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक’ को चार शब्दको व्याख्या आवश्यक थिएन । अध्यादेश जारीको मुख्य ‘सर्त र आधार तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको’ अवस्थाको विद्यमानता हो । अधिवेशन चल्दा विधेयक पेस नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गरियो । अध्यादेश जारी गरेर भोलिपल्टै संसद् बोलाइयो । तर, ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ व्याख्या गर्नुपर्ने मूल कुरो भए पनि त्यसको व्याख्या भएन । 

संविधान मान्ने ‘राजनेता’ले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्दैन । अध्यादेश जारी गर्नु ‘संविधानवाद, कानुनी शासन, संविधान, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिका’माथिको चुनौती थियो । इजलासले भविष्यका लागि मार्गदर्शन गर्छ भन्ने अपेक्षा समाजको थियो र गर्नु पनि पर्थ्यो ।

संसदीय सुनुवाइ ‘शक्ति पृथकीकरण’ र ‘शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण’को मेरुदण्ड हो । अमेरिकी संविधानको ‘शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण’ देखेर धारा २९२ मा समावेश गरियो । सुनुवाइविना संवैधानिक पदमा कोही पनि नियुक्त हुनै सक्दैन । धारा २९२ को उपधारा (१) मा ‘सुनुवाइ हुनेछ’ भनिएको छ, ‘सक्नेछ’ भनिएको छैन । ‘हुनेछ’ भनेको ‘बाध्यात्मक’ हो । ‘स्वेच्छिक वा स्वविवेकीय’ होइन, तर ऐन बनाएर ४५ दिने म्याद राखेर ४५ दिनभित्र सुनवाइ नभए स्वत: नियुक्ति हुने चोरबाटो बनाएर सुनुवाइ छल्ने काम गरियो । संविधानको ‘फाउन्डिङ फादर्स’ले धारा २९२ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नगरेमा स्वत: नियुक्ति हुनेछ भन्ने लेखेनन् । संविधानमा नराखेको ‘४५ दिने’ व्यवस्था ऐनमा राख्नु संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो । धारा १३३(१) र (२) को अधिकारले सुनुवाइ छल्ने ४५ दिने व्यवस्था अमान्य गर्न सक्थ्यो । त्यसो नगरिनुले अब भविष्यमा सुनुवाइ छल्न थप प्रोत्साहन हुने भयो । 

धारा २८४(१) अनुसार ६ सदस्य भएर मात्र परिषद् गठन हुन सक्छ । उपधारा (१) संशोधन नगरी ‘विधायिकी’ पावरले ६ सदस्य घटाएर संवैधानिक परिषद् गठन गर्न सक्दैन । तर, अध्यादेशका आधारमा घटाएर तीन सदस्यले पनि परिषद् गठन हुने गरियो । संविधान उल्लंघन भइरह्यो । नेताहरू संविधान उल्लंघनलाई बहादुरी ठान्छन् । सरकारले उपधारा ४ मा परेको ‘कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने गलत बुझ्यो । ६ सदस्यलाई घटाएर ३ मा झार्दा संशोधन हुन्छ भन्ने बुझेन । उपधारा ४ को कार्यविधि भनेको बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रशासकीय कामका लागि हो । उपधारा ४ ले निर्णय प्रक्रियामा अल्पमत र बहुमतको निर्णय गर्न सक्छ, तर सदस्य घटाउन सक्दैन । भर्खरै राष्ट्रपतिले समेत चित्त नबुझेर हस्ताक्षर गर्न पठाएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनुभयो । यसमा पनि व्याख्या खोजिएको थियो । 

श्रीमान्हरूले अन्यथा नलिनुहोला । लेखक संविधानवाद, कानुनी शासन, सुशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रजातन्त्रप्रति समर्पित नागरिक हो । इजलासमुनि र इजलासमा बस्दाको पेसामा अदालतको फैसलामा ‘बोल्न हुने र लेख्न हुने’ हद र सीमाबारे लेखक जानकार छ । सरकार जब छाडा हुन्छ, संविधान उल्लंघन गर्छ, उल्लंघनलाई सामान्य ठान्न थाल्छ, कानुनी शासनमाथि खेलबाड गर्छ, त्यतिवेला सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अवसर र मौका प्राप्त हुने मात्र होइन, सरकारलाई सीमाभित्र राख्ने अवसर पनि हुन्छ । विशेष अदालतले भर्खरै अदुअआलाई अदुअआ प्रमुखलाई मुद्दा नचलाएकामा कडा चेतावनी दिएर साहसिलो व्याख्या गर्‍यो । सो व्याख्याले अब अदुअआ सुध्रन्छ । यस्तो अवस्था चुनौती होइन, अवसर हो । भारत र अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले नाम कमाएकै संविधानको व्याख्याले हो । सरकार छाडा नहुने हो भने संविधान उल्लंघन हुँदैन र व्याख्या गर्ने मौका पनि मिल्दैन । १५ रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट विशेष अदालतले अदुअआलाई जारी गरेजस्तो ‘स्ट्रिक्चर’सहितको ‘ल्यान्डमार्क’ व्याख्याको अपेक्षा थियो । 

