- वि.सं २o८२ श्रावण ९ शुक्रबार
कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह कसरी हाबी हुन पुग्छन् ?
कानुन बनाउनु सार्वभौम संसद्को अधिकार हो । त्यही सार्वभौम संसद्मा विभिन्न क्षेत्रका स्वार्थ बोकेका मानिस पनि जनप्रतिनिधिका रूपमा पुग्न सक्छन् । कानुनको मस्यौदा निर्माणको चरणमै स्वार्थ समूहले कर्मचारीलाई प्रभाव पारेर ऐनको मस्यौदामै आफ्ना स्वार्थ घुसाउँछन् । तर, देशका लागि कस्तो कानुन आवश्यक भएको हो, त्यसमा कस्ता–कस्ता बुँदा समेट्नुपर्ने हो भन्नेबारे सांसदले मस्यौदा बनाउनेलाई ‘गाइडलाइन’ दिनुपर्ने हो । त्यसरी तयार गरिएको मस्यौदा ठिक छ कि छैन, त्यसका हरेक बुँदाको परख गर्ने अधिकार र ल्याकत सांसदसित हुनुपर्छ । अहिले कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानी रिटायर्ड भएपछि पनि पदमै रहिरहन पाइयोस् र बाँचुन्जेल पद छाड्नु नपरोस् भन्ने स्वार्थ समूहले गरेको चलखेलको परिणाम हो ।
स्वार्थ समूहको चलखेलमा बन्ने कानुनले कस्ता प्रभाव छाड्छन् ?
यस्ता स्वार्थ समूहको संलग्नता या चलखेलबाट बन्ने कानुनले समाजमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्छन् । खासगरी लोकतन्त्रमा विभिन्न स्वार्थ समूह संसद्मा पुग्नु अनौठो होइन । तर, जब कानुन निर्माणको प्रश्न आउँछ, त्यतिखेर त्यस्ता स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई कानुनको ड्राफ्टदेखि नै अलग राख्नुपर्छ । तिनले अल्पमत, बहुमतमा मत दिँदा भने खासै फरक पर्दैन ।
कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहलाई पन्छाउनै नसकिने हो र ?
आफैँ इमानदार भई नैतिक आचरणमा रहने हो भने कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह हाबी हुने अवस्था नै आउँदैन । जसरी, आफूसित जोडिने कोही कसैको मुद्दा आएमा न्यायाधीश अलग बसेजस्तो आफूसम्बद्ध विषयमा कानुन बन्दै गर्दा सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट सम्बन्धित सांसदहरू नै अलग बस्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन । तर, हामीकहाँ त आफैँ अलग बस्ने भन्दा पनि सकेसम्म आफू त्यसमा घुसेरै छाड्ने परिपाटी छ । समस्या त्यसैले सिर्जना गरेको हो ।