५२ जना नियुक्तिको मुद्दामा रिट जारी नै हुनुपर्थ्यो भन्ने होइन । जारी वा खारेज न्यायमूर्तिको स्वविवेक हो । फैसला नजिर बन्यो । खारेज भए पनि अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ, कार्यकारी अधिकार र संवैधानिक परिषद्बारे व्याख्या गरेर ‘जुरिसप्रुडेन्स’ विकास गर्न सकिन्थ्यो । व्याख्या होला भन्ने नै समाजको अपेक्षा थियो । प्रधानमन्त्री र संविधानबिचको झगडामा संविधानलाई हराएर प्रधानमन्त्रीले जित्नुभयो, बधाई छ’ यसले संविधान उल्लंघन गर्दा पनि के नै हुँदो रहेछ र भनेर अध्यादेश जारी गर्न सुनुवाइ छल्न, छाडा हुन सरकारलाई बल दिने काम भयो । भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘अल इन्डिया जजेज एसोसिएसनविरुद्ध युनियन अफ इन्डिया’को मुद्दामा तल्लो तहको अदालतका न्यायाधीशको सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउन सातबुँदे निर्देशन दिँदै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश बर्गर तथा अर्का विद्वान् एडमन्ड बर्केको भनाइ पनि उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकनलाई उल्लेख गर्दै ‘यदि कसैले एकपटक विश्वास गुमायो भने पुन: आदर र विश्वास प्राप्त गर्न सकिँदैन र न्यायाधीश विद्वान् हुनुपर्छ र न्यायाधीशले आफूबाट गल्ती हुन्न भन्ने कदापि ठान्नु हुँदैन । न्यायाधीश जहिले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर सिक्न तयार हुनुपर्छ’ भनिएको छ । हाम्रोमा यी भनाइ लागू हुँदैनन् ।

हरेक देशको सर्वोच्च अदालतलाई ‘यू आर सुप्रिम बट नट इन्फालिबल’ मतलब ‘तिमी सर्वोच्च हौ तर तिमीबाट गल्ती नहुने होइन’ भन्ने गरिन्छ । छिमेकी देशको सर्वोच्च अदालतले आदेश गल्ती भएकामा खुला इजलासबाटै सच्याएको छ । केही वर्षअगाडिको कुरा हो, भारतका पत्रकार श्री राजीव सार देसाईंविरुद्ध अवहेलना कारबाही गर्न अघिल्लो दिन ‘वेबसाइट’मा चढाइयो, तर भोलिपल्टै त्यसलाई फिर्ता लिइयो । न्यायिक जगत्मा यस्ता विषय सामान्य हुन् । 

५२ जनाको रिट टुंगिन झन्डै पाँच वर्ष लाग्यो । प्राय: सबैको आधाभन्दा बढी कार्यकाल बितिसकेको थियो । कतिले उमेरको हदका आधारमा अवकाश पाइसकेका थिए । सर्वोच्च अदालतलाई रिटमा ‘इनफ्रक्सस’ अर्थात् ‘निरर्थक’का आधारमा रिट खारेज गर्ने पनि अधिकार हुन्छ । अवकाश हुन दुई वर्ष पनि बाँकी नभएकाले ‘इनफ्रक्सस’का आधारमा रिट खारेज गर्न पनि सक्थ्यो । ‘निरर्थक’ भनेर खारेज गरिएको भए अध्यादेश सुनुवाइ छल्न पाउने–नपाउने र परिषद् सदस्य घटाउन पाउने–नपाउनेमा नजिर बन्ने थिएन । भविष्यमा संविधान उल्लंघन गर्न सरकारलाई डर रहिरहन्थ्यो कि ? अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा कहिलेकाहीँ न्यायाधीश पूर्ति नहुँदा आठजना मात्र हुन्छन् । मत बराबर भएमा आठजनाले नजिर बसाल्न नसकिएला भनेर तल्लो अदालतको फैसला सदर गर्छन् । 

संवैधानिक इजलासको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्न संविधानले रोक्दैन । पुनरावलोकन भनेकै जसले फैसला गरेको हो, उसैले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर फैसला सच्याउने व्यवस्था हो । ०६२–६३ अगाडिसम्म हामीकहाँ पनि त्यही व्यवस्था थियो । संवैधानिक इजलासको फैसलाउपर पुनरावलोकनको व्यवस्था राख्नुपर्‍यो । दोस्रो सुझाब, संविधानमा संवैधानिक इजलास पाँच सदस्यको हुने भने पनि संविधान संशोधन नगरीकनै सर्वोच्च अदालतको दरबन्दीअनुसार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको जस्तो एकमुस्ट २१ जना नै बसेर सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । तेस्रो, ३२ असारको एक अंगे्रजी दैनिकमा १० वर्षअगाडिको ‘कोलम’मा सर्वोच्च अदालतले विरोध गरेर ‘संवैधानिक अदालत’ गठन हुन सकेन भन्ने १० वर्षअघिको समाचार प्रकाशन भयो । हामीलाई ‘संवैधानिक इजालस’ होइन, संवैधानिक अदालत चाहिएको हो । तसर्थ, छुट्टै अस्तित्वको संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव गरौँ । आज कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति जनता अति निराश छन् । आस एक मात्र न्यायपालिकाको थियो र छ । तर, संवैधानिक महत्वका विवादमा जुन फैसला आयो, यसले अदालतप्रति पनि निराशा बढाएको छ । 

अन्त्यमा, आज सरकार, संसद् र राजनीतिक दलप्रति समाज र नागरिक समाज निराश छन् । सुधार नहुने हो भने कुनै दिन अर्को आन्दोलन ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । यदि आन्दोलन भएछ भने त्यतिवेला जनतालाई न्यायपालिका पनि कम छैन भन्ने मौका दिनुहुँदैन । यसमा न्यायपालिकाले गम्भीरतासाथ सोच्नुपर्छ ।

(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)